कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सरकारले भारतलाई दियो लिपुलेकबारे 'कूटनीतिक नोट'

चीनतर्फ भारतीय बाटो नजोडिएको संकेत विशेष छ : राजदूत पाण्डे
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै चीन प्रवेश गर्ने सडकमार्ग विस्तार गरिरहेको भारतलाई ‘कडा असन्तुष्टि र आपत्ति’ जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘असन्तुष्टि पत्र’ पठाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सोमबार दिउँसो परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाएका हुन् ।

सरकारले भारतलाई दियो लिपुलेकबारे 'कूटनीतिक नोट'

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने मोटरमार्ग भारतले बनाउन थालेको औपचारिक सूचना गत शुक्रबार बाहिरिएपछि उब्जिएको बहसमाझ परराष्ट्रले भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएको हो ।

‘कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभागबारे नेपालको अडान फेरि पनि राख्ने काम भएको छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही धारणा स्पष्ट राख्न र नेपाली भूभागमा भइरहेको गतिविधिमा असन्तुष्टि जनाउन भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट बुझाइएको छ ।’

कालापानीसहितको भूभाग अतिक्रमण भएकै विषयमा छ महिनाको अन्तरमा भारतलाई नेपालले दोस्रो पटक ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको हो । यसअघि २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेकोमा नोभेम्बर २० मा परराष्ट्रले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । उक्त नोटको प्रतिउत्तरमा भारत सरकारले डिसेम्बर २४ मा ‘उपयुक्त समयमा अहिले उब्जिएको विषयमाथि सचिवस्तरीय वार्ता हुने’ जनाएको थियो । तर, त्यसपछि दुई पटकसम्म सचिवस्तरीय वार्ताका लागि तिथि प्रस्ताव गरेर पठाए पनि भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । त्यो विवाद सुल्झाउन सचिवस्तरीय वार्ताको प्रतीक्षा भइरहेकै बेला फेरि त्यही भूभागमा अर्को चरणको अतिक्रमण देखिएको हो । सोमबार बुझाइएको ‘कूटनीतिक नोट’मा भारतलाई गत नोभेम्बरमा बुझाइएको ‘नोट’को पनि स्मरण गराइएको छ ।

बेइजिङमा ‘लिपुलेक सम्झौता’

नेपाल–भारत सीमा समस्यामा जोडिएका दुई प्रमुख भूभाग कालापानी र सुस्तालाई ‘विवादग्रस्त भूभाग’ भनिँदै आए पनि २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बेइजिङमा भएको सम्झौतामै लिपुलेकलाई ‘प्रमुख द्विपक्षीय नाका’का रूपमा विस्तार गरिने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छन् ।’

उक्त सम्झौतामार्फत नेपाली भूभागबाट भारत–चीन व्यापार विस्तार गर्न भएको सम्झौताको विरोध सुरु भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले विवादास्पद लिपुलेक सीमा अध्ययनका गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै चार महिना लगाएर विवादास्पद क्षेत्र लिपुलेक र सुस्ताबारेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा भने सरकार फेरिएर परराष्ट्रमन्त्रीमा कमल थापा नियुक्त भइसकेका थिए । मन्त्री थापाले प्रतिवेदन बुझे, तर त्यसको सार्वजनिकीकरण वा कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुन सकेन ।

‘मेरो संयोजकत्वमा गठित कार्यदल परराष्ट्र मन्त्रालयको कामकारबाहीमा सघाउ पुग्ने गरी बनाइएको थियो । हामीले हाम्रो अध्ययन निष्कर्षमा नेपालको भूभाग लिपुलेकमात्रै होइन, लिम्पियाधुरासम्मै नेपालको सिमाना हो भन्ने निक्र्योल दिएका छौं,’ उक्त कार्यदलका संयोजक उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने ।

यही भूभागको अतिक्रमण र विवादमा फेरि सोमबार भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइएकोबारे नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘हाम्रो सम्प्रभुताप्रति भारतलाई कुनै सम्मान छैन । भारतले नटेरेको र हामीलाई नगनेको स्थिति छर्लङ्गै देखिन्छ । आपसी समस्या समाधान र सहजीकरणमा हामीले गर्न नचाहेको होइन, हाम्रो पद्धतिले सधैंसधैं गर्न खोजेकै हो, तर भारतले यसलाई कहिल्यै गन्तीमा राख्नै चाहेको देखिन्न ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको बेइजिङ सम्झौतामा नेपाली भूभाग लिपुलेकबारे उल्लेख भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले दुवै छिमेकी देशलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ (विरोध पत्र) पठाउने आँट गरेका थिए । हालसालै चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले नै सूर्यनाथजीको संयोजकत्वमा नेपाल–भारत विवादास्पद भूभागबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । त्यो प्रतिवेदन मैले बुझ्न पाइनँ, मपछिका परराष्ट्रमन्त्री थापाजीले प्रतिवेदन बुझ्नुभएको थियो ।’

लिपुलेकलाई व्यापार–नाका बनाउने बेइजिङ सम्झौताको विरोधमा दुवै देशलाई ‘पत्र’ पठाइए पनि चीनले मात्रै तत्कालै जवाफ दिएको पूर्वमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘हामीले दुवै मुलुकलाई लिपुलेकबारे सरोकार राखेका थियौं । तर, चिनियाँ पक्षले तत्कालै त्यसबारेमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेमा हामी करेक्सनका लागि तयार हुनेछौं भनेर जवाफ फर्काएको थियो । भारतले भने यो भूभागमा एकोहोरो दाबी मात्रै गरिरह्यो, केही जवाफ भने दिएन,’ पाण्डेले जानकारी दिए ।

राजदूत पाण्डेले ‘नेपालले भारतलाई गाली गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने र भारतले पनि ढिट गरिरहेर उसको जित हुनै नसक्ने’ धारणा राखे । भारतले यो समस्या समाधानमा कोरोना संकटपछि वार्ता गर्ने भने पनि ‘भारतीय भनाइ र व्यवहारलाई विगतको दृष्टान्त हेरी विश्वास गर्न मुस्किल पर्ने’ राजदूत पाण्डेको बुझाइ छ ।

आफू राजदूतका रूपमा बेइजिङ जान लागेको र यो भूभागको सरोकारमा कहींकतै जोडिएमा कुराकानी गर्न सकिने भए पनि राजदूत पाण्डेले ‘यो मामिलाको मूल पात्र नेपाल र भारत रहेको’ धारणा राखे । ‘मैले पाएको सूचनामा भारतले अहिलेसम्म नेपाली भूभाग हँुदै चीनको सिमानासम्म मात्रै बाटो खनेको अवस्था छ, चीनपट्टिको बाटो खन्ने काम बाँकी नै छ, अघि बढेको अवस्था छैन,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘यो संकेतलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, यो पाटोलाई हामीले दुवै मुलुकसमक्ष राखेर आफ्नो सार्वभौम कुरा राख्न सकिन्छ । चिनियाँहरू शान्ति र मैत्रीका पक्षमा छन्, यो विषय सुल्झाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’

कूटनीतिक जानकार दिनेश भट्टराईका बुझाइमा चीन–भारतको बेइजिङ सम्झौतामा आएको लिपुलेक व्यापार नाकाको विस्तारित रूप बनेर अहिलेको भारतीय सडक विस्तार योजना आएको हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘चीन सीमावर्ती भनेर, मानसरोवर जाने भनेर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उल्लेख भइरहँदा पनि चीन भने मौन बसेको देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसकारण यो व्यापारिक नाकाको विस्तारित रूप पनि हुन सक्छ, यो भारतमात्रैको सरोकार होला भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था होइन । हामीले चिनियाँ पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नैपर्छ ।’

अर्थपूर्ण ‘कूटनीतिक नोट’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार भारतलाई दिएको ‘कूटनीतिक नोट’ को विशिष्ट अर्थ र महत्त्व रहने प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिए । ‘यो तत्कालका लागिभन्दा बढी दीर्घकालीन अर्थमा एकदमै महत्त्वको कुरा हो,’ आचार्यले भने ।

अब द्विपक्षीय वार्ताको वातावरण तय गर्दै लैजान र उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी बनाउन जरुरी रहेको भन्दै आचार्यले उचित वातावरण मिलेमा सचिवस्तरको वा अन्य तह भनेर पर्खनै नपर्ने धारणा राखे । ‘प्रधानमन्त्री तहमा फोन कुराकानीकै भरमा पनि समस्या सुल्झन सक्छ । तत्कालको हकमा भने निर्माणाधीन सडक जहाँ पुगेको छ, त्यहीं रोक्ने पहल सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरू तहमा संवाद हुन भने उपयुक्त वातावरण आउनासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ सन् २०१५ मा दुई छिमेकी भारत–बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीका भरमा बंगलादेशले सन् १९७५ देखि थाती रहेको १३ हजार हेक्टर जमिन भारतसँग साटेर फिर्ता लिएको उदाहरण आचार्यले दिए ।

विगतमा आफू परराष्ट्र सचिव रहेका बेला भारतसँगका वार्ता वा उच्चस्तरीय भ्रमणका बेलामा ‘कालापानीको विषय आपसी वार्ताको सूचीमा नराख्न’ दबाब आउने गरेको सन्दर्भ झिक्दै आचार्यले ‘जे–जसरी पनि यो मामिलालाई सधैं जीवितै राखिरहन प्रयत्न भएको’ बताए । ‘कालापानी, लिपुलेकजस्ता विषयमा प्राविधिक तहमा बसेर अहिलेसम्म कुराकानी भएकै छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो कुरा एसर्ट गर्दै जानुपर्छ, कूटनीतिक नोटले यस अर्थमा राम्रो काम गरेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?