भारतको अतिक्रमणविरुद्ध संसद्मा सबै दल एकमत
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भारतले नेपालको भूमि मिच्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको विरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकैथलोमा उभिएका छन् । भारतले नेपालको अस्मितामाथि पटक–पटक धावा बोल्दै आएको भन्दै सांसदहरूले अब सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर मात्र नहुने बताए । उनीहरूले भारतको घोर भत्र्सना गर्दै कूटनीतिक प्रतिरोधमा उत्रन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले लामो समयदेखिको समस्या हल गर्न अब ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ ले मात्र नहुने बताए । नेपाली भूमिको प्रयोग गरेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले ६ महिनाभित्र सडक बनाइसक्नेबारे सदनमा बताए पनि सरकारले नसुनेको धारणा राखे । ‘सडक बन्दै गर्दा सरकारले के गरेको छ ? कूटनीतिक नोट के पठाएको छ ? सदनलाई जानकारी दिनुपर्यो,’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुगौली सन्धिबाट कायम गरिएको नेपाल–भारत सीमा नै मूल प्रमाण भएको बताए । लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीको पूर्वमा नेपाल र पश्चिममा भारत रहेको उनले जनाए । उनले लगभग ३९७ वर्ग किमि नेपालको भूभाग ६० वर्षदेखि भारतीय प्रशासनिक कब्जामा रहेको जानकारी दिए । नेकपाकै अर्का नेता भीमबहादुर रावलले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गरे । भारतले आफ्नो भूमि नै नभएको ठाउँको नक्सा प्रकाशित गरेको प्रसंग जोड्दै उनले नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए ।
राजपाका नेता महन्त ठाकुरले लिपुलेक र कालापानीको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको बताए । ‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ । त्यहाँ नेपालको उपस्थिति छ कि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे । राजपाकै नेता अनिलकुमार झाले सन् २००५ देखि २०१९ सम्म सरकारलाई सीमा क्षेत्रका सबै विषय थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न उचित प्रयास नभएको बताए । नारा जुलुस गरेर समाधान ननिस्कने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न कांग्रेस तयार रहेको धारणा राखे । ‘सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, जान्न चाहन्छौं,’ उनले भने । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा ‘स्टेटमेन्ट’ दिएरमात्र नहुने भन्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । नेकपाका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताबाट पनि समाधान नभए यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अढाई महिनाअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कालापानीमा भ्रमण गरेको विषयमा जानकारी गराउन माग गरे ।
सरकार निदाएर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले भारतले मिचेको सीमा फिर्ता गर्न आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार भए पनि सरकार सुतेर बसेकाले समस्या जटिल बनेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्ने कांग्रेसका सबैजसो सांसदहरूले सीमाको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आक्रोश पोखे । कांग्रेस सांसद बडूले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विरोध गरेर प्रेस नोट पठाएको बताए । उनले सडक बन्दै गर्दा सरकारले भारतलाई के नोट पठायो भन्दै जानकारी माग गरे ।
सांसद मीनेन्द्र रिजालले विगतमा सीमा विवाद र अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षले नै फरक–फरक धारणाको मोर्चा बनाएको बताए । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले भूमिसुधार मन्त्रीले नै लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्दैन भनेको प्रसंग जोड्दै यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन् ।
सदनमा आफूले सीमा सम्बन्धमा यसअघि नै संसद्मा राखेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नभएको भन्दै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । सत्तापक्षका अन्य सांसदहरूले कुर्सीबाट उठेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०५:३७
