लकडाउनकै क्रममा जग्गा बाँड्न लगत संकलन सुरु 

आयोगले लकडाउनका बीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम तथा प्रभावितहरूलाई राहत वितरणजस्ता अत्यावश्यक काममा व्यस्त ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जतिसक्दो छिटो विवरण तयार गरी पठाउन सर्कुलर जारी गरेको छ ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भए वास्तविक, नभए अनुमानित विवरण पठाउन भनेको छ ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बााड्न सुरु हुने जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ ।

पत्रमा स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका कुल जनसंख्या, त्यसमा सुकुम्बासी दलितसहित सबै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सरकारी, सार्वजनिक र वनको जग्गामा बस्दै आएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा समेटिएको छ ।

आयोगले योजना बनाई आफ्नो काम जतिसक्दो सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहसित विवरण मागेको हो ।

सरकारले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न नेकपाका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगमा जगत देउवा, भीमबहादुर कार्की, दिनेशचन्द्र यादव र मञ्जली शाक्य सदस्य र नापी विभागका उपमहानिर्देशक अमिरप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव छन् । आयोगमा सदस्य रहने सात प्रदेशबाट एक/एक जना प्रतिनिधि तोकिन बााकी छ ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले तिनैलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र जीविकाका लागि जग्गा दिन आयोग गठन गरेको हो ।