कहिले सुध्रन्छ राजनीतिक संस्कार ? [टिप्पणी]

मह जोडीले भनेजस्तै ’५० र ’६० को दशकमा सत्ता संघर्षका क्रममा सरकार बनाउने र भत्काउने धेरै खेल भए । कांग्रेस, एमाले र राप्रपा यसका मुख्य पात्र थिए । यो खेलकै बीच २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेर माओवादी शक्ति जन्मियो । २०५८ पछि राजाले राजनीतिक दलको कमजोरीमाथि खेल्ने मौका पाए । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर शासन गरे । राजनीतिक दलहरूले युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग मिलेर जनआन्दोलन गरेपछि त्यसबेलाको अस्थिरताको एउटा चक्र पूरा भयो ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सात दलको अग्रपंक्तिमा बस्ने सात शीर्ष नेतामध्ये एक थिए, तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादव । उनी अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । ‘राजतन्त्रले प्रजातन्त्रमाथि षड्यन्त्र गर्‍यो भनेर त्यसबेला पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरेका थियौं । आन्दोलन सफल पनि भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो । अहिले हेर्नुस्, दल र नेताहरुको राजनीतिक संस्कार कस्तो छ ?’ उनले भने ।

०६२–६३ मा नेताहरूले खाएको कसम उनले स्मरण गरे । ‘त्यति बेला गल्ती गर्‍यौं भनेर नेताहरूले जनतासँग माफी मागेको थियौं । तर राजतन्त्र ढलिसकेपछि पनि उनीहरूले सरकार बनाउने र ढलाउने खेल खलिरहे । अनि जनतालाई राजनीति फोहोरी खेल रहेछ भनेर लाग्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने ।

यादवले नैतिकहीन प्रवृत्ति हाबी भएकाले आफू राजनीतिमा सक्रिय नभएको खुलाए । ‘अहिले जुन किसिमको नैतिकहीन राजनीति छ, त्यसमा इमानदार मान्छे लाग्न सक्दैन,’ उनले भने ।

मह जोडीका भनाइमा सत्तारूढ दलको विवादका क्रममा दुइटा ‘लाज लाग्ने काम’ भए– राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र समाजवादी दल फुटाउने प्रयास । यो सत्तारूढ नेकपाभित्रै चर्को बहसको विषय बन्यो । जनता समाजवादी पार्टीले सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न खोजेको भन्दै राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ ।

राजनीतिक संस्कार किन बसेन ?

राजनीतिक संस्कार, संस्कृतिबारे अक्सफोर्ड पोलिटिकल डिक्सनरीको परिभाषा यस्तो छ, ‘निश्चित राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनका लागि मूल्य, मान्यता, विश्वास र व्यवहार जनाउँछ ।’ हाम्रो सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता, विश्वास र व्यवहार पूर्ण रूपमा लागू गर्नु हो ।

यो शासन व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता, विश्वास र व्यवहार के हुन् ? यो व्यवस्थामा १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी, २००७ सालदेखि प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेको कांग्रेस र भूमिगत एवं शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै आएको एमाले र मधेस केन्द्रित दलका साथै पूर्वराजावादी पार्टीहरू अटाएका छन् ।

यो शासन व्यवस्थाको खास मूल्य–मान्यता भनेकै राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा फरक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यो जनताका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संघीय व्यवस्था हो । स्थानीय तहमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक संघीय (केन्द्रीय) सरकारको मालिक जनता र यसको शासक जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू हुन् ।

व्यवस्था बदलियो, समाज बदलियो । राजनीतिक नेताको संस्कार भने खासै बदलिएन । सत्ता र पदका लागि २०६३ जनआन्दोलन सफल हुनुअघि व्यवहार बेलाबेला दोहरिन्छन् । जस्तो, ५० र ६० को दशकमा सरकार बनाउन र ढलाउन सांसदहरूलाई गैरराजनीतिक, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने काम भए । गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि २०६६ सालमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल चुनावी मैदानमा हुँदा मधेस केन्द्रित दलका सांसदलाई गैरराजनीतिक, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास भएको नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसबेला नेता कृष्णबहादुर महराले एक चिनियाँ व्यापारीसँग सांसदका लागि ५० करोड सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसरी पनि आफ्नो सरकार बनाउने माओवादीको मानसिकताले यस्तो घटना निम्त्याएको थियो ।

त्यसपछि २०६७ मा माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण उनले ६ महिनामा राजीनामा दिनुपर्‍यो । आफ्नै पार्टीका नेतालाई राजीनामा गराउन बाध्य गराउने त्यति बेला एमालेका नेताहरूमा पनि राजनीतिक संस्कार देखिएन ।

हालै समाजवादीका सांसद यादव ‘अपहरण’ काण्ड पनि गैरराजनीतिक घटना हो । योसँगै दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारूढ नेकपाभित्र विपक्षी नेताहरू जुर्मुराए । कोभिड–१९ को त्रासबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा गराउन नेकपाभित्र बहुमत जुटाउने प्रयास भयो । प्रधानमन्त्री पक्षबाट पनि बहुमत पुर्‍याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएको चर्चा चल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत नजिक जनमत भएको आफ्नो सरकार हुँदाहुँदै दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याउनु गलत थियो । पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएपछि त्यो अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई व्यंग्य गरिरहनेछ । यी कार्य यो व्यवस्थामा सुहाउने राजनीतिक संस्कार होइनन् तर भइरहेका छन् ।

माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरण शीर्षकमा जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्लीबाट विद्यावारिधि गरेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडीको बुझाइ छ, ‘नेताहरू उमेरले परिपक्व भए तर उनीहरूमा राजनीतिक सामाजिकीकरण भएन । उनीहरूमा विगतको राजनीतिक प्रभाव गएको छैन । मानसिकता उस्तै देखिन्छ ।’

राजनीतिक संस्कार सत्ता पक्षका नेताहरूमा मात्र होइन, प्रतिपक्षी नेताहरूमा पनि असल राजनीतिक संस्कारमा ह्रास आएको छ । सत्ता पक्षका नेताहरूले राजनीतिक संस्कार बिर्से प्रतिपक्षी दलका नेताले खबरदारी गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । नेपालको राजनीतिमा कोइराला परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइराला यो कुरा स्वीकार गर्छन् ।

‘आफूमा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता भएन भने राजनीति नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्ष कांग्रेसमा समेत संस्कारमा ह्रास आएको छ । प्रतिपक्ष दलको भूमिका खेल्न सकेको छैन । सरकारको खबरदारी गर्ने बेला गुटमा रमाइरहेको देखिन्छ । पार्टीमा लोकतान्त्रिक ढंगले छलफल हुँदैन ।’

अर्कालाई प्रश्न गर्दा आफू नैतिक धरातलमा उभिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘पद र कुर्सीका लागि अपारदर्शी काम हुन्छन्, त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । राजनीतिमा खारिएका नेताहरूले पनि संस्कार सिक्न सकेनन्,’ उनले भने ।

२०४६ सालपछि फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई सम्मान गर्ने असल राजनीतिक संस्कार कांग्रेसमा बस्न सकेन, जसका कारण २०५१ सालमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले कांग्रेस छाड्नुपर्‍यो, अर्का वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ पछि राजनीतिबाट निस्क्रिय भए ।

दलीय पद्धतिभन्दा व्यक्तिवादी नीति

राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्नु असल संस्कार हो । पद्धति, मूल्य, मान्यताभन्दा आफूलाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भएको छ ।

२०४६ देखि हालसम्म नेताहरू आफ्नो पदका लागि केन्द्रित भएको पाइन्छ । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पद नछाड्ने प्रवृत्ति कांग्रेस र अन्य दलमा अहिले पनि छ । २०४६ सालपछि तीन दशक यस्तै प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आएको स्वयं दलहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो । यो अवधिमा एक पटक संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०४६ सालपछि २६ सरकार परिवर्तन भए, त्यसमा दुई सरकार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चलाए, बाँकी २४ सरकार राजनीतिक दलले चलाए ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको १४ वर्षमा १० सरकार परिवर्तन भए । २०४६ सालपछि कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल चलेनन् । कांग्रेसले २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनमत पाए पनि आन्तरिक कलहका कारण बीचमै सरकार फेरबदल भए । २०४८ मा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना ३६ सांसदले सकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल गराएपछि २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन गराए । त्यसपछि तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यो पनि नौ महिनामै ढल्यो । २०५१ मा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भए ।

कांग्रेसले राप्रपासित मिलेर २०५२ मा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनी पनि एक वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेसले २०५६ को निर्वाचनमा २ सय ५ सिटमा १ सय ११ सिट जितेर बहुमत ल्यायो, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । पार्टी सभापति कोइराला आफ्नै पार्टीको सरकार एक वर्ष नपुग्दै ढलाएर आफू प्रधानमन्त्री भए । माओवादी युद्ध चर्किरहेका बेला रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरेपछि सेना परिचालन प्रकरणमा उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि २०५९ मा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । माओवादीले २०५८ मंसिरमा माओवादीले दाङमा सैनिक ब्यारेक आक्रमण गरेपछि कांग्रेसमा विग्रह आयो । देउवाले २०५९ जेठमा संसद् विघटन गरेर कात्तिकमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे तर असोजमा राजाले देउवालाई ‘अक्षम’ को आरोप लगाएर सत्ता हातमा लिए । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि २०४८ सालमा पूरा कार्यकाल चलाउने जनादेश पाएको कांग्रेसले अस्थिरताको सुरुवात गर्‍यो ।

२०५१ देखि ०५५ सम्म पटकपटक मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, त्यस अवधिमा ४८ जनासम्म मन्त्रिपरिषद बन्यो । २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि पनि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भयो । यो अवधिमा सरकार अस्थिर हुने जग बस्यो ।