किट नहुँदा परीक्षण नगरी क्‍वारेन्टाइनबाट सिधै घर

कोरोना परीक्षण गर्ने किट अभाव भएपछि क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई स्वास्थ्य जाँच नगरी धमाधम घर पठाउन थालिएको छ ।
काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पाका क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई स्वास्थ्य जाँचबिनै धमाधम घर पठाइएको छ । बाहिरबाट घर फर्किएकालाई दुई सातासम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाइएको हो ।

किट नहुँदा परीक्षण नगरी क्‍वारेन्टाइनबाट सिधै घर

कोरोना भाइरसको संक्रमण भए/नभएकोबारे पत्ता लाउन आवश्यक पर्ने र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट अभाव भएपछि परीक्षण नगरिएको बताइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य तथा स्थानीय प्रशासनले आरडीटी किट ल्याउन प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि सोझै घर पठाउनुपरेको जनाएका छन् । पटकपटक माग गर्दा पनि सरकारले रोल्पामा आवश्यक संख्यामा आरडीटी किट पठाउन सकेको छैन ।

जनस्वास्थ्य प्रमुख अनिल केसीले भने, 'आवश्यक मात्रामा आरडीटी किट पाउन सकिएन । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई कतिपय स्थानीय तहले घरमा पठाइरहेका छन् । किट नपाउँदा अर्को विकल्प छैन ।’ उनले क्वारेन्टाइनमा राखिएकाको सम्पर्क विवरण राखेर बोलाएका बेला सम्पर्क राख्न आह्वान गरेर घर पठाइएको बताए ।

प्रदेश सरकारले रोल्पामा दुई चरणमा ५ सय थान मात्रै आरडीटी पठाएको थियो । सुरुमा पठाइएको ३ सय किटबाट कतिपयको स्वास्थ्य जाँच गरिएपछि पछिल्लो पटक थुप्रै मानिस थपिएकाले जाँच गर्न असम्भव भएको उनको तर्क छ ।

लकडाउनकै अवधिमा राजधानी लगायतका स्थानबाट उद्धार गरिएका मजदुरको संख्या हजारौं भएपछि जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेका छन् । रोल्पाका सबै स्थानीय तहले कम गुणस्तर र कम सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन बनाएपछि मानिसहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चुनौती देखिएको हो । सबै तहले करिब ७ हजार मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए । शुक्रबारसम्म करिब १ हजार मात्रै मजदुर क्वारेन्टाइनमा छन् । बिनापरीक्षण सबैलाई घर पठाउन स्थानीय तहले दैनिक तालिका बनाएका छन् ।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार लकडाउन अघिदेखि हालसम्म करिब २७ हजारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएकासहित दैनिक करिब ४ सयको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको जनस्वास्थ्य प्रमुख केसीले बताए । क्वारेन्टाइनमा राखिएका प्रायः सबै राजधानीस्थित इँटा उद्योगबाट घर फर्किएका हुन् । केही दिनभित्र सबैलाई घर पठाइसक्ने स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले किट खरिद गरेर मजदुरको रगत परीक्षण गर्न स्रोत साधनले नभ्याएको बताए । क्वारेन्टाइनमा राखिएका मजदुरलाई खान र बस्नका लागि व्यवस्थापन गर्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश र संघीय सरकारले कोरोना परीक्षण र मजदुरलाई सघाउन पर्याप्त बजेट दिन सकेन । मन्त्री र नेताले पैसा पठाएका छौं भनेर मिडियाबाट भनेका छन् । तर नपठाई उनीहरुले ढाँटेको देखियो,’ केसीले भने ।

गंगादेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका मजदुरलाई नेता र मन्त्री समेतले खोजीखोजी घर पठाइदिए पनि कोरोना संक्रमणबारे जाँच गर्ने उपकरण र सामान नपठाइदिएको गुनासो गरे ।

‘अलपत्र परेकालाई घर पठाउन सहयोग गर्नु राम्रो हो’, उनी भन्छन्, ‘तर जिल्लामा पठाइसकेपछि उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे कसैले पनि सोधपुछ गरेको छैन ।’ उनले स्थानीय तहलाई प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन बाहिर पुगेकालाई धमाधम उद्धार गरी गाउँमा ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने भनेर बताइए पनि बिनाजाँच घर पठाउँदा स्थानीय भने त्रसित छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ १९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?