लकडाउन खुकुलोले व्यवसायी उत्साही

आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा लचिलो नीति लिएसँगै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउने स्थिति
व्यापार, उद्योग, कृषि, निर्माण तथा बैंकिङ क्षेत्रका गतिविधिका लागि विभिन्न व्यवस्था गरी ती क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो हुने भनिए पनि सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव
राजु चौधरी, विमल खतिवडा, यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ६० लाख ऋण लगानीमा कुखुरापालन सुरु गरेका काभ्रेको पनौती नगरपालिका मल्पीका राधाकृष्ण अधिकारी लकडाउनलगत्तै निकै आत्तिए । व्यवसाय राम्रो हुने समयमै कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकाले लगानी डुब्ने डरले उनी आत्तिए ।

फार्ममा करिब ४ हजार लेयर्स कुखुरा छन् । दैनिक १ सय ५ क्रेट अन्डा उत्पादन हुन्छ । ‘लकडाउनपछि बजार लग्न रोकावट त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो बेला राम्रो मूल्य पाउने आशा थियो, सस्तोमै बेच्नुपर्‍यो ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार कुखुरापालनदेखि उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन, ढुवानी तथा उत्पादन बिक्रीवितरणमा रोकावट नगर्ने निर्णय गरेपछि अधिकारी उत्साहित भएका छन् । ४४ दिनसम्म काभ्रेमै मात्र आफ्नो उत्पादन बिक्री गरिरहेका उनले अब काठमाडौं पठाउने योजना बनाएका छन् । के कस्ता उद्योग व्यवसायलाई कस्तो प्रकारको नीति लिने भन्नेबारे सरकारले प्रस्ट पारिदिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयबाट उद्योगी, व्यवसायी तथा किसानलाई उत्साह मिलेको व्यवसायीले बताएका छन् । कतिपय उद्योगले लकडाउनमा पनि उत्पादन जारी राखेका थिए । सरकारले व्यापार, उद्योग, कृषि, निर्माण तथा बैंकिङ क्षेत्रको गतिविधिका लागि विभिन्न व्यवस्था गरी ती क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो हुने व्यवस्था गरेपछि सबैजसो उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । जलविद्युत् र साना तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कामसमेत अघि बढाउन सहज हुँदै गएको उद्योगी व्यवसायीले ठानेका छन् । कतिपय क्षेत्रबारे सरकारले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

लकडाउन सुरु हुनुअघिदेखि नै बन्द रहेका सिमेन्ट उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि खानीका विषयमा सरकारी स्पष्टता आवश्यक रहेको उद्योगीले बताएका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चुनढुंगा अभाव छ । त्यसका लागि व्यवसायीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर खानी सञ्चालन माग गर्दै आएका थिए । ‘सरकारसँग पटकपटक खानी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले भने, ‘त्यसो हुन सके मात्र उद्योग राम्रोसँग चलाउन सकिने थियो ।’ तर खानीको विषयमा सरकारले केही पनि निर्णय गरेन । ‘कच्चा सामग्री नै नभएपछि कसरी उद्योग चलाउने ?’ उनले भने ।

देशभर ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । चुनढुंगामा आधारित उद्योग २१ वटा छन् । तिनमा प्रत्यक्ष २० हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख रोजगार छन् । २० हजारबाहेक सबै बेरोजगार भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादनले स–साना परियोजनादेखि सरकारका महत्वाकांक्षी योजना निर्माणमै सजिलो हुने हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम लकडाउनका बेलामा पनि जारी छ । सरकारको निर्णयपछि स्थानीयस्तरमा काम गर्न सजिलो हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘कामदार र निर्माण सामग्री जुटाउन समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अब अप्ठ्यारो नहोला ।’

विभिन्न जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा लकडाउनअघि कालोपत्रको काम थालिएको थियो । बीचमा रोकिएकामा पनि अब काम हुनेछ । तराई क्षेत्रका विमानस्थल कालोपत्र गर्ने काम सकिए पनि पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा बाँकी छ । ५ वटा विमानस्थलको ठेक्का भएर पनि लकडाउनले गर्दा कालोपत्र हुन सकेको थिएन । तिनमा पनि काम पुन: सुरु हुनेछ । काम रोकिएका विमानस्थलमा प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइने अधिकारीले जानकारी दिए ।

ढिलै भए पनि सरकारबाट राम्रो निर्णय भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘पहिला पनि सरकारले काम गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवरोधका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब त्यस्तो नहोस् ।’

डेढ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको काम बर्खाअघि नै सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खोलाको काम भएकाले बर्खाअघि नसकिए ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आयोजनाहरू रहेका खोलामा ड्यामको काम भइरहेको छ, अब तिनलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

खोलाको काम सक्न पाए ठूलो क्षतिबाट जोगिन सकिने उनको भनाइ छ । आयोजनाहरूमा रहेका प्राय: कामदार घर फर्किएका छन् । भएका कामदारलाई स्थानीय तहले काम गर्न दिएका थिएनन् । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वीरगन्ज, भैरहवा, इटहरी, विराटनगर, काँकडभिट्टालगायत क्षेत्रमा निर्माण सामग्री रहेकाले ती ठाउँबाट सामान ल्याउन आवश्यक समन्वय प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिदिनुपर्ने गुरागाईंले बताए ।

कामदारलाई निर्माणस्थलभन्दा बाहिर नपठाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र काममा लगाइनेछ । सबै जलविद्युत् आयोजनामा गरी करिब १ लाख कामदार परिचालित थिए । अहिले ६ हजार जति कामदार निर्माणस्थलमा छन् । तिनलाई प्रयोग गरेर आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘भएका कामदारलाई बर्खाअघि सक्नैपर्ने काममा परिचालित गर्छाैं,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने यही अवस्थामा काम गर्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘निर्माणको काम सुरु गर्न मौसमले साथ दिएको छैन, जहाँ निर्माणको काम थाल्ने हो, त्यहाँका स्थानीय मानसिक रूपमा तयार पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘घर गएका कामदार फर्किएका छ्रैनन् । त्यसैले निर्माण अघि बढाउन गाह्रो छ ।’ निर्माण लागत बढेको र सामग्रीको पनि अभाव अर्काे समस्या रहेको उनले बताए । ‘निर्माण सामग्री पाए पनि ढुवानी खर्च महँगो छ,’ उनले भने । यसअघि प्रतिकिलो तीन रुपैयाँ ढुवानी भाडा भएकामा बढेर ५ रुपैयाँ पुगेको उनले दाबी गरे ।

एक ठाउँको मजदुरलाई अर्को ठाउँमा लगेरभन्दा पनि जहाँ छन्, त्यहीँका आयोजनामा काम लगाउने व्यवस्था गर्न उचित रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा क्षमताको १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ अघिपछि ३ सय जना मजदुर काममा खटिन्थे । अहिले ३५/४० जना मात्र छन् ।’ निर्माण सामग्री अभाव रहेको र कतिपय मेसिनका पार्टपुर्जा पनि बिग्रिएको उनले बताए ।

देशभर विकास निर्माणाधीन ५ हजार आयोजना रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसमा असंगठित मजदुर मात्र १५ लाख हाराहारी रहेको उनले बताए । संगठित मजदुर ३ लाख छन् । देशभर १७ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । निर्माण उद्योगमा रोजगारदाता ५० हजार छन् । करिब १ लाख मजदुर अहिले विभिन्न आयोजनामा छन् ।

स–साना उद्योगीका एकै समस्या

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले साना तथा घरेलु उद्योग वैशाख २६ देखि सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । ‘घरेलु उद्योग चलाउन धेरै समस्या छैन । घर बसेरै काम गर्न सकिन्छ । केही उद्योग परिवारबाटै चलेका छन्,’ उनले भने । महासंघका अनुसार मुलुकभर ४ लाख १८ हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योग छन् । तिनमा २६ लाखले रोजगारी पाएका छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि केही कच्चा पदार्थ बजारबाट समेत ल्याउनुपर्छ । बजार बन्द हुँदा भने केही समस्या हुने उनले बताए ।

सरकारले डेरी उद्योग पनि चल्न दिने निर्णय गरेको छ । प्रहरी एवं प्रशासनले भने सीमित समयका लागि मात्र उद्योग चलाउन दिएका छन् । कर्मचारी ढुवानीमा पनि समस्या भइरहेको डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए । ‘बजारमा समस्या थियो, प्रहरीले चल्न दिएन,’ उनले भने, ‘उद्योगको कार्ड भएपछि हिँडडुल गर्न पाउनुपर्‍यो ।’ प्रहरी एवं प्रशासनको अवरोधका कारण कर्मचारी लिन पनि जान नसकिएको उनले बताए । त्यसैले डेरी करिब २० प्रतिशत मात्र चलेका थिए । अब यस्तो अवरोध नभए थप सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण पोल्ट्री व्यवसायमा दैनिक करोडौं रुपैयाँको क्षति भइरहेको छ । सरकारले बिहान दुई घण्टा मासु पसल खोल्न दिए पनि कोल्ड स्टोरबाट ढुवानी र बिक्रीका लागि समय पर्याप्त नभएको दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रविन पुरीले जानकारी दिए । कुखुरा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णयले किसान उत्साहित भए पनि तराईका केही क्षेत्र सिल हुँदा थप त्रास उत्पन्न भएको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार लकडाउनले दानाको बिक्री ७० प्रतिशत घटेको छ । कुखुरा पनि बिक्री भएको छैन । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जगबहादुर बीसीले प्रहरी र प्रशासनबाट व्यवसायीलाई अवरोध हुने गरेको बताए ।

ढुवानीमा भइरहेको समस्या समाधान हुने अन्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीको विश्वास छ । ‘किसानलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसले कृषि क्षेत्रमा धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवालले व्यवस्थित गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिने बताए । लकडाउनका बेला ग्यास उद्योग बन्द नभएको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । होटल, रेस्टुराँलगायत बन्द हुँदा यसको खपत भने कम रहेको उनको भनाइ छ ।

तराईमा अन्योल

सरकारले खाद्यान्नलगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि केही उद्योगमा अझै अन्योल देखिएको छ । तराईमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि ती क्षेत्रमा कसरी उद्योग चलाउने भन्नेबारे अन्योल देखिएको हो । बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरमा करिब एक हजार उद्योग रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

त्यसमा ३ सय ५० वटा खाद्यान्नका छन् । ती उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक वीगगन्ज क्षेत्रमा पनि बस्छन् । तर वीरगन्ज क्षेत्र ‘लक’ हुँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘खाद्यान्न उद्योग करिब ३०/४० प्रतिशत मात्र चलेका छन्, अन्य उद्योग बन्दप्राय: छन्,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘उद्योग चलाउन कर्मचारी र श्रमिक छैनन् ।’

मुलुकभर रहेका उद्योगमध्ये प्रदेश १ र २ मा मात्र करिब ७० प्रतिशत उद्योग रहेको संघको भनाइ छ । ती क्षेत्रमा कोरोना सक्रमण बढ्न थालेपछि लकडाउन कडाइ पारिएको छ । केही क्षेत्र सिल गरिएको छ । ‘सबैतिर त्रास छ । सरकारको घोषणाले मात्र हुँदैन । संक्रमण बढ्दो छ । स्थानीय प्रशासनले पनि उद्योग सञ्चालन रोकेको छ,’ गुप्ताले भने, ‘उद्योग सञ्चालनका लागि कम्तीमा एक महिना समय चाहिन्छ ।’ ढुवानी समस्या पनि उस्तै छ । कच्चा पदार्थ बोकेका करिब ८० प्रतिशत सामान बन्दरगाहमै अड्किएको उनले बताए ।

आइतबारदेखि बैंकका सबै शाखा खुल्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा आइतबारदेखि पुन: सञ्चालन हुने भएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन अनुमति दिएपछि सबै शाखाबाट नियमित काम हुने भएको हो । लकडाउनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित शाखाबाट दैनिक २/३ घण्टा मात्र बैंकिङ सेवा दिँदै आएका थिए । ग्राहक पनि निकै कम मात्र आउने गरेका थिए ।

सावधानी अपनाएर आइतबारदेखि बैंकहरूले सेवा सञ्चालन गर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिएकाले बैंकिङ कारोबार पनि बढ्ने उनको अनुमान छ । ‘के कति ग्राहक आउँछन्, त्यसका आधारमा बैंकले सेवा सञ्चालन गर्छन्,’ उनले भने । एकतिहाइ कर्मचारीबाट सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरै सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरी निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए ।

सेयर बजारबारे निर्णय भएन

सरकारले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिएको छ । तर आइबारदेखि नै बजार सञ्चालन हुने अवस्था छैन । बिहीबारसम्म सरकारको निर्णय औपचारिक रूपमा धितोपत्र बोर्डमा नपुगेकाले बजार सञ्चालनबारे ठोस निर्णय हुन नसकेको अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।

यसअघि नै बजार कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीबीच छलफल भएको छ । छलफलले अहिले आंशिक रूपमा (दैनिक २ घण्टा) सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यसका लागि हालको सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था पनि परिमार्जन गरी पहिलो एक घण्टामा २ प्रतिशतले बजार घटे/बढे कारोबार रोक्ने र दोस्रो एक घण्टामा ३ प्रतिशत घटे/बढे त्यस दिनका लागि बजार नै बन्द गर्ने प्रस्ताव नेप्सेले बोर्डमा पेस गरेको छ । यसका लागि पनि कारोबार विनियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसकारण आइतबार वा सोमबारदेखि नै बजार सञ्चालन गर्न नसकिने स्रोतले बताएको छ ।

बिमा कम्पनीको सेवा निरन्तर हुने

बिमा कम्पनीहरूले पनि आइतबारदेखि नियमित रूपमा सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । सुरक्षित तरिकाले थोरै कर्मचारीबाट के कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे शुक्रबार छलफल हुने र त्यसका आधारमा आइतबारदेखि सबै शाखा सञ्चालनमा ल्याइने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले जानकारी दिए । लकडाउनको समयमा पनि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसमध्ये गत तीन सातामा करिब ४४ हजार जनाको कोरोना बिमा भइसकेको छ । प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०६:४४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

बैंक ब्याज ५ प्रतिशत हुनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष आवश्यक
ब्याजमा १० र बिजुलीमा २० प्रतिशत छुट माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न रणनीतिक योजनासहितको मौद्रिक क्षेत्रको सुधार र श्रमिक तथा रोजगार व्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ ।

उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन बैंक ब्याजमा सहुलियत, ऋणको पुन:संरचना, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बिजुलीको महसुलमा छुट, उद्योग बन्द गर्ने वा क्षमता घटाउने अनुमतिलगायत विषयलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले बिहीबार निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गरेका हुन् । छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले समेत ठूला र साना व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ती विषयलाई समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायीलाई अतिरिक्त पुँजी प्रवाह गरेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिन मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘यसअघिका सबै खालका अप्ठ्यारोमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक सोच राखेर लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स आप्रवाह, सरकारले लिएको ऋणको कर्जाको भार जीडीपीको तुलनामा कम र बैंकिङ क्षेत्र सबल रहेका कारण विगतमा अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आएको हो ।’ यो ट्रयाकलाई बिग्रन दिन नहुने उनले बताए ।

समितिमा लिखित सुझाव पेस गर्दै उनले तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हाल यो कोषमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । गोल्छाले घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्षसम्म ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सबै उद्योगमा तलब र ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङ व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ समितिलाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।

व्यवसायीले घाटामा रहेको उद्योगको सूक्ष्म निगरानी गर्ने समय ५ वर्ष पुर्‍याउन माग गरेका छन् । सरकारले ब्याजमा दिने भुक्तानी समय प्रस्ट गर्न र त्यसमा १० प्रतिशत छुट दिन व्यवसायीको सुझाव छ । समितिमार्फत सरकारलाई संयुक्त रूपमा निजी क्षेत्रले पेस गरेको सुझावमा लकडाउनका कारण चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको भन्दै श्रमिक व्यवस्थापन नीति ल्याउन भनेका छन् । उद्योग व्यापार र व्यवसायमा काम गर्ने जगेडा श्रमिकलाई बढीमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी दिन पाउनुपर्ने माग छ । श्रमिकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार पक्षको बराबरी योगदान रहनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । व्यवसायीले लकडाउन अवधि लम्बिँदै गएमा पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नुपर्ने माग पेस गरेका छन् । नीतिगत सुधारका साथै विस्तारकारी वित्तीय नीति आवश्यक रहेको पनि जनाएका छन् ।

लकडाउनपछि उद्योग, व्यापार र व्यवसायी कम्पनीका लागि आवश्यक नगद प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ५ प्रतिशत आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने वा मिलान गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड अन बन्ड, ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान आपूर्ति गरेको रकमलगायतका शीर्षकका रकम उपलब्ध गराउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । ४ महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुनुपर्ने, विद्युत् महसुल तिर्ने समय ४ महिनाका लागि पछि सार्नुपर्ने, १५ महिनासम्म बिजुलीको महसुल छुट हुनुपर्ने सुझाव पनि छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र ऋणको ब्याज ४ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न सुझाव दिएको छ । महासंघले समितिको बैठकमा २९ बुँदाको सुझाव दिँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, मेसिनरी, औजार र कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, सामूहिक जवानीको कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता, कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटलगायत विषयमा सरकारले सहज परिस्थिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले विगतमा बनाएको नीति र दिएको सुविधा पनि लागू हुन नसकेको बताए । महिला उद्यमीका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरे पनि बैंकहरूले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले साना उद्यमीको समस्या ख्याल गरिदिन आग्रह गरे । साना उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रवद्र्धनमा सरकारले केन्द्र, प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकामा विशेष संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख भारतीयलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान दिएर पुँजीगत खर्च बढाउन उनले माग गरे । पूर्वाधारमा काम गर्ने करिब २० लाख जनालाई रोजगारी दिएको तथ्यांक पेस गर्दै उनले त्यसका ५ लाख भारतीय रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रमा बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली विदेशबाट फर्किएमा उनीहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा काममा लगाउन सकिने बताए ।

यस्तै ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवसर’ छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कोरोना प्रभावको समयलाई राज्य पुनर्निर्माणमा लगाउनुुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले संकटका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अवसर भएकामा जोड दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले संकटको अवस्थामा मौद्रक नीति र आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्दै राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले संकट पार नगरे र विगतमा पनि आर्थिक क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक नभएको बताए । राजनीतिक र निजी क्षेत्रले जनविश्वास गुमाएको भन्दै भट्टराईले प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलर रहेको मुलुकले आर्थिक अवस्था राम्रो छ भनेर सन्तोष गर्न नसक्ने बताए । उनले संकटका बेला आपसी समझदारीका आधारमा निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्यमा श्रमलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका व्यवसायीको छुट्टाछुट्टै आकलन तयार पार्नुपर्ने बताए । भएको उद्योगधन्दा जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता भएकामा उनले जोड दिए । विदेशी लगानी आउन पनि राज्यको नीति उनीहरू अनुकूल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । संसारका ठूला अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला हाम्रो सानो मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । संसारका धेरै देश गरिबीको चपेटामा पर्ने खतरा रहेका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा मुलुकलाई डोर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक ८ खर्ब ७८ अर्ब प्राप्त हुने गरेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले यो घट्यो भन्ने त्यसको असर न्यून गर्न कठिन भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न नहुने र त्यस्तो भएमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×