कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

संवैधानिक आयोगहरुलाई छिट्टै पूर्णता दिनेछौं : प्रधानमन्त्री ओली

गणेश राई

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताएका छन् । मंगलबार बालुटारस्थित आफ्नै निवासमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को २०औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । 

संवैधानिक आयोगहरुलाई छिट्टै पूर्णता दिनेछौं : प्रधानमन्त्री ओली

प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको कार्यकाल सकिन चार दिन बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवासमा उक्त बैठक बोलाएका हुन् ।

‘संविधानले किटान गरेको निकायहरुले आफ्‍नो काम ठीक ढंगले गर्नुपर्छ, र त्यसनिम्ति कानुनहरू सहज बन्नुपर्छ तर दुई वर्षदेखि थाति रहेको कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गर्दा अनावश्यक विवाद भयो,’ विवादले गर्दा तत्काल मौजुदा कानुनअनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब छिट्टै नै संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिनेछौं ।’ देशको इतिहास, भौगोलिक विविधता, विविध भाषाभाषी र हरेक जातजातिको विकासबाट मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने उनले बताए ।

विभेदमुक्त समाज, सबैले समान अवसर दिलाइने उनले उल्लेख गरे । पछाडि परेका समुदाय, जातजाति, वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले बजेट, नीति, कार्यक्रमहरूमार्फत् सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘आदिवासी जनजाति पछाडि नपर्नका निम्ति प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले ठोस काम गर्न जरुरी छ,’ हरेक संस्था र तिनको नेतृत्वले विविधतालाई आत्मसाथ गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१२५ जातजाति र १२३ भाषालाई उत्तिकै रुपमा उत्थान गर्नुपर्छ । सानो संख्या र ठूलो संख्याले बोल्ने भाषा समान ढंगले अघि जान सक्दैन । समयमै उत्थान हुन नसकेमा मैले बोलिरहेको भाषा अर्को शताब्दीमा सायद किताबमा मात्रै पाइने छ ।’

प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले आदिवासी जनजातिको हितका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षता रहेको बन्दसत्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रम अनुमोदन तथा आव २०७७/७८ को कार्यक्रमको योजना तर्जुमा पारित गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझीले सोनाहा जातिलाई आदिवासी जनजाति सूचीकरण प्रस्तावबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकले जनजाति प्रतिष्ठानलाई निरन्तर राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिष्ठान ऐनअनुसार प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष संयोजक रहने उपाध्यक्ष सिफारिस समितिमा विद्यमान कार्यकारी सदस्य ज्ञानेन्द्र पुन सदस्य तोकिएका छन् । साथै, कार्यकारी सदस्य सिफारिस समितिका निम्ति मुकुन्द पहरी, जीवन राई र दीपक याक्खा तोकिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७७ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?