सीमामा प्रहरीमाथि भारतीयबाट आक्रमण प्रयास, प्रहरीद्वारा हवाई फायर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमामा प्रहरीमाथि भारतीयबाट आक्रमण प्रयास, प्रहरीद्वारा हवाई फायर

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण प्रयास गरेका छन् । झापा गाउँपालिकास्थित १३१ नम्बर पिल्लरनजिकको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा सोमबार साँझ आक्रमण प्रयास भएको हो ।

डेढ सयभन्दा बढी भारतीय घरेलु हतियार बोकेर क्याम्प आएका थिए । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई राउन्ड हवाई फायर गर्नुपरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले जानकारी दिए । हवाई फायरपछि उनीहरु तितरबितर भएको उनले बताए ।

प्रजिअ राईका अनुसार सोमबार बेलुका सवा ५ बजेतिर दुई भारतीय नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाएर भारततिरै फर्काइदिएका थिए । त्यसको केही बेरमै उनीहरू गाउँलेसहित हतियार बोकेर आएका हुन् ।

झापासँगको सीमामा भारतीय नागरिकले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण प्रयास गरेको यो दोस्रो घटना हो । साताअघि कचनकवल गाउँपालिका–४ स्थित सीमाक्षेत्रमा पनि बलजफ्ती नेपाल पस्न खोजेका केही भारतीयले प्रहरीमाथि आक्रमण प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा भारतीयको हँसियाले लागेर एक प्रहरीलाई सामान्य चोटसमेत लागेको थियो ।

सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेकाले तत्काल जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको प्रजिअ राईले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७७ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घर फर्कने कामदारका पक्षमा

सम्पादकीय

कोभिड-१९ का कारण खाडी मुलुकका कुवेत, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपाली कामदारको स्थिति प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संकटग्रस्त देखा पर्न थालिसकेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक भारत र माल्दिभ्समा रहेका नेपाली कामदार पनि बढ्दो सामाजिक असुरक्षा भोग्न विवश छन् ।

यस्तो स्थितिमा उनीहरू आफ्नै घर फर्कने मनस्थितिमा अडिग देखिन्छन् । यो संकटकै घडीमा खाडीको कुवेतमा रहेका कागजातविहीन हैसियतका झन्डै ३ हजार नेपाली कामदारलाई ‘एम्नेस्टी’ अवसर दिएर घर फिर्ता ल्याउन सकिने सुखद प्रस्ताव कुवेत सरकारले ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकको घर फिर्तीमा सरकारी तहको उचित व्यवस्थापन र अबको तयारीबारे एकैसाथ प्रश्न उब्जिएको छ । कुनै कानुनी झन्झट नबेहोरी र आर्थिक व्ययभारसमेत नपरी आफ्ना नागरिक घर फिर्ता आउन पाउने यो अवसर अर्थपूर्ण छ । यसलाई अब क्रमशः अरू खाडी मुलुक र रोजगारदाता कम्पनीले अनुसरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

कोभिड-१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र, रोजगारी र बजारमा एकैसाथ नसोचेको संकुचन आएको अवस्थामा स्वभावतः राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफू र आफ्ना नागरिकको ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । फेरि, यस्तै असहज परिस्थिति र संकटकै बेलामा राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ । अन्यत्रको दृष्टान्त हेररै पनि सरकारले ‘हाम्रो स्रोत, साधन र सामर्थ्यले भ्याउँदैन’ भनेर सधैंसधैं पन्छिरहन मिल्दैन, अभिभावकीय जिम्मेवारीका दृष्टिले सुहाउँदैन पनि । खाडी मुलुकमा मात्रै झन्डै २० लाख नेपाली कामदार रहेकामध्ये आधा जतिले तत्काल वा अलिपछि घर फर्कन चाहेमा के गर्ने भन्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले तय गर्नैपर्छ ।

आज खाडीका यूएई, साउदी अरब, बहराइन, कतारजस्ता मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगको प्रभावकारिता तथा कार्यसम्पादनका बारेमा एकैसाथ सरोकार बढिरहेको स्थिति छ । नजिकको छिमेकी भारतमा रहेका हजारौं नेपाली कामदारको अनिश्चयको दैनिकी र हारगुहारमाझ दिल्लीस्थित नेपाली नियोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसकेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । यो संकट र संशयको घडीमा केन्द्र तहबाट राज्य पद्धति वा परराष्ट्र निर्देशित परामर्शको जति महत्त्व हुन्छ, त्यति नै स्थानीय तहमा कूटनीतिक नियोगले स्वविवेकको अर्थ रहन्छ । यी निकायका लागि काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने बेला तथा अवसरसमेत हो यो । यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले कोरोना संक्रमणका माझ नेपाली कामदारको उद्धार-समन्वय र भरथेगमा उचित समन्वय गर्न नसकेको गुनासो बाहिर आइरहेको छ भने झन्डै एक सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित रहेको बहराइनस्थित नेपाली नियोगको उपस्थिति पनि खोज्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य उपस्थितिको अर्थमा कूटनीतिक नियोगहरूको ‘भिजिबिलिटी’ यस्तै बेलामा देखिनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।

बाहिरी विश्वमा रहेका नेपाली कामदार, विद्यार्थी वा जोकोहीसमेतले यसबेला राज्य तहले लिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नियमको व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको अवस्था छ । सामान्य बुझाइमा लकडाउनकै यो अवधिमा हाम्रो देशभित्र रहेका अन्य देशका विद्यार्थी, पर्यटक वा व्यवसायीलाई क्रमशः उद्धार गर्दै लगिएको दृष्टान्त सामुमा छ । भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्ससहितका मुलुकले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आफ्ना नागरिक घर फिर्ता लगिरहेको यथार्थ एकातर्फ छ भने विदेशी भूमिमा जीउज्यान थेग्नै मुस्किल परिरहेको अवस्थाका नेपालीले घर फर्कन पाइने दिनको आशा गरिरहेको विषम दृश्य सामुमा छ ।

जारी संक्रमणको अवस्था अलिक सहज हुनासाथै निश्चित उपाय र प्राथमिकताका आधारमा बाहिरी विश्वमा रहेका नेपालीलाई इच्छाअनुसार घर फर्काइने भन्ने सन्देश मात्रै प्रवाह गर्न सके पनि राज्य उपस्थितिको अर्थ रहन सक्छ । त्यसैले, अझै पनि ‘जहाँ छौ, त्यहीं बस’ भनिरहने वा आफ्ना नागरिकले घर फर्कन चाहेको आवाजलाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन-दीर्घकालीन उपाय पहिल्याउने ? उचित निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ, गम्भीर विषयलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्नमा थप ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७७ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×