हाम्रो इन्टरनेट कस्तो छ ?

घरबाट कामदेखि पढाइसम्म वा भर्चुअल छलफलका लागि अनिवार्य सर्त हो– इन्टरनेट । कोभिड–१९ अन्त्यको अनिश्चितता बेला इन्टरनेटको आवश्यकता व्यापक बनेको छ । यससँगै इन्टरनेट प्रणाली कस्तो खालको छ भन्ने चर्चा पनि धेरै भएको छ । लकडाउन सुरु भएयता सेवा प्रदायकको कार्यालयमा गुनासोको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । बढीजसो गुनासो इन्टरनेट सुस्त भएको भनेर आउने गरेको छ ।

इन्टरनेटले सामान्य कामका लागि धेरै मानिसलाई सघाउन सक्ने भए पनि संवेदनशील र व्यावसायिक काममा धेरै मानिसलाई साथ दिन सक्ने यसको प्रणाली नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १६ प्रतिशत नेपालीसँग तारबाट जोडिएको र ५५ प्रतिशतसँग मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच छ । यस आधारमा ७२ प्रतिशत जनतामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुगेको प्राधिकरणले बताउने गर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ५१२ केबीपीएस र सहरी क्षेत्रमा १० एमबीपीएसको स्पिडलाई प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मान्दै आएको छ । वायरलेस प्रविधि, केबल, फाइबरमार्फत दिइएको इन्टरनेट र टेलिकमको थ्रीजी र फोरजीलाई प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मानेर यो हिसाब निकालेको हो ।

प्राधिकरणको तथ्यांकले करिब तीन चौथाइ जनसंख्यामा इन्टरनेट पुगेको भनिए पनि यो कसरी निकालिएको हो भन्ने जाने वास्तविकता केही प्रस्ट हुन्छ । पुससम्मको प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ३९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका १० लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । तीमध्ये ४५ हजार वायरलेस प्रविधिमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहक हुन् । २ लाख ३४ हजार केबल र ७ लाख ३८ हजारचाहिँ फाइबरमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहक हुन् ।

सन् २०११ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार एक परिवारमा औसत ४.८८ जना मानिस छन् । निजी सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने एक ग्राहकको लाइनबाट ४.८८ जनामा पहुँच पुगेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकका १० लाख ग्राहकबाट करिब ५० लाखलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुगेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम गरी तीन सेवा प्रदायकका थ्रीजी प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या १ करोड १६ लाख ५८ हजार र फोरजी प्रयोगकर्ता ४५ लाख २७ हजार छन् । थ्रीजी र फोरजी गरी मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता १ करोड ७० लाख देखाइए पनि यो विश्वसनीय छैन ।

टेलिकम कम्पनीको सिम लिएर थ्रीजी र फोरजी सेवा एक्टिभ गरेका सबै ग्राहकलाई यसमा समेटिएको छ । जस्तो, कुनै प्रयोगकर्ताले नेपाल टेलिकम र एनसेलको दुवैको डेटा प्रयोग गर्छन् भने यो तथ्यांकमा एक जनालाई दुई प्रयोगकर्ता भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो प्रयोगकर्ताका घरमा वाइफाई छ भने तीन जना प्रयोगकर्ताका रूपमा गणना हुन्छ । यसले गर्दा प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा डुप्लिकेसन (एकै व्यक्तिलाई बढी प्रयोगकर्ता मानिने) समस्या छ ।

एक व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी पटक गणना गरिएकैले प्राधिकरणको तथ्यांकमा जनसंख्याभन्दा बढी प्रतिशतसँग मोबाइल पहुँच भएको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको प्रतिशत १४३ छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसहित सबै सेवा प्रदायकले हालसम्म जारी गरेको सिमको संख्या गणना गर्दा जनसंख्याभन्दा बढी प्रतिशतमा मोबाइल पहुँच पुगेको देखिएको हो ।

यी तथ्यांक र तथ्यांकको गणनाको प्रक्रियालाई आधार मान्दा प्राधिकरणले ७२ प्रतिशत नागरिकमा ब्रोडब्यान्ड पुगेको भने पनि त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकको डाटा प्रयोग गर्नेहरूको तथ्यांक दोहोरिएकाले यस्तो भएको हो । यही तथ्यांकलाई सरकारले आधार मान्दा विश्वसनीय इन्टरनेट विस्तारमा सुस्तता आउने सरोकारवाला बताउँछन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पनि यसलाई स्विकारे । ‘हामीले सब्स्कि्रप्सनका आधारमा त्यो तथ्यांक निकालेका हौं,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले एउटाभन्दा बढी सेवा प्रदायकको सेवा लिएको भए त्यो तथ्यांकमा एकै व्यक्ति दुई वा तीन व्यक्तिका रुपमा दोहोरिने सम्भावना हुन्छ ।’ यसैकारण प्राधिकरणले यसलाई इन्टरनेट पहुँचको सट्टा सब्स्कि्रप्सन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्यालले यसलाई ग्राहक बनेको (सब्स्कि्रप्सन) मा आधारित भने पनि सरकारले यसैलाई इन्टरनेटको पहुँच भनी व्याख्या गर्ने गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ०७६ सम्ममा इन्टरनेटको पहुँच ६० प्रतिशत र मोबाइलको पहुँच शतप्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । तर डुप्लिकेसनका कारण इन्टरनेटको पहुँच त्यतिसम्म नपुगेको पुष्टि हुन्छ । ‘एकै व्यक्ति दोहोरिएकाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता बढी देखिएको हुन सक्छ,’ प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ‘विश्वसनीय भनिएको फाइबर इन्टरनेट पनि सोचे जस्तो छैन ।’

सबैका लागि इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउने अभियानमा संलग्न इन्टरनेट सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष रामकान्त पाण्डे पनि यसमा सहमत छन् । ‘थ्रीजी र फोरजी विस्तारका हिसाबले ब्रोडब्यान्ड धेरैमा पुगेको देखिए पनि त्यसलाई शैक्षिक वा कामका हिसाबले प्रयोग गर्न भने गाह्रै छ,’ उनले भने, ‘सहरमा वायर्ड ब्रोडब्यान्डको अवस्था ठीकै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने सञ्चारका लागि मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ ।’

कोभिड–१९ का कारण धेरै काम इन्टरनेटमा निर्भर हुन थालेपछि गुणस्तरका विषयमा बल्ल बहस हुन थालेको पाण्डेले बताए । ‘मोबाइल इन्टरनेट धेरैमा पुगे पनि त्यसको गुणस्तर र मूल्यका हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘टेलिकम कम्पनीहरूले लकडाउनमा केही सहुलियत दिए पनि सबैले डेटा किनेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

छैन छुट ?

सरकारको निर्देशनअनुसार लकडाउन अवधिमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नो डेटा शुल्कमा केही छुट दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने सरकारले भनेअनुसार २५ प्रतिशत छुट दिन नसकिने जनाइसकेका छन् । डलरको मूल्य बढ्दा ब्यान्डविथको लागत महँगो भएको र लकडाउन अवधिमा ब्यान्डविथ बढेर थप आयात गर्नुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।

नेपालको इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगो रहेको र यसको मूल्य बढाउनुमा सरकारको भूमिका रहेको इन्टरनेट सोसाइटीका अध्यक्ष पाण्डेको टिप्पणी छ । ‘इन्टरनेट मूल्यका हिसाबले पहुँचयोग्य बनाउन हामीले पनि पटकपटक सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकहरू सरकारले ४० प्रतिशतसम्म कर लगाएको गुनासो गर्छन् ।’

दुई वर्षअघि बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुर लगाएर सरकारले यसलाई महँगो बनाउन थप भूमिका खेलेको छ । इन्टरनेटमा प्रत्यक्ष कर मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए । वार्षिक कारोबारको ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ब्यान्डविथ आयात गर्दा १० प्रतिशत कर गर्दा सेवा प्रदायकले तिर्ने प्रत्यक्ष कर मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको भनाइ छ ।

सेवा प्रदायकको नाफामा लाग्ने कर्पोरेट करलाई समेत सरकारले २५ बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएको उनले बताए । ‘कुनै उपकरण आयात गर्दा पनि छुट छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले इन्टरनेटलाई विलासी वस्तु जस्तो ठानेर कर लगाएको छ ।’

पूर्वाधारमा द्रुततर लगानी

आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले फाइबर र तारबाट दिइएको इन्टरनेटलाई स्टेबल (नियमित) मान्ने गरिए पनि त्यो विश्वसनीय नभएको बताए । ‘निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत्को पोलमा तार झुन्ड्याएर इन्टरनेट वितरण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘न त्यो तारको सुरक्षा छ, न डिस्ट्रिब्युसन बक्सको ।’

कुनै व्यक्तिले चाहे कुनै एउटा ठाउँको इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध गर्न सक्ने अवस्था भएकाले यसलाई विश्वसनीय मान्न नसकिने भट्टको भनाइ छ । ‘फाइबर टु द होम भनिएको काठमाडौंमै इन्टरनेट विश्वसनीय छैन भने उपत्यकाबाहिर झन् के होला ?’ उनले भने ।

इन्टरनेट विश्वसनीय नभएकाले शिक्षा, टेलिमेडिसिन जस्ता संवेदनशील र व्यावसायिक कामका लागि इन्टरनेटमा पूर्ण रूपमा भर पर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘केही मानिसका लागि यो सुविधा होला तर ठूलो जनसंख्याका लागि अहिले इन्टरनेटबाट काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तारमार्फत पुगेको इन्टरनेटको सेवा सीमित छ, मोबाइल इन्टरनेट महँगो छ ।’

इन्टरनेट पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले कर छुट र पूर्वाधार सहप्रयोगमा जोड दिनुपर्ने इन्टरनेट सोसाइटी अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘इन्टरनेटलाई सुलभ बनाउन सरकारसँग धेरै उपाय छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका लागि जम्मा भएको पैसा नै २५ अर्ब पुगिसकेको छ, यसलाई परिचालन गरेर पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ ।’

इन्टरनेट र टेलिकम सेवा प्रदायकबाट वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि यो रकम संकलन गर्न थालिएको हो । यो कोषमा २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

यही कोषमा जम्मा भएको केही रकम परिचालन गरी प्राधिकरणले देशैभरका सार्वजनिक स्थानमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने गरी परियोजना अगाडि बढाएको थियो । करिब ६ अर्ब लागत अनुमानसहित १८ वटा प्याकेजमा बाँडेर सुरु गरिएको यो परियोजनाबाट हालसम्म ४० भन्दा बढी जिल्लाका ९ हजार ४ सय ९४ स्थानमा इन्टरनेट जडान भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने, वायरलेस प्रविधि भए न्यूनतम स्पिड एक एमबीपीएस र फाइबर भए १० एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने सर्तसहित सेवा प्रदायक छनोट गरे पनि यो स्पिडको इन्टरनेटले अहिलेका वेब एपहरू प्रयोग गर्न सकिनेमा धेरैको शंका छ । ‘यसलाई इन्टरनेट पुगेको भनेर भन्न त मिल्ला । तर अनलाइन शिक्षा दिन सक्ने र व्यावसायिक काम गर्न सक्ने अवस्था भन्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनालले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा भएको रकम प्रयोग गरी इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार नगरी विश्वसनीय इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिँदैन ।’

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्चिएर विस्तार गरेको इन्टरनेट सेवा कामै नलाग्ने भएको गुनासो धेरै छन् । ‘पूर्वाधार अभावमा धेरैजसो ठाउँमा वायरलेस माध्यमबाट इन्टरनेट पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, फाइबर लैजाँदा पनि वायरलेस प्रविधिमार्फत फाइबरसम्म ब्यान्डविथ पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ,’ सुदूरपश्चिम जिल्लाका ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पुर्‍याउने जिम्मा पाएको भायनेट कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले भने, ‘यसरी पुर्‍याइएको इन्टरनेट सामान्य सञ्चार सुविधाका लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ । अनलाइन पढाइ वा अरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्न ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो इन्टरनेट पुर्‍याउने हो भने सरकारले पूर्वाधारमा लगानी र त्यसलाई सहप्रयोगको नीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली, २०७४ मा पनि दूरसञ्चार पूर्वाधार सहयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत वर्ष नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि यसबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले बताए । ‘हामीले बिजुलीको तारमा झुन्ड्याएर भए पनि विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट पुर्‍याएका छौं,’ बोहराले भने, ‘तर पोलको भाडा बढाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटलाई थप महँगो बनाउन भूमिका खेल्दै छ ।’ प्राधिकरणले आफ्नो उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइनमा अप्टिकल फाइबर राखेकाले केही जिल्लामा इन्टरनेट विस्तार गर्न सहज भए पनि त्यो क्षमता पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘बढी क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने र अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउनै नसकिने ग्रामीण क्षेत्रमा टीभी प्रसारणका लागि छुट्याइएको ह्वाइट स्पेसको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ४७० देखि ५१० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई डिजिटल र एनालग टेलिभिजन प्रसारणका लागि छुट्याएको छ भने ५१० देखि ६९४ मेगाहर्ज ब्यान्डसम्मको फ्रिक्वेन्सी ५ वटा कम्पनीलाई डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलिभिजनमा ब्रोडकास्टिङमा आधारित प्रणाली स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र दिइएको छ । ह्वाइट स्पेसको फ्रिक्वेन्सी सकिएकाले यी सेवा प्रदायकले बाहेक अन्यले यो प्रणालीमा आधारित इन्टरनेट प्रयोगको अनुमति पाउने छैनन् ।

इन्टरनेट परियोजनाका दुश्चक्र

इन्टरनेट पूर्वाधारका लागि हरेक जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख सहरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन वटा परियोजना सुरु गरेकामा एउटामा ढिलै भए पनि काम भइरहेको छ भने बाँकी दुई परियोजना अलपत्र छन् । ०७२ पुस २९ सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रदेश १, प्रदेश २ र वाग्मतीका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्किटल फाइबर विस्तार गर्न प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई परियोजना दिएको थियो । ०७३ असोज १२ गते नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच २ वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको यो परियोजना टेलिकमले दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७६ वैशाखमा काम सुरु गरेको हो ।

गण्डकी र प्रदेश ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी प्राधिकरण र यूटीएलबीच ०७४ वैशाख २४ मा सम्झौता भए पनि यूटीएलले काम सुरु गरेको छैन । २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको परियोजनाको काम सुरु नगरेको भन्दै गत वर्ष प्राधिकरणले रद्द गर्न खोज्दा यूटीएलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि यो परियोजना अलपत्र परेको छ । मोबिलाइजेसनबापतको रकम लिए पनि यूटीएलले काम सुरुसमेत गरेको छैन । यूटीएल परियोजनाको ठेक्का लिन नै अयोग्य भन्दै यो विषय विवादित बनेको थियो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि स्मार्टले ३ अर्ब ९४ लाखको परियोजना पाए पनि २ वर्षसम्म काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द गरी नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको छ ।

अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, सञ्चालन गर्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिँदा त्यसको दर प्राधिकरणले तोक्ने गरी यी परियोजना अघि बढेका थिए । नियमित सञ्चालन र मर्मत हुने र भाडा दर पनि प्राधिकरणले तोकिदिने भएकाले यसले इन्टरनेटको विश्वसनीयता र लागत घटाउने अनुमान थियो । अहिले सबै प्रयोगकर्ताले आआफ्नो पूर्वाधार विस्तार गर्दा र छुट्टाछुट्टै भाडा तिर्दा इन्टरनेटमा लागत बढेको वल्र्डलिंकका प्रबन्धक लक्ष्मण यादवले बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार विकासका लागि प्राधिकरणले सुरु गरेको योजना अलपत्र परेको र रकम खर्च नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले भने यो रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २ मा यो कोषमा भएको रकमसहित प्राधिकरणलाई १६ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल खर्च गर्न मिल्ने सरकारी राजस्व खातामा राख्न निर्देशन दिएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्दा प्राधिकरणलाई आवश्यक परे सरकारले बजेटमार्फत दिने प्रतिबद्धता गरी रकम स्थानान्तरण गरिएको भए पनि यसले काममा ढिलाइ हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर अर्थले यस्तो कोषको रकम तान्नुको एक कारणचाहिँ खर्च नगरी रकम थुपारेर राख्नु हो । खर्च गरिरहेको र थप बजेट आवश्यक हुने वातावरण प्राधिकरणले बनाएको भए सम्भवत: अर्थले आँखा लगाउने थिएन ।

सरकारले केही वर्षयता हरेक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिमा जोड्ने, नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने खालका कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरेको भए पनि त्यसको पूर्वाधारमा चासो दिएको छैन । सरकारले सूचना र प्रविधिसम्बन्धी नीति बनाउन मात्रै रुचि देखाएको तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको क्यान महासंघका महासचिव नारायण थापाको भनाइ छ । ‘नीति मात्रै बन्यो तर पूर्वाधार विस्तार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा सरकार सधैं असफल भयो,’ उनले भने, ‘लकडाउनका बेला इन्टरनेटको महत्त्व बढे पनि खुलेलगत्तै यो विषय सेलाएर जानेछ । सरकारले सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म लगाएर आईसीटी इन एजुकेसन मास्टर प्लान बनाएको थियो । खोइ त त्यसको कार्यान्वयन ?’

सरकारले नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने अर्को उदाहरण डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि हो । फ्रेमवर्कमा पहिचान गरिएका ८ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमध्ये पहिलो नम्बरमा डिजिटल फाउन्डेसन निर्माण भनिएको छ । यसअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । तर प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरसहित ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने रकम राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउन सरकारी खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ ।