१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

नेसनलबाट ठगिँदै मिर्गौलाका बिरामी

बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्कमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए पनि अनेक सास्ती खेप्नुपरेको बिरामीले गुनासो गरेका छन् ।
भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–५ देउरिया निवासी मिर्गौलाका बिरामी ३५ वर्षीया शबरुन खातुन वैशाख ९ गते वीरगन्जको भेडियाहीस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा डायलसिसका लागि पुगिन् । यसअघि उनले डायलसिस गराउँदै आएको नारायणी अस्पताललाई सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरेकाले सरकारी अस्पतालका बिरामी उपचारका लागि नेसनल मेडिकल कलेज जान थालेका छन् ।

नेसनलबाट ठगिँदै मिर्गौलाका बिरामी

नेसनलमा डायलसिस गर्ने क्रममा खातुनको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि आईसीयू भर्ना गरियो । ८ दिनको अस्पताल बसइपछि गत सोमबारमात्र डिस्चार्ज भई घर ल्याएको उनका श्रीमान् फिरोज मियाँले बताए ।

वैशाख ९ मै वीरगन्ज महानगरपालिका १२ मुली नैयका टोल निवासी नाशरिन बानो श्रीमान् मो. कलाम शेखलाई साथमा लिएर डायलसिसका लागि नेसनल नै पुगिन् । ‘डायलसिस गर्दागर्दै सिरियस भएपछि आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइयो । केही समयभित्रै उनको मृत्यु भयो,’ श्रीमान् शेखले भने ।

सरकारी अस्पतालमा डायलसिस बन्द भएपछि नेसनल पुगेका मिर्गौला बिरामी नागेन्द्र झा र नन्दकिशोर महतोको समेत डायलसिस गर्ने क्रममा मृत्यु भएको नारायणीका चिकित्सकले जनाएका छन् ।


डायलसिस गर्न आएका मिर्गौलाका बिरामीसग लिइएको शुल्कको बिल । तस्बिर : भूषण/कान्तिपुर

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईले गत चैत ३० मा नेसनललाई पत्राचार गर्दै नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका एवं अस्पतालबाट पठाइएका बिरामीको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकेको सेवा शुल्कभन्दा बढी नहुने गरी सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले बोर्डले निर्धारण गरेको रेटमा नारायणी अस्पतालका बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्न नेसनललाई निर्देशन दिए पनि उपचार तथा सेवाको नाममा अनेक सास्ती खेप्नुपरेको बिरामीले गुनासो गर्दै आएका छन् । उपचारका लागि नारायणीमा तिर्दै आएको रेटभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको भन्दै बिरामीले सरोकारवाला निकायमा गुनासोसमेत गरेका छन् ।

‘नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले कम्तीमा ३ घन्टासम्म डायलसिस गर्थे,’ वीरगन्ज–३ छपकैयाका रामविश्वास कुश्वाहा भन्छन्, ‘नेसनलका बिरामीलाई साढे एक घन्टामात्र डायलसिस गर्छन् ।’ आफ्नी आमालाई गत आइतबार बिहान नेसनल लिएर जाँदा त्यही दिन साँझ ५ बजे बोलाए पनि ८ बजेदेखि मात्र डायलसिस सुरु गरेको उनले बताए ।

निर्देशनविपरीत चर्को शुल्क

रौतहटका २३ वर्षीय रञ्जित मण्डल नेसनलमा डायलसिस गराउन जाँदा एचआईभी, एचसीभी, एचबीएस लगायतका परीक्षणका लागि एक हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको सुनाउँछन् । ‘यी टेस्टहरु नारायणीमा गराउँदा पैसा लाग्दैन्थ्यो,’ मण्डल भन्छन्, ‘बिलसहित प्रशासनमा गुनासो गरेको छु । तर, हालसम्म कुनै सुनवाइ भएको छैन् ।’

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एचआईभी, एचसीभी, एबीएस एजी लगायतका सेवाको रेट २ सय रुपैयाँमात्र निर्धारण गरेको छ । नेसनलले असुलेको उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत रहेको पाइएको छ । नारायणीमा ४० जना मिर्गौला बिरामी डायलसिस गराउँदै आएका थिए ।

नारायणीका चिकित्सकका अनुसार डायलसिस मेसिनमा संक्रमण नफैलिओस् भनेर प्रत्येक ६/६ महिनामा मिर्गौला बिरामीको एचआईभी, एचसीभी, एबीएस एजीको परीक्षण गरिन्छ । ‘डायलसिस गर्न आउने बिरामीका लागि ती टेस्ट हामीले नि:शुल्क गरिदिन्थ्यौं,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘नेसनल मेडिकल कलेजले पनि मिर्गौला बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने सकार गरेको थियो । नगरे पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको रेटमा उपचार गर्नुपर्थ्यो ।’

मिर्गौलाका बिरामीसँग मात्र होइन नेसनलले प्रसूतिका बिरामीसँग पनि चर्को शुल्क असुलेको छ । गत वैशाख ११ मा वीरगन्ज महानगरपालिका–१ बजार छपकैयाकी मुस्कान खातुनको शल्यक्रिया गरी डेलीभरी गराउँदा ४३ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ तिर्नुपरेको उनका श्रीमान् चाँद अली अन्सारी बताउँछन् । ‘गर्भवती भएको पहिलो महिनादेखि नारायणी अस्पतालमै श्रीमतीको उपचार गराउँदै आएको थिएँ,’ अन्सारी भन्छन्, ‘तर, कोभिड अस्पताल बनेपछि हामीलाई नेसनल पठाइयो, पहिलो दिन त त्यहाँ उपचार नै गरेनन्, दोस्रो दिन अप्रेसन गरेर मृत बच्चा निकाले ।’ अप्रेसनको १८ हजार ५ सय र औषधिको २५ हजार २ सय २१ रुपैयाँ तिर्नुपरेको उनले खुलाए । ‘डिस्चार्ज हुने बेला केही डिस्काउन्ट गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ,’ बिल देखाउँदै उनले भने, ‘तर, त्यहाँका गार्डले उल्टै थर्काएर पठाए ।’


सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन

नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायले नेसनल मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको बताए । ‘यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई खबर गरेको छु । अहिले प्रदेश २ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड १९ का लागि मो. दाउदलाई प्रतिनिधि तोकेको छ,’ मेसु डा. उपाध्यायले भने, ‘नेसनलले बढी शुल्क लिएको भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु ।’

गत वैशाख ७ मा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सरकारले तोकेबमोजिम नेसनलले बिरामीलाई सेवासुविधा दिए/नदिएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निरीक्षण र अनुगमन गर्ने निर्णय कागजमै सीमित बनेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले नेसनलले बढी शुल्क लिएको कागजात साथ उजुरी आएमा कारबाही गर्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?