नेकपामा शक्ति (अ)सन्तुलनका आधार

पूर्व एमालेमा छुट्टै गुट निरन्तर चलाएर आत्मबल बटुलेका ओली र जनमोर्चामा अन्तरसंघर्ष गर्दै १० वर्षे युद्ध गरेका दाहालले यस्तो सयौं अन्तरसंघर्ष पार गरिसकेका छन् । यी दुई नेताबीच देखिएको पछिल्लो अन्तसंघर्ष पनि अस्वभाविक होइन । यतिबेला सतहमा मात्र आएको हो, सुषुप्त रुपमा अन्तरसंघर्ष पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो ।

ओली र दाहालका अलग रणनीति

प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल आआफ्नै रणनीतिमा चल्छन् । ओलीको रणनीति सिधा हुन्छ । नीति पनि त्यस्तै । उनी दायाँ ढल्किँदा केही समय त्यसरी जान्छन् । बायाँ चल्दा बाँया रणनीति लिन्छन् । ओलीलाई लाइन परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ । तर, दाहाल रणनीतिमा स्थीर र व्यवहारमा लचक हुन्छन् । ओली रणनीतिमा कडा र व्यबहारमा पनि कडा देखिन्छन् । अर्थात् उनको रणनीतिअनुसार व्यबहार हुन्छ ।

दाहालले कहिलेकाहीं रणनीति लचिलो लिन सक्छन्, तर व्यबहार कडा देखिन्छ । जस्तै, एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने बेला दाहालले युद्धको पृष्ठभूमिलाई कडा रुपमा लिएनन् । युद्धका कतिपय विषयलाई उनले सहमतिमा छोडेर भए पनि पार्टी एकता गरे । पार्टी एकताका लागि उनी व्यबहारिक रुपमा लचक भए । बरु दोस्रो अध्यक्ष भएर लामो समय कार्यकारी नभई बसे । तर, उनको रणनीति स्पष्ट थियो– भविष्यमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वको लागि आधारभूमि तयार गर्ने ।

ओलीको त्यस्तो थिएन । पार्टी एकता गर्ने बेलामा तत्कालीन एमालेलाई खासै धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने थिएन । ओलीको एउटै उद्देश्य थियो, निर्वाचनमा नेपालको ठूलो पार्टी बनाउने, प्रधानमन्त्री आफू हुने । दुई अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व आधाआधा समय गर्ने सहमति पनि भयो त्यतिबेला । तर, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले त्यसलाई इन्कार गरिदिए । दाहालले केही समय यो विषयमा अडान पनि राखे । उनीनिकट नेताहरुले यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोले पनि । तर, ओली सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा अलिकति पनि टसमस भएनन्

त्यसबेला पनि दाहाल लचक भए । उनले ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ महशुस गरेर भए पनि ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने साँचो हस्तान्तरण गरिदिए । त्यसबेला पनि दाहालको रणनीति परिवर्तन भएको थिएन, उनी सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने समय आउँनेछ भनेर बसे र त्यसका लागि पृष्ठभूमि बनाउनेतिर लागे । अहिले पनि उनी त्यही रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । दुई फरक स्वभाव र मनोविज्ञान भएका यी नेता संघर्ष, एकता र संघर्षको रणनीतिमा अघि बढेका छन् ।

पूर्व एमाले र माओवादीको धङधङी

पूर्व एमाले र माओवादीको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । पूर्व एमाले २०४६ सालपछि हालसम्म आइपुग्दा निर्णायक शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छ । उसले विगत ३० वर्ष बढी समय सत्ता र केही समय बाहिर रहेर राजनीति गरेको छ । पूर्व माओवादी भने २०४६ सालपछि २०५२ सालसम्म शान्तिपूर्ण, त्यसपछि २०६३ सम्म सशस्त्र युद्ध र त्यसयता ‘जनविद्रोह’ को धम्की दिँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छ । उसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हुँदा पनि विद्रोहको मानसिकता थियो । पूर्व एमालेलाई अझै २०२८ सालको झापा विद्रोहको झल्को लाग्छ भने १० वर्षअघि सशस्त्र युद्ध छाडेर २०६९ सम्म आफ्नै ‘जनसेना’ भएको माओवादीमा विद्रोही मानसिकता हुनु अस्वभाविक होइन ।

राजनीतिक दलले बेलाबेला रणनीति बदल्न नसके त्यो दल पतनको दिशामा जान्छ वा अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसकारण राजनीतिक दलले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रणनीति बदल्छन् । त्यसैले पूर्व एमाले र माओवादीले बेलाबेला राजनीतिक र व्यवहारिक रणनीति बदल्दै आएका छन् । युद्धमा हुँदा माओवादीले वार्ता, अन्य दलसँग कार्यगत एकताजस्ता रणनीति लियो । एमालेले कहिले राजालाई तर्साउन आन्दोलन, कहिले सात पार्टीसँग मोर्चाबन्दी र कहिले तत्कालीन राजासँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्‍यो । ती सबै पार्टीलाई गतिशील बनाउने रणनीति थिए ।

एमाले र माओवादीबीच दुई वर्षअघिको चुनावी एकता र त्यसपछि एकताको रणनीति पार्टी बलियो र चलायमान बनाउने सैद्धान्तिक र व्यबहारिक रणनीति थिए । कुनैबेला एकअर्काविरुद्ध खुलेर उत्रिएका यी पार्टीले मिलेर निर्वाचनमा राम्रो नजिता पाए । नेकपा बनिसकेपछि सरकार सञ्चालनका लागि कुनै अवरोध छैन । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षीको कडा रणनीति छैन । त्यसरकाण ढ्क्कुसँग ओलीले सरकार चलाइरहेका थिए । तर, अहिले ओली ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् । पछिल्लो समय सरकारले पार्टीसँग छलफल नगरी अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो । दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीको विरोधमा उत्रिए ।

पूर्व एमाले र माओवादीको शक्तिबाट बनेको नेकपा यतिबेला विवादमा फँसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई समानान्तर अध्यक्षको हैसियतले व्यबहार गरेको भए यो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । उनले दाहाल र वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपालसँग परामर्श गरी सरकारको कामकाज गरेको भए उनी अति सुरक्षित अवस्थामा हुन्थे । खासगरी दाहाललाई विश्वासमा लिएर काम गरेको भए अबको अढाइ वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन सक्थे । उनी यसमा चुके । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता र त्यसले तय गरेका आधार भुल्दै गए । पूर्व एमालेकै नेपाल समूहलाई बेवास्ता गरे । दाहाल र नेपाल पक्ष मिलेर जाने अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभाव

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष हुन् तर एक्लै होइनन् । पार्टीमा अर्का अध्यक्ष पनि छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल छन् । खासगरी नेकपामा तीन समूह छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अरु दुई पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्थ्यो । तर, ओलीले अर्कोपक्ष (पूर्व माओवादी) लाई विश्वासमा लिनुभन्दा बेवास्ता गर्दै आएका त्यो पक्षका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । स्वंय दाहालले पनि पार्टी एकताको भावनाअनुसार पूर्व माओवादी पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न पटकपटक सुझाव दिएका पनि हुन् ।

ओलीले उल्टै मिडियामा प्रधानमन्त्री र सरकारबारे बोलेको भन्दै दाहाललाई चुनौती दिए । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा अलिकति पनि कुटनीति अपनाएनन् । जबकि जो व्यक्ति जति शक्तिशाली हुन्छ, त्यतिनै कुटनीति चाहिन्छ । समय सँधै अनुकुल हुन नहुन सक्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्थ्यो ।

नेकपा यहाँसम्म आइपुग्नमा पूर्व माओवादी समूहको पनि ठूलो भूमिका छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष पनि त्यसैकारण राखिएको हो । हो, ओली यतिबेला शक्तिशाली छन् । राज्यसत्ता उनको हातमा छ, राष्ट्रपति पनि आफ्नो अनुकूल भएको अवस्था छ । यस्तो बेला ओलीले सुझबुझ अपनाउनु पर्ने हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एबं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टीमा तेस्रो शक्ति हुन् । यतिबेला ओली र दाहालबीच अन्तरसंघर्ष हुँदा उनी निर्णयक छन् । नेपाल पक्षलाई विगतमा ओली र दाहाल मिलेर बेवास्ता गर्दै पार्टी र सरकारका निर्णय गर्दै आएका थिए । विगतको तीतो यथार्थ लिएर उनी ओली र दाहालबीच द्वन्द्व कुरेर बसेका थिए । यतिबेला पार्टीमा उनी निर्णायक जस्ता देखिएका छन् ।

बुधबार पछिल्लो सचिवालय बैठकमा नेताहरुको प्रस्तुति हेर्दा दाहाल, नेपाल, खनाल र बामदेव गौतम एकातिर र ओली, महासचिब विष्णु पौडेल, ईश्वर पोख्रेल र रामबहादुर थापा अर्कोतिर देखिन्छन् । अर्को बैठकसम्म खागरी ओली पक्षले आफू बलियो हुन धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । दाहाल र नेपालबीच सत्ता र पार्टी साझेदारीमा सहमति भए/नभएको हालसम्म पुष्टि भएको छैन ।

यदि त्यस्तो सहमति भएको हो भने दाहाल र नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य पार्ने छन् । यसलाई निस्तेज गर्न ओली सामु धेरै विकल्प छैनन् । पहिलो उनले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने छ । दोस्रो दाहाललाई हाल पार्टीको पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष दिने र आगामी पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।