सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग

तपाईं अहंकारी हुनुभएको छ, पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व छोड्नुपर्छ । – माधवकुमार नेपाल
पहिले तपाईं राजीनामा गर्नुहोस् अनि को, कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ । – वामदेव गौतम
प्रधानमन्त्रीको काउन्टर प्रस्ताव : गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष
दुर्गा खनाल, बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — अध्यादेश विवादका कारण शक्ति संघर्ष चुलिइरहेका बेला असन्तुष्ट नेताहरूले नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । केही दिनको आन्तरिक कसरतपछि बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमसहितका नेताहरूले राजीनामा मागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो राजीनामाको काउन्टर प्रस्तावका रूपमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गौतमले यसअघि संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला केही व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा जायज नहुने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको थियो । तर बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई उपाध्यक्ष गौतमले चलाखीपूर्वक जवाफ दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यो कुरा असल मनसायले ल्याउनुभएको हो भने ठीक छ तर पहिले तपाईं राजीनामा गर्नुहोस्, अनि को, कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ,’ गौतमले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने गरी तीन जना अध्यक्षको अवधारणा राखेका थिए । जबकि दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीसँग एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवै चलाउन नसकेको निष्कर्ष लिएर पुगेका दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले थप अर्को अध्यक्षसमेत रहने खालको प्रस्ताव गरेपछि बुधबारको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन । वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई तेस्रो अध्यक्ष होइन, ओलीलाई उल्टै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्न आग्रह गरे ।

झन्डै चार दिनयता आ–आफ्नो समूहमा छलफलपछि शक्ति सञ्चय गरी बुधबार बसेको सचिवालय बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईंहरू बोल्नुहोस्, मेरो कुरा केही छैन’ भन्दै बैठकको सुरुवात गरे । स्रोतका अनुसार त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बोले । दाहालले आफ्नो कुरा बैठकमा राखिएको कुर्सीको पोजिसनबाट सुरु गरे । बैठकमा अध्यक्ष ओलीको कुर्सी छुट्टै र अरूको एउटा लहरमा राखिएको थियो । यसअघि बैठकमा पूर्ण अध्यक्षता गर्न नपाएको लगायतका प्रसंगबाट कुरा झिक्दै दाहालले अध्यक्ष भए पनि आफूलाई पटक–पटक अपमान गरिएको भन्दै ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘तपाईंले पार्टी एकताको स्पिरिट मार्दै जानुभएको छ,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश पनि तपाईंले पार्टीलाई नै ध्यान दिएर ल्याउनुभएको हो । त्यसैले अब तपाईंले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

दाहालले राजीनामाको प्रस्ताव गरेपछि ओलीले दाहालको कुरा टुंगिन दिएनन् । ‘अब म बोल्छु’ भन्दै आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरे । उनले सुरुमै अध्यक्ष दाहालले लगाएका ‘आरोप खारेज गर्छु’ भने । त्यसपछि अगाडि बढ्दै उनले आफूलाई यस्तो बेलामा पनि काम गर्न नदिइएको गुनासो गरे । मुलुक कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा रहेको उल्लेख गर्दै यो बेला पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको ओलीको धारणा थियो । त्यसपछि उनले वामदेव गौतमको प्रसंग अघि सार्दै उनले ‘प्रधानमन्त्रीका लागि किन हामी मात्रै ? वामदेव कमरेड पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई कोरोनाको संकटपछि प्रधानमन्त्री बनाऔं, राष्ट्रिय सभामा लैजाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने वा प्रतिनिधिसभाको कुनै स्थान खाली गर्न सकिने खालको कुरा गरेका थिए । त्यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । पार्टी विधानमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर तेस्रो अध्यक्षसमेत बनाउन सकिने ओलीको धारणा थियो ।

ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बोलेका थिए । खनालले ओलीलाई ‘यस्ता नक्कली कुरा नगर्नुहोस्’ भनेको स्रोतले बताए । पार्टीले भन्छ भने राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ भन्दै उनले पनि ओलीको राजीनामाको प्रसंग उठाए । असन्तुष्ट नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक माग गरिरहेकाले जतिसक्दो छिटो त्यो बैठक बोलायो, त्यति राम्रो हुने उनको धारणा थियो । त्यसपछि अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बोलेका थिए । उनले ओली अहिले पनि अहंकारी देखिएको भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छोड्न आग्रह गरे । उनले पार्टीभित्र ओलीको लोकप्रियता घट्दै गएकाले आफ्नो हैसियत बुझ्न भनेका थिए । ‘तपाईंको पपुलारिटी घटेको छ, तपार्इं अहंकारी हुनुभएको छ, अहिले पनि अहंकार देखिन्छ, तपाईंले पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व छोड्नुपर्छ, त्यसम्बन्धी निर्णय स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बोलेका थिए । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको अफरभित्रको मनसाय के हो भन्ने बुझ्न खोजेका थिए । उनले पहिले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री को, कसरी बन्छ भन्ने स्पष्ट हुने धारणा राखेका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने यही बैठकबाट निर्णय गर्न उनले चुनौती दिएको स्रोतले बतायो ।

बैठकमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेका सबै विवाद स्थायी कमिटीबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै बैठक माग गरेका थिए । उनले पार्टीलाई विधिपद्धतिअनुसार हिँडाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा गलत भएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले अहिले राजीनामा गर्ने कुरा ठीक नभएको बताए । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणा र प्रस्तावलाई आफूले समर्थन गर्ने बताएका थिए । महासचिव विष्णु पौडेलले पनि माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा समस्या समाधानउन्मुख हुने खालको रहेको भन्दै ओलीको समर्थन गरे । झन्डै साढे तीन घण्टाभन्दा बढी बसेको बैठकमा नेताहरूबीच गरमागरम बहस भएपछि आउँदो २० गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको थियो । त्यही बैठकबाट स्थायी कमिटी बोलाउनेलगायत अहिले देखिएका समस्या समाधानका विषयमा प्रस्तावहरू समेत आउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पहिल्यै पोजिसन बनाएर बैठकमा, हस्ताक्षरको हलचल

अन्तरसंघर्ष चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तथा दाहाल–नेपाल समूह पहिल्यै आफ्नो पोजिसन बनाएर बुधबार बैठकमा बसेका थिए । केही दिनयता आ–आफ्ना समूहको छलफल र त्यसबाट आएका निचोडका आधारमा उनीहरू बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसैले दुवै पक्षले बैठकमा आ–आफ्नो पोजिसन राखे । बैठकअघि केही दिनयता दुवै समूहले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही शक्तिको परिणाम उनीहरू बुधबारको बैठकमा मिलेर जानेभन्दा एक–अर्कालाई आफ्नो अडानबाट पछि हटाउने ढंगले प्रस्तुत भए ।

अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको मतभेदमा नेताहरूको कुरा नमिलेपछि नेकपाका दुवै धारले संसदीय दलमा बहुमत/अल्पमतको खेल सुरु गरेका थिए । त्यसका लागि दुवै पक्षले काठमाडौंमा भएका सांसदसँग आ–आफ्नो किसिमले छलफल अघि बढाए भने जिल्लामा रहेका सांसदलाई काठमाडौं बोलाए । सोमबारदेखि नै सुरु भएको यो सिलसिला बुधबार झन् बढ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई साथमा छौं भन्ने बचन दिन बुधबार बिहान पनि उनीनिकट सांसदहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । ‘अहिलेको बेलामा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउनु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्य हो,’ सांसद नीरु पालले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ भनेर सिग्नेचर क्याम्पियन सुरु गरेका हौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको र जोगाउनका लागि सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएपछि आफ्ना पक्षका सांसदको नामावली संकलन गरेको पालले बताइन् । नामावली संकलनको नेतृत्व पाल र सांसद महेश बस्नेतले गरेका थिए । बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ६० भन्दा धेरैले मत व्यक्त गरिसकेको र बिहीबारसम्ममा अरू संख्या पनि थपिने जानकारी गराए । स्रोतका अनुसार बस्नेतसहित केही सांसदको टोली बुधबार दिनभरि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आसपासमा बसेर जिल्लाबाट काठमाडौं हिँडेका सांसदहरूका बारेमा अपडेट दिइरहेको थियो ।

सांसद तिलबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन पार्टी सचिवालयले म्यान्डेट दिएकाले आफूहरू अस्थिरताको विपक्षमा रहेको सन्देश दिन बालुवाटार पुगेको बताए । ‘तपाईंले ओलीको पक्षमा छु भनेर हस्ताक्षर नै गर्नुभएको हो ?’ कान्तिपुरको प्रश्नमा महतले भने, ‘हस्ताक्षर गरिसकिएको छैन, उपस्थिति जनाएको हो ।’

बालुवाटारको भेलामा करिब २५ जना सांसद गएका थिए भने त्यसपछि पनि एक–दुई जना फाट्टफुट्ट आउने–जाने गरिरहेका थिए । भेलामा पुगेका सांसद सूर्य पाठकले आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेको बताए । पाठकले अहिले पार्टी एकता तोड्न र सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्न आवश्यक छैन, हामी स्थिर सरकारको पक्षमा छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आश्वस्त पार्न बालुवाटार पुगेको बताए । त्यहाँ उपस्थित सांसदहरूको नामावली टिपिएको भए पनि आफूले कतै हस्ताक्षर नगरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँ उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एक किसिमको अभिमत सिर्जना गरिएको हो, हस्ताक्षर अभियान भने चलेको छैन, मैले पनि कतै हस्ताक्षर गरिनँ ।’ तर आवश्यक परेका बेला त्यसका लागि तयार रहेको उनले बताए ।

सांसद थममाया थापाले पनि संसद्ले पाँच वर्षका लागि चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमै हटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आफूहरू स्थिर सरकारको पक्षमा छौं भन्ने सन्देश दिन बालुवाटार गएको जानकारी दिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन भए पनि हस्ताक्षर नगरेको बताइन् । ‘हाम्रो नामावली संकलन गरिएको थियो,’ थापाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तर हस्ताक्षर गरेका होइनौं ।’ उक्त भेलामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै दुखेसो गरेको सांसद थापाले बताइन् ।

बालुवाटारमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि दाहाल–नेपाल गुटका सांसद पनि जुर्मुराए । उसो त यी पक्षका सांसदले मंगलबारदेखि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् भन्ने सूचना बालुवाटारबाटै चुहिएको थियो । सांसद भीम रावलले मंगलबारसम्म आफूहरूले त्यतापट्टि सोचिनसकेको भए पनि अब भने त्यसो गर्दा फरक नपर्ने बताए । ‘पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्दै बालुवाटारमा भेला गराएर आफैं हस्ताक्षर अभियान चलाउन थालेपछि लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीको योभन्दा उपहास के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘उहाँले नै भेला गर्ने अभियान चलाएकाले हामीले अहिले पर्यवेक्षण मात्रै गरिरहेका छौं ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि प्रधानमन्त्रीले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा नपुग्ने जति सबै आफ्ना पक्षका हुने भएकाले आफूहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाउनै आवश्यक नरहेको बताइन् । दोस्रो तहका नेताहरूले आ–आफ्नो हिसाबले जोडघटाउ चलाइरहँदा शीर्ष नेताहरूले पनि त्यही किसिमको तयारी र छलफल गरेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवास खुमलटारमा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर छलफल गरेका थिए । पार्टी सचिवालय बैठक सुरु हुुुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङसँग करिब आधा घण्टा परामर्श गरेका थिए ।

अप्ठेरोमा ओली

नौ सदस्यीय सचिवालयमा ५ जना नेताले स्पष्ट रूपमा औपचारिक राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सम्हालेयताकै सबैभन्दा अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका छन् । साढे दुई वर्षअघि सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्री बन्दा समर्थन गरेकै ‘कमरेड’ हरूले उनको राजीनामा मागेका छन् ।

ओलीको कार्यशैलीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको गठजोड बलियो भएपछि यसपटक ओली अप्ठेरोमा परेका हुन् । ओली एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेपछि यसपटक दुवै नेताले समूहबन्दी गरे । यसले सचिवालयमा त ओली अल्पमतमा छँदै थिए, स्थायी कमिटीमा पनि कमजोर देखिएका छन् । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य ओलीको राजीनामाको पक्षमा उभिएर बैठक माग गरिरहेका छन् । यो दृश्य देखेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नहुने लबिइङ ओली पक्षले गरिरहेका बेला बुधबार सचिवालयमा उनको औपचारिक राजीनामा मागिएको छ ।

ओलीको कार्यशैलीमा चित्त नबुझेपछि नेकपाभित्रका नेताहरू उनीविरुद्ध संगठित हुँदै गएका थिए । यसको पछिल्लो कडीको सुरुवात गत पुसको तेस्रो साता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीबाट सुरु भएको थियो । यही बैठकबाट ओलीलाई सच्चिनका लागि उनीहरूले पटक–पटक दबाब दिइरहेका थिए । त्यही बैठकबाट गौतमलाई संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोल्नेसम्मको कुराको सुरुवात भएको थियो । विरोध भएपछि संविधान संशोधन गर्ने कुरा छाडेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसदका रूपमा मात्र लैजाने कुरा भएको थियो । त्यसअनुसार पार्टीले निर्णय पनि गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई अहिलेसम्म पनि सांसदमा मनोनीत गरेका छैनन् । बरु युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन् । यो प्रकरणबाट भैंसेपाटी गठबन्धनका नेताहरू ओलीसँग थप रुष्ट भइरहेका थिए ।

यही बीचमा ओलीको मिर्गौला फेरियो । त्यो समयमा नेताहरू चुपचाप बसे तर केही तंग्रिनेबित्तिकै ओलीले आफ्नै पार्टीलाई समेत फुटका लागि सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यस प्रकरणमा पार्टीमा कुनै छलफल भएन । ओलीले एकलौटी निर्णय गरे । जुन निर्णय ओलीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । असन्तुष्टिका अनेक घटनाक्रमलाई जोडेर बसिरहेका नेताहरू अध्यादेश प्रकरणपछि विस्फोट भए र अहिले ओलीको औपचारिक रूपमा राजीनामा माग्ने तहमा पुगे । अप्ठेरोमा परेका उनले अब आउँदो बैठकसम्म कस्तो रबैया अपनाउँछन्, उनको पक्षमा उभिनेहरूको कस्तो सूची तय हुन्छ, त्यसले नेकपाभित्रको सम्भावित विग्रहको स्वरूप देखाउनेछ । प्रकाशित : वैशाख १८, २०७७ ०६:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवाद : कसरी आयो वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफूले राजीनामा दिने र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफू तत्काल राजीनामा दिन तयार रहेको र त्यसपछि नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । ओलीले चुनाव लडाएर वा संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभामार्फत पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताएका थिए ।

बैठकको सुरुमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी र सरकारको आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै अहिलेको निकास रहेको बताएका थिए । दाहालपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि राजीनामा दिएर निकास दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । नेता खनालले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

सरकारको प्रतिष्ठा घटेकाले राजीनामा दिनु नै राम्रो हुने नेपालको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको वरीयता अपुग भएको भन्दै तीन जना पार्टी अध्यक्ष बनाएर नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएर निकास दिन माग गरेको बैठक स्रोतले बतायो । तर, रामबहादुर थापा भने तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षीमा उभिएका थिए ।

उपाध्यक्ष गौतमले विधि र प्रक्रियाबाट प्रस्ताव ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने माग राखे । त्यसपछि थप छलफल गर्ने भन्दै बैठक २० गतेसम्मका लागि टुंगिएको थियो । तर, बैठकपछि प्रवक्ताले भने, ‘सचिवालयको बैठकले यी सबै विषयमा अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खाने, पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने र जनादेशअनुसार सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ र आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नेछ । र, त्यही बैठकले नै माग भइआएको स्थायी कमिटी बैठकको पनि टुंगो लगाउनेछ ।’

विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अचानक प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावलाई सचिवालयकका कतिपय नेताले दाहाल–नेपाल, गौतमलगायतको गठबन्धन भाँड्ने कोसिसको रुपमा बुझेका छन् । यद्यपि यसबारे थप निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाट हुने भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक २० गते बस्ने सचिवालय बैठकले तय गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ २३:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×