१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

घटना विशेषले नेतृत्व परिवर्तन उचित हुँदैन : प्रदीप ज्ञवाली

'बाहिर जति धूवाँ पुत्ताएको छ, भित्र त्यस्तो छैन । एकताबद्ध भएर कोरोनालाई जितौं पहिले । त्यसपछि सरकार, पार्टी र नेतृत्वको समीक्षा गरौंला ।'
'प्रधानमन्त्रीले उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ । परिस्थिति तातो भएका बेला बैठक बोलाउँदा सही परिणाम दिन्छ भन्न पनि सकिन्न ।'
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — अध्यादेश प्रकरणले सत्तारूढ नेकपाभित्र रडाको मच्चिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अप्ठेरोमा परेका छन् । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले बैठक माग गरेपछि आन्तरिक विवाद प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बहससम्म पुगेको छ ।

घटना विशेषले नेतृत्व परिवर्तन उचित हुँदैन : प्रदीप ज्ञवाली

आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई मिलाउन ओलीनिकट केही नेता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको निवास कोटेश्वरतर्फ दौडधुप गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्ता संकट आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई समेत आन्तरिक विवाद मिलाउन खटाइरहेका छन् ।

विवाद मिलाउने दौडधुपमा संलग्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुरकी बिनु सुवेदीले मंगलबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अध्यादेश प्रकरणले उत्कर्षमा पुर्‍याएको नेकपाभित्रको विवाद अहिले कुन बिन्दुमा छ ?

हामी आफै पनि अलिकति असामञ्जसमा परेका छौं । देशका सामु कोरोनाविरुद्ध लड्ने, यो संक्रमण फैलिन नदिने र संक्रमितलाई निको बनाएर घर फर्काउने मुख्य चुनौती छन् । यी चुनौतीसँगै यसबाट बाधा पुगेको अर्थतन्त्रलाई कसरी ब्युँताउन सकिन्छ भनेर गम्भीर परामर्श गर्नुपर्ने र आउन लागेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई कोरोनाबाट मुक्त र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर विषयान्तर भएर, बरालिएर पार्टीको एकतामै प्रश्न उठ्ने गरी भइरहेको बहसले देशभरिका कार्यकर्ता जस्तै मलाई पनि चिन्तित तुल्याएको छ ।

त्यही विषयमा तपाईंहरूको छलफल र सक्रियता पनि बेस्सरी नै देखिन्छ । बालुवाटार, कोटेश्वर, खुमलटारका अधिकतर छलफलमा तपाईंको पनि उपस्थिति देखिएकै छ । के प्रयोजनका लागि भइरहेका छन् त्यस्ता छलफल ?

आमजनता र सिंगो राष्ट्रको चाहना नेकपा एकताबद्ध भएर जाओस्, सरकारले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गरोस् र सारै ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता र मुलुकले एउटा पक्रिन लागेको आर्थिक विकासको लयले गति लिओस् भन्ने हो । बाहिर आएका समाचारबाट देशैभरिका कार्यकर्ता अत्यन्तै दु:खी छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रले धेरै पीडा भोगेको छ । जनताले अत्यन्त ठूलो व्यथा व्यहोरेका छन् । पार्टी निर्माणमा आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर लडेका लाखौं कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई पनि यो आन्दोलनको भविष्यप्रतिको चिन्ताले पिरोलेको छ । यी सबै छलफलको उद्देश्य पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या र नेताबीच देखिएको मतान्तरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै समाधान गर्न सकिन्छ र अहिले बरालिएको हाम्रो ध्यानलाई मुख्य मुद्दामा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

ध्यान बरालिने गरी अध्यादेश ल्याउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्तो दिन खोज्ने काम प्रधानमन्त्री र तपाईंहरू सम्मिलित सरकारले नै गरेको हो नि ?

अध्यादेशलाई विवादको विषय थियो भन्ने नै मान्ने हो भने पनि त्यो टुंगिइसकेको छ । अब त त्यसको प्रयोजन भनेको समीक्षाका लागि मात्रै हो । अध्यादेश कायम भइराखेको भए सायद त्यो बहस गर्नुको कुनै अर्थ हुन्थ्यो । जनमत, पार्टीभित्रको पनि मत र विपक्षीहरूको धारणा सुनिसकेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरिसक्यो । यसबारे समीक्षा गर्न हामीलाई पर्याप्त समय छ, त्यो भोलि गरे पनि हुन्छ । आजको मूल मुद्दा त यो हैन होला । कैयन् देश आफ्ना ठूल्ठूला मुद्दालाई थाती राखेर कोरोनाविरुद्ध नै लडिरहेका छन् । यहाँ पनि कोरोनाको महामारी फैलिन नदिन अझ कसरी प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने, रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्ने, राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किने लाखौं युवालाई नेपालको आर्थिक विकाससँग कसरी जोड्ने जस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो ।

अध्यादेश असान्दर्भिक नै थियो भने पनि समीक्षा नगरे केही बितेको छैन, पछि पनि गर्न सकिन्छ । पहिलो त यो बहस अहिले प्राथमिकताको विषय होइन । दोस्रो, बहस नै गर्दा पनि त्यसका निश्चित मर्यादा हुन्छन् । कुनै पनि बहसले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई असर पार्नु हुँदैन । अहिले भइरहेको बहस सरकार परिवर्तन र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको तहसम्म गएको छ । त्यसले इतिहासले हाम्रो काँधमा बोकाएको जिम्मेवारी र जनताको अपेक्षाभन्दा हामी धेरै टाढा छौं र हाम्रो मनमा आफू केन्द्रित सोच मात्रै छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर म के ठान्छु भने एकताबद्ध भएर कोरोनालाई जितौं पहिले । त्यसपछि सरकार, पार्टी र नेतृत्वको समीक्षा गरौंला । कमीकमजोरी जहाँबाट भयो, छलफल गरौं, सच्याऔं र सच्याउन सकिन्छ । त्यही हिसाबले नयाँ सोचका साथ अघि बढौं भन्न सकिएला तर आज सिंगो देश एउटा महामारीविरुद्ध युद्ध लडिरहेका बेला युद्धको अगुवाइ गर्ने सरकार र त्यो सरकार चलाउने पार्टीभित्र एकता कि विभाजन भन्ने तहसम्म शंका र चिन्ता उत्पन्न हुने गरी भइरहेको बहसलाई कसरी ‘जस्टिफाइड’ गर्न सकिन्छ र ?

तपाईंले भन्नुभएअनुसार नै प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि बहस त एकातिर चलिरहेको छ । तपाईं स्वयं पनि चाहेर या नचाहेर ती बहसमा संलग्न हुनुहुन्छ । भनिदिनुस् न छलफल कुन दिशामा अघि बढेको छ ?

नेताहरूबीच के कुराकानी भइरहेको छ, मैले ठ्याक्कै बुझेको छैन । तर यति भन्न सक्छु, बाहिर जति धूवाँ पुत्ताएको छ, घरभित्र त्यस्तो छैन । आजै पनि दुई जना अध्यक्षले छलफल गर्नुभयो । नेताहरू निरन्तर छलफल र अन्तरसंवादमै हुनुहुन्छ । तर बाहिर आएका समाचार र विश्लेषण सुन्दा लाग्छ कि नेताहरु अब आपसमा भेटै नगर्ने गरी, संवाद नै नगर्ने गरी आ–आफ्नो कमान्ड सम्हालेर बस्नुभएको छ । बाहिर आएजस्तो खालको स्थिति एकदमै होइन । अविश्वास, दूरी र अलिकति आशंका भने बढेका छन् । जसलाई समाधान गर्न उहाँहरू स्वयं पनि लाग्नुभएको छ ।

मन्त्री पद कुनै ठूलो कुरा भएन, अरू पद पनि कुनै ठूला कुरा भएन, ती आवश्यकताअनुसार रहन्छन्, परिवर्तन हुन्छन् । तर मूल कुरा हामी हाम्रो आजको मिसनबारे प्रस्ट छौं कि छैनौं भन्ने हो । आज तत्काल गर्नुपर्ने हाम्रो अभिभारा र हिजो चुनावका लागि जनतामाझ जाँदा हामीले समृद्धि र स्थिरताका लागि अवलम्बन गरेको नारा र ती अपिललाई विश्वास गरेर जनताले दिएको मतप्रति प्रतिबद्ध र सचेत छौं कि छैनौं भन्ने हो । राष्ट्र, आन्दोलन र पार्टीको बृहत्तर हितका लागि मन्त्रीहरू र जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू जस्तोसुकै कुर्बानी गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ । हिजो ज्यान नै हत्केलामा राखेर हिँड्नुभएका साथीहरूका लागि पद केही होइन । मूल कुरा अस्थिरता आउनुभएन, यो बेला नेतृत्व परिवर्तनका लागि असान्दर्भिक मुद्दामा अल्झिनुभएन । आफ्ना कार्यकर्ता र आमनागरिकलाई निराश पार्नुभएन ।

अस्थिरता र अहिलेको बहसको सुरुवातकर्ता प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ र त्यसको जवाफ उहाँले नै दिनुपर्छ भन्ने नेकपाभित्रै एउटा समूहमा उठिरहेको छ, यही बेला प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूसँग परामर्श गरी नै रहनुभएको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको सोच के हो ?

प्रधानमन्त्रीले उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ । गत माघमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा पनि सरकारको समग्र समीक्षा भएर प्रतिवेदनमै लेखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो र फेरि पनि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ । मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने आज हाम्रो प्राथमिकता र एजेन्डा केलाई बनाउँछौं ? बहसलाई कति रचनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउँछौं ? समस्या समाधानको दिशातिर अथवा दूरी बढाउनेतिर, एकतातिर या एकता कमजोर गर्नेतिर ? प्रश्न यी हुन् ।

नागरिकले आफूले त्यत्रो विश्वास गरेका नेता र पार्टी यो बेला यस्तो बहसमा अल्झेलान् भनेर अपेक्षा गर्नुभएको थिएन । मलाई लाग्छ, नागरिकका नजरमा हामी आलोचित भएका छौं ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले न बैठक छल्ने भन्ने कुरा हुन्छ, न प्रधानमन्त्री प्रश्नहरूबाट भाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ । उहाँले उचित समयमा सबै प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ । बैठक समयक्रममा बसी नै हाल्छ, विधानले आवधिक समयतालिका पनि तोकेको छ । चैतमा झन्डै तीन साता संसद्को बैठकसमेत बस्न सकेन । तर अहिले मुख्य मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरौं, बाँचिरह्यौं भनेदेखि रसाकस्सी पनि गरौंला । दोस्रो कुरा, समस्या उत्पन्न भयो भने अनेक ढंगका अनौपचारिक बैठक बसेर वातावरणलाई संग्ल्याउँदै गएपछि औपचारिक बैठकमा जान वाञ्छनीय हुन्छ । परिस्थिति तातो भएका बेला बैठक बोलाउँदा सही परिणाम दिन्छ भन्न पनि सकिन्न । साथीहरूको भनाइलाई म सम्मान गर्छु तर हामीले परिस्थिति हेर्नुपर्छ ।

पार्टीकै सचिवालय सदस्यहरूले समेत चोटाकोठामा बसेर हुँदैन, स्थायी कमिटी बैठक सक्दो छिटो डाकौं भन्नुभएको छ नि ?

बैठक त चोटाकोठामै बस्ने होला । टुँडिखेलमा त पक्कै डाक्ने हैन होला । बैठक कोठामै बस्छ अटिएन भने हलमा बस्छ । तर पहिले नेतृत्वबीच एजेन्डामा सहमति गरेर बैठकमा जाने हो । बैठक हुन्छ । बैठक पन्छाउने कसैको मनसाय छैन ।

तपाईंहरू दिनदिनै छलफलमा हुनुहुन्छ, परामर्श गरिरहनुभएको छ, पार्टीभित्र के छ/छैन भन्नेमा जानकार हुनुहुन्छ । तर पार्टीभित्र के भइरहेको छ भन्ने थाहा नभएका नेता कार्यकर्ताको मनको हुटहुटी मेटाउने काम बैठकले नै गर्ने होला नि ?

फेरि पनि मुख्य एजेन्डा र मुख्य कार्यभारबाट हाम्रो ध्यान विकेन्द्रित नगरौं भन्ने मेरो पहिलो आग्रह हो । दोस्रोचाहिँ बैठकका निम्ति हामीले प्राथमिकता पनि हेर्नुपर्छ । अहिले एकातिर जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अर्काेतिर प्रि–बजेट छलफलको समय पनि भएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका पनि कुरा छन् । जेठ १५ अघि नै यस्ता छलफल चलाउने गरी लकडाउन खुकुलो बनाउने अवस्था आउँछ कि आउँदैन म यसै भन्न सक्दिनँ । यो राजनीतिक निर्णयको विषय पनि होइन । यो स्थितिमा पार्टी बैठक कति उपयुक्त र सम्भव छ भन्ने पनि हो । साथीहरूले प्रश्नको यथोचित जवाफ पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर अध्यादेश नै नरहेको सन्दर्भमा समीक्षा दुई दिन या पाँच दिनपछि गर्दा बिग्रिहाल्छ र ? यसै पनि कार्यकर्ता धेरै चिन्तित र अन्योलग्रस्त पनि हुनुुहुन्छ । बरु नेकपा एकताबद्ध रहन्छ, नेकपाले पाएको स्थिरताको जनादेशलाई तलमाथि हुन दिन्नौं भन्ने सन्देश दिन म नेतृत्व तहलाई आग्रह गर्छु ।

तर सरकार बिनासरसल्लाह चल्ने, निर्णय गर्ने र विरोध भएपछि पछाडि हट्ने कुराले सरकार र पार्टीको इमेज बिगार्‍यो, अब केपी शर्मा ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै चल्दैन भन्ने अधिकतर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको निष्कर्ष छ नि ?

केही साथीहरूको त्यो निष्कर्ष मैले पनि सुनेको छु । त्यसलाई सिंगो पार्टीको निष्कर्ष भन्न सक्दैनौं, व्यक्तिका आफ्ना धारणा हुन सक्छन् । हामीलाई यति थाहा छ कि, हिजो संयुक्त सकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला बजेट पनि ल्याउन नदिनेजस्तो गरीकन घेराबन्दी भएर बडो मुस्किलले बजेट ल्याएलगत्तै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो । त्यस्तो बेलाबाट अघि बढ्दै पार्टी अध्यक्ष र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार र पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको हो । अरू नेताहरूको यथोचित योगदान छ । हामी सबैलाई सम्मान गर्छाैं तर यो जनमतमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका केपी शर्मा ओलीको छ भन्ने कुरा आमनागरिकलाई थाहै छ । तर एउटा कुनै घटना विशेषले नेतृत्व परिवर्तन अथवा नेतृत्व काम लागेन भन्ने निष्कर्ष उचित हुन सक्दैन । सरकारका काममा कमीकमजोरी छन् भने औंल्याउन सकिन्छ । कमजोरीलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सच्चिनुपर्छ । तर विषयलाई अतिरञ्जित गरेर अस्थिरता निम्त्याउने गरी त्यो पनि एक–एक मिनेटको शक्ति देशमा केन्द्रित गर्ने बेला त्यो खालको आग्रह उचित हुन सक्दैन । नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै पनि व्यक्तिको चाहना अनुचित ठान्दिनँ । तर सरकार परिवर्तनको बहस चलाउने यो बेला हो ?

असन्तुष्ट नेताहरूको कुरा त्यही नै छ, असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीले अब स्थिरताका लागि बैठक नै डाक्दिनँ छलफल नै गर्दिनँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो छलफल हामीले १५ दिनपछि गर्दा बिग्रिन्छ र ? १५ दिनपछि संसद् बोलाएनौं बजेट ल्याएनौं भने संवैधानिक ढंगले पनि बिग्रिन्छ । एक दिन तपाईंले लापरबाही गरेर कोरोना फैलियो भने त बिग्रिन्छ, पछि पछुतोमात्रै रहन्छ । तर समीक्षाका लागि समय छ । साथीहरूले उठाएको विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, पार्टीले बनाएको दृष्टिकोणलाई सरकारले आत्मसात् गर्नैपर्छ । तर यो विषय सबैभन्दा ठूलो हो ? एक नम्बर एजेन्डा हो ? त्यसमाथि यही विषयका कारण नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलाउने बेला हो ?

तर तपाईंले नै त्यसो भन्दाभन्दै पनि तपाईंको पनि प्राथमिकता त त्यही छ । कहिले दाहालपक्षीयसँग, कहिले नेपालपक्षीयसँग छलफल गर्न दौडधुप गरी नै रहनुभएको छ त ?

बडो विडम्बनाका साथ भन्छु, मैले यतिखेर गर्नुपर्ने काम भनेको संसारभर फैलिएर बसेका नेपालीको अवस्थाबारे बुझ्ने, ती नेपालीसम्म पुग्नका लागि दूतावास र गैरआवासीय नेपाली परिचालन गर्ने, सम्बन्धित सरकारहरूसँग समन्वय गरेर नेपालीलाई सहयोग गर भन्ने, सीमामा अलपत्र परेकालाई कसरी सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर हेर्ने, नेपालमा अलपत्र विदेशीलाई उनीहरूको देश फर्काउन सहजीकरण गर्ने र कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा लाग्ने तथा यसपछि आउने आर्थिक संकट टार्ने विषयमा छिमेकी देशहरूसँग छलफल गर्ने हो । तर हामी अहिले कहाँ अल्झिएका छौं, थाहै छ । पार्टीबाट यो अनिश्चय र अस्थिरतातिर जाने खालको कुनै पनि कदम नचालौं भन्ने अवस्था छ । अनिकालमा सबैभन्दा ठूलो कुरा बीउ जोगाउने नै हुन्छ । अहिले आन्दोलनको बीउ जोगियो भने पछि लगाउन सकिन्छ । अहिले संकटका बेला अरू कुरा छाडेर त्यसमै केन्द्रित हुनुभयो भने राष्ट्र र जनताप्रति संवेदनशील भएको कुरा त्यसले बताउँदैन ।

यसपालिको अध्यादेशको प्रकरणले नागरिक त एकदमै निराश भए नि । हैन र ?

नागरिकले आफूले त्यत्रो विश्वास गरेका नेता र पार्टी यो बेला यस्तो बहसमा अल्झेलान् भनेर अपेक्षा गर्नुभएको थिएन । मलाई लाग्छ, नागरिकका नजरमा हामी आलोचित भएका छौं । मेरो फेरि आग्रह छ, पार्टी एकतालाई सुदृढ पारौं । हामीले अरू देशबाट पनि सिक्नुपर्छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै केन्द्रित भएर लागिरहनुभएको छ । प्रतिपक्षीले समेत प्रधानमन्त्रीको विकल्पको कुरा गरेको छैन । हामीभित्रैबाट त्यो खालको कुरा गर्छाैं भने हामी देश र जनताप्रति कति संवेदनशील छौं भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ तर इतिहासले त हेक्का राख्छ । यस्ता विरोधले हामीलाई क्षणिक आत्मसन्तुष्टि होला तर इतिहासले संकटका बेला कसको के भूमिका थियो भन्ने कुरा ढुंगाको अक्षर बनाएर राख्छ ।

तपाईं स्वयं कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । साथमा समितिकै संयोजक र सीमामा थुप्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पनि पार्टी राजनीतिकै वरिपरि नै दौडधुपमा देखिनुहुन्छ । अहिलेको प्राथमिकता यो होइन भन्दाभन्दै पनि यतै दौडधुप गरिरहँदा मनमा के लागिरहेको छ ?

व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै आहत महसुस गरेको छु । मैले यो होला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ । मैले यतिखेर गर्नुपर्ने प्राथमिकताका काम अरू धेरै छन् । हामी जनताको संवेदनशीलता र फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अहोरात्रको खटाइले न्यून जोखिममा छौं । उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्छु । तर जोखिमबाट अहिले पनि बाहिर छैनौं । संक्रमणबाहिर पनि धेरै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई निकै गहिरो गरी धक्का पुगेको छ । यसको असर वर्षौंवर्ष रहनेछ । तर हाम्रो ध्यान अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्नेतिर हुनुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रका विज्ञ, जानकारहरूसँग छलफल, परामर्श गरेर नीति निर्माण तहमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ।

तर अरू विषयमा लाग्नुपर्दा पीडा भएको छ । त्यसका बीचबाट पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य निरन्तर पूरा गरिरहेका छौं, हामी लागिरहेका छौं । यतिखेर मलाई कुन्ति मोक्तानको गीत याद आएको छ, ‘म त हिँड्छु आफ्नै बाटो, खुट्टा तान्दै गर’ । हामी अहिले जुन मूल जिम्मेवारीमा छौं त्यसलाई पूरा गरेका छौं । तर घरीघरी ध्यान बरालिँदा अलिकति पीडाबोध भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?