आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै सरकार

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार बिहान रेडियो नेपालबाट प्रसारित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोलेको विचारलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबारै रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्की र समाचार प्रमुख नवराज लम्साललाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

सोमबार बिहान ६:३० मा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारलाई पंगु र निरंकुश भएको आरोप लगाएका थिए । सरकारको आलोचना गरेको विचारलाई स्थान दिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयबाट दबाब बढेपछि रेडियो नेपालले सोमबारै भट्टराईको विचार प्रसारण गरेकोमा माफी माग्दै उक्त कार्यक्रमलाई आफ्नो वेबसाइटबाट डिलिट गरेको थियो ।

रेडियो नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा आगामी दिनमा अथिति चयनमा ध्यान दिइने भन्दै विरोधी विचार राख्नेलाई आफ्नो कार्यक्रममा स्थान नदिइने संकेत गरिसकेको छ ।

सोमबार अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्णयको आधारमा मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले कार्यकारी निर्देशक कार्की र समाचार प्रमुख लम्साललाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पठाएकी हुन् ।

‘अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्धेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पंगु, निंकुश शासक र भष्माशुरजस्ता भ्रामक र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारविरुद्ध प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रसारण भएको पाइएको हुँदा तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न’पत्रमा भनिएको छ । कार्की र लम्साल दुवैलाई एकै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधिएको सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले बताए ।

भट्टराईसँग लिएको अन्तर्वार्ताको विषयमा सोमबारै कार्यकारी निर्देशक कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले मंगलबार फेरि अर्को स्पष्टीकरण सोधेको छ । सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा चैत ९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।

कार्कीलाई मंगलबार सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा सरकारसँगको सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको र रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ट्रान्समिसन स्टेशनको जग्गाको भाडा सम्झौता गरेको र कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैली संस्थाको हितमा नभएको आरोप लगाइएको छ । २०७३ माघमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशकलाई पदावधि सकिने बेलामा कार्यशैलीबारे प्रश्न गरिएको छ । यस्तै, जग्गा भाडा सम्बन्धी विषय महालेखाको २०७५ को प्रतिवेदनले औंल्याएको विषय हो । चैत ९ गते मन्त्रीपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएकोमा वैशाख १६ मा मात्रै मन्त्रालयले कार्कीलाई स्पष्टिकरणको पत्र लेखेको छ ।

सरकारका आलोचकको विचारलाई रेडियो नेपालमा स्थान दिएको आधारमा सरकारले बहाना बनाएर कार्कीलाई हटाउन खोजेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘मन्त्रीपरिषद्ले कसैलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेमा सामान्यतया २–३ दिनभित्र मन्त्रालयमा निर्णय आइपुग्छ र १–२ दिनमै मन्त्रालयले स्पष्टीकरणको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘उनलाई हटाउन मन्त्रीपरिषद्को पुरानो माइन्युट गरिएको हुन सक्छ ।’ महालेखा परीक्षकले दुई वर्षअघि औंल्याएको बेरुजुको विषयमा सरकारले अहिले आएर कार्कीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुले पनि सरकारकाले कार्कीको कमजोरी केलाएर उनलाई पदबाट हटाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । ‘अनियमिततामा कारबाही गर्ने भए २०७५ सालको प्रतिवेदनले औंल्याएको बिषय अहिले किन उठाइयो त ?,’ ति अधिकारीको प्रश्न छ ।

विरोधी नेताको विचार प्रसारण गरेकै आधारमा सरकारले आफू अन्तर्गतको स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गर्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालको टिप्पणी छ । ‘यसलाई टिप्पणी गर्नको लागि उपयुक्त शब्द पनि छ,’ उनले भने,‘सरकारले असहिष्णुताको हद नाघेको छ ।’

‘सरकारी सञ्चार माध्यम भए पनि रेडियो नेपाल जनताको करले चलेको संस्था हो,’ उनी भन्छन्,‘यसमा सरकारीसहित विपक्षी र आलोचकको विचारले स्थान पाउनु उत्तिकै आवश्यक छ, यो पत्रकारिताको सामान्य सिद्दान्त पनि हो । विरोधी विचारले स्थान नपाउने हो भने सरकारी समाचार संस्थाको औचित्य छैन ।’

सरकारका पछिल्ला कदमका कारण सरकार आलोचना सुन्न नचाहने र पारदर्शिताप्रति पनि अनुदान रहेको पुष्टि हुने दाहालको धारणा छ । ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको आलोचना गरेको आधारमा फौजदारी मुद्दा लगाएर धमाधम नागरिक पक्राउ पर्नु, सरकारी निर्णय लुकाउने अभ्यास सुरु हुनुले सरकार विरोधी आवाज सुन्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु थोरै मात्र भन्ने र बाँकी निर्णय लुकाउने प्रवित्तीले पारदर्शिताका हिसाबले नेपाललाई पछि धकेकेलेको उनको बुझाई छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बैठक सकिएलगत्तै सञ्चारमाध्यममार्फत जनतालाई थाहा दिने र केही दिनमा वेबसाइटमार्फत निर्णयको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी अभ्यास सुरु भएको थियो,’ उनी भन्छन्,‘अहिलेको सरकारले उक्त चलन रोकेर सूचना लुकाउने अभ्यासको थालनी गरेको छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने संरक्षित सूचनाबाहेक अन्य सूचना लुकाएर सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिक हक खोसेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालको संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचनाको हक दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आलोचनाबाट बच्न सूचना लुकाउने सरकारी चलन संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार विपरीत छ ।’

सरकारले आफ्नै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर विरोधी विचारको मुख थुन्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो । उपाध्यायसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा मकवानपुरका गोपी बल लामालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । यस्तै, प्रहरीले बाराको सीमराबाट नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृ रिजा रिजालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरी देशको नभई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सेवामा समर्पित रहेको भाव दिने व्यंग्यात्मक लोगो व्यक्तिगत म्यासेजमार्फत साथीहरुसँग सेयर गरेको आधारमा उनलाई प्रहरीले साइबर क्राइम मुद्दामा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सरकारले विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोग गरिरहेको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सांसदमा सूचना प्रविधि विधेयक पनि दर्ता गरेको छ । जसमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा ५ वर्षसम्म जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने प्रावधान राखिएको छ । संसदमा विचाराधीन यो विधेयक सर्वत्र आलोचना पछि पास हुनबाट रोकिएको हो । यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा कडा सजाय मात्रै नभई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको बिषय सरकारलाई चित्त नबुझे अदालतको आदेश बिनै हटाइन पाइने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयकले सरकारी निकायलाई अदालतको अनुमति बिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको बिषयवस्तु नियमन गर्ने अधिकार दिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशाय राखिएको छ । सरकारले चाहेको बेलामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रावधान समेटिएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दाको वकालन गर्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सरकारको पछिल्ला गतिविधि कानुनले दिएको प्रशासकीय अधिकार दुरुपयोग गरी विरोधीलाई तह लगाउने खालको भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रशासकीय अधिकारलाई आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नको लागि सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘विपक्षीलाई तह लगाउन र रिसइबी साँध्न कानुनको दुरुपयोग हुनु निन्दनीय छ ।’

सामाजिक सञ्जालले सर्वसाधारणलाई विचार अभिव्यक्त गर्ने सुविधा दिएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि भूमिका खेलेको भए पनि शक्तिमा बस्नेहरु सामाजिक सञ्जालसँग डराउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘शासकलाई सत्ताबाट ओराल्न सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली औजार बनेको छ,’ उनी भन्छन्,‘यसलाई बुझेका शासकहरुले यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् र आफ्नो निरंकुश प्रवृत्तिलाई जतिसक्दो लम्ब्याउने कोशिस गर्छन ।’

सामाजिक सञ्जालमार्फत पदको आलोचना गर्नु र व्यक्तिको आलोचना गर्नु फरक बिषय भएको उनको बुझाई छ । ‘प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नु केपीको विरोध गरेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘पदको विरोध गर्दा व्यक्तिगत रुपमा लिने प्रवृत्ति समस्या छ ।’