लकडाउन कहिलेसम्म ?

अब प्रश्न उठ्न थालेको छ– लकडाउन कहिलेसम्म ? १५ गते सकिन थालेको लकडाउनलाई अहिलेकै जस्तो निरन्तरता दिने, हटाउने, केही खुकुलो बनाउने वा निश्चित क्षेत्रहरू तोकेर फरक–फरक तरिका अपनाउनेजस्ता विकल्पहरू सरकारका सामु छन् ।

चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्, जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीले लकडाउनको अहिलेकै अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । लकडाउनका कारण आममानिसले अनेक थरी समस्याको सामना गर्नु परिरहेको र एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएकाले देशैभर लकडाउन नगरीकन क्षेत्रगत रूपमा आवश्यकता पहिचान गरी कतै कडा, कतै खुकुलो र कतै पूरा हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन समितिले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । अन्य सरोकारवालाले पनि चैत ११ अघिको अवधिमा तत्कालै नफर्किए पनि क्रमश: लकडाउनको परिस्थितिमा सुधार गर्दै जान आवश्यक भइसकेको बताएका छन् ।

लकडाउनकै कारण कोभिड–१९ फैलिन नपाएको र नियन्त्रणमा पनि छ । अहिलेसम्म ४९ जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । कोभिड–१९ का कारण एकजनाको निधन नहुनु सुखद पक्ष छ । त्यस्तै १२ जना उपचारपछि निको भएर घर गइसकेका छन् । काठमाडौंका कुनै पनि अस्पतालमा कोभिड–१९ का बिरामी यतिबेला भर्ना छैनन् । सबै डिस्चार्ज भइसकेका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा रहेकाले सचेततापूर्वक लकडाउनलाई खुकुलो पार्न सकिने समाजका विविध क्षेत्रको सुझाव छ । उनीहरूले आवागमनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखी देशभित्र ठाउँ विशेषअनुसार सार्वजनिक भेला, हाट बजार, यातायातलगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनीले यही रूपमा लकडाउनलाई लम्ब्याउन नहुने बताए । ‘यस्तै लगियो भने लकडाउनका कारण मुखडाउन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘लकडाउन गर्नैपर्ने थियो, भयो । अब त्यसमा परिमार्जनको बेला भइसकेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक मरासिनीले लकडाउनले दिनुपर्ने सकारात्मक परिणामहरू दिइसकेको र अब यसलाई लम्ब्याउँदै जाँदा त्यसले उल्टो परिणाम दिने सम्भावना औंल्याए ।

सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि अन्य मुलुकले जस्तै लकडाउनको विधि अपनाउँदा त्यसले समाजमा अनेक खाले चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू परेका छन् । मानिसहरूको रोजगारी संकटमा परेको छ । आम्दानी रोकिएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा समस्या आएको छ । गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरूले उपचार पाएका छैनन् । अत्यावश्यक शल्यक्रिया वा अन्य स्वास्थ्य उपचारहरू रोकिँदा आममानिस मर्कामा परेका छन् । एकथरी मानिसले भीआईपी वा पहुँचका आधारमा जे पनि सुविधा पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई कतै पनि आवतजावतमा अवरोध देखिँदैन । तर, आममानिसलाई काठमाडौंमै आफ्नो डेरा/घरबाट अस्पताल पुग्न चुनौती छ । अस्पताल पुगे पनि उपचारको अनिश्चितता छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले लकडाउनका कारण स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट आममानिस वञ्चित हुनुपरेको भन्दै अब लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले हाम्रो सुझाव सुन्ने हो भने अर्को मुलुकबाट हुने आवागमनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रित गरेर देशभित्र लकडाउनलाई खुकुलो बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक जनाबाहेक सबै आयातीत केस हो, बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा मात्रै कोरोना देखिएको छ । तसर्थ, बाहिरकालाई रोकौं, भित्र सहज बनाउँदै लगौं ।’ उनले कोरोनाकै नाममा अन्य बिरामीलाई धेरै अवधिसम्म अन्याय गरिरहन नहुने उल्लेख गरे । मानिसहरूले धेरै थरी रोग दबाएर बसेका छन्, उपचार पाएका छैनन्, त्यसले अर्को समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले विचार गर्नैपर्ने उनले बताए ।

अस्पतालहरूमा इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा बन्द रहेको, बिरामी भर्ना नलिएको, अस्पतालमा विज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता नहुनेजस्ता समस्याले कोरोनाबाहेकका बिरामीको उपचार यतिबेला कठिन बनेको छ । कोभिड–१९ लाई समाजले भयावह रूपमा हेरेकाले त्यसको शंका लागेका व्यक्तिले पनि आफ्नो उपचारमा कठिनाइ झेलिरहेको डा. मरासिनीले बताए । अरू बिरामीलाई मात्रै होइन, कोभिडका शंका लागेका बिरामीले पनि हाँसीखुसी, सम्मानित ढंगले उपचार गराउने वातावरण बनाइनुपर्ने उनले सुझाए । ‘कोरोनाका बिरामीलाई लिएर समाज नकारात्मक दिशातर्फ गएको छ, बाटाहरू बन्द गरिएका छन्, बाहिरबाट आएकालाई हेलाँको दृष्टिले हेरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो हुँदै भएन । सामान्य रुघाखोकी लागेका व्यक्तिले पनि सहजै आफ्नो टेस्ट गराउने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ ।’

लकडाउनले कलकारखाना, उद्योग, बजार व्यवसाय, निर्माणका काम सबै ठप्प छन् । कृषि उत्पादन र त्यसको बिक्रीवितरण प्रभावित भएका छन् । मान्छेले काम पाएका छैनन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गमा खाद्यान्नको समस्या देखिन थालेको छ । यस्तै अवस्था लामो समय लगियो भने गरिबी, भोकमरी र अरू रोगको संकट बढ्छ, त्यसले झन् समस्या निम्त्याउने भएकाले निश्चित क्षेत्रहरूमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान सुझाउँछन् । मानिसको आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्नमै समस्या उत्पन्न हुन थालेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक देखिएको उनले बताए । लकडाउन लम्ब्याउँदै मात्र लगियो भने त्यसले समाजमा शोषण, उत्पीडन, घरेलु हिंसालगायत मानव अधिकारसँग जोडिएका चुनौती पनि थपिँदै जाने उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

लकडाउनले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि मानव अधिकारका सवाल यतिबेला नियन्त्रित भएका छन् । धेरैजसो आफ्ना अधिकार नियन्त्रित हुँदा पनि आममानिसले त्यसलाई सहेका छन् । त्यसविरुद्ध बोलेका छैनन् तर आधारभूत कुरामै समस्या आएपछि मानिसहरूले त्यसलाई धेरै समय सहेर बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसको उदाहरण नेपालमै देखियो– जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुपर्ने सरकारको उर्दीका बाबजुद दैनिक हजारौं मानिस सयौं किलोमिटर पैदलै घर फर्किए । सहरमा खाद्यान्न, बास र अरू थरी समस्या भोगेर घर जाने आममानिसको चाहनालाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय अघोषित रूपमा सरकारले नै तिनलाई पठाइरहेको छ ।

लकडाउन एक हप्ता बढाउन कार्यदलको सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद् मरासिनीले लकडाउनकै कारण नागरिक फ्रस्टेसनमा गए, राज्यका कुरा मानेनन्, राज्यले भनेका विपरीत कामहरू गर्न थाले भने अर्को ठूलो समस्या उत्पन्न हुने भएकाले आममानिसलाई व्यावहारिक हुुने गरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता कैयौं देशले लकडाउन नगरीकनै कोभिड–१९ माथि नियन्त्रण गर्न सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले अब यहाँ पनि टेस्टको संख्या बढाउनुपर्ने औंल्याए ।

अहिलेसम्म ९ हजार ६ सय ६६ जनाको पीसीआर परीक्षण र ३९ हजार ६ सय ७० जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । किटबाट तत्कालै परिणाम आउने गरी गरिएको आरडीटी परीक्षण विश्वसनीय मानिएको छैन । जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा.समीरमणि दीक्षितले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउन मात्रै उपाय नभएकाले पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने सुझाए । ‘लकडाउन कहिलेसम्म लम्ब्याइराख्ने ? त्यो मात्र उपाय हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘लकडाउनकै कारण समाजमा आर्थिक मात्रै होइन, अनेकथरी अरू समस्या पनि देखिन सक्छन् । पैसा र काम नभएपछि मानिसक रोग बढाउने जोखिम छ ।’बच्चाहरूले समयमा पाउनुपर्ने खोप पाइरहेका छैनन् । गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएका छन् । ‘त्यस्ता समस्याले भोलि के परिणाम दिन्छ ? त्यता पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको पहिचान भइसकेकाले ती स्थानमा कडाइ र अन्यत्र व्यवस्थित ढंगले लकडाउनलाई खुकुलो पार्नु अबको आवश्यकता हो ।’

राष्ट्रिय सभाका दुईवटा समितिले अलग–अलग रूपमा संक्रमित क्षेत्र, संक्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र र संक्रमण नरहेका क्षेत्र पहिचान गरी पूर्ण वा आंशिक ढंगले लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । दुवै समितिको शुक्रबार बैठक बसेको थियो । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले आममानिसलाई स्वास्थ्य उपचार, कृषि उत्पादन त्यसको बिक्री–वितरण तथा दैनिक ज्यालादारीले केही न केही काम पाउने गरी लकडाउनमा पुनर्विचार आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरिन् । उनले कोरोनाको अहिलेम्म प्रभाव नदेखिएका क्षेत्रमा त्यही क्षेत्रभित्र दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने विकल्प खोजिनुपर्ने आफूहरूको सुझाव रहेको बताइन् ।

विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कोभिड–१९ विश्वबाट तत्कालै उन्मूलनको सम्भावना नदेखिएकाले कहिलेसम्म लकडाउन लम्ब्याइरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । महामारी देखिएका, देखिन सक्ने, फैलिन सक्ने सम्भावित ठाउँहरू पहिचान गरी ठाउँ विशेषअनुसार लकडाउनको स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘जहाँ कोरोना भाइरस देखिएको छैन, त्यहाँका बजार, व्यवसाय, कृषि कर्म चालु भयो भने कम्तीमा त्यस क्षेत्रले त देशलाई केही न केही आर्थिक टेवा पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘लकडाउन खोलिएका वा खुकुलो गरिएका क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम र सामाजिक व्यवहारलाई त्यहीअनुसार व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ ।’