३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

घट्‍यो औषधि उत्पादन र बिक्री

उत्पादन ८० प्रतिशत, बिक्री ७० प्रतिशत घट्यो
५ देखि ६ महिनासम्म औषधि अभाव नहुने
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — लकडाउनले स्वदेशी औषधि उद्योगको उत्पादन र बिक्रीमा स्वाट्टै घटेको छ । हाल करिब ८० प्रतिशत उद्योगले औषधि उत्पादन गर्न बन्द गरेका छन् भने औषधि बिक्री पनि करिब ७० प्रतिशत घटेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

घट्‍यो औषधि उत्पादन र बिक्री

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्रीmले अहिले करिब २० प्रतिशत औषधि उद्योग मात्र चलिरहेको बताए । उनका अनुसार गत फागुनमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुलगायत दीर्घरोगका औषधिको बिक्रीवितरण एक्कासि बढेको थियो भने अहिले ती औषधिको बिक्री सामान्य छ । ‘अरू सामान्य औषधि, एन्टिबायोटिकलगायतको बिक्री पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै जसो व्यक्तिले एकै पटक ५–६ महिनासम्मका लागि औषधि सञ्चय गरेर राखेका छन् ।’

अधिकतर अस्पतालले बहिरंग सेवा बन्द गर्नाले तथा आकस्मिकबाहेकका अन्य स्वास्थ्य उपचार, शल्यक्रिया आदि नहुनाले पसलबाट औषधि बिक्रीमा कमी आएको उत्पादकहरुको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले समेत पूर्ण क्षमतामा औषधि उत्पादन नगरिरहेको बताए । ‘उद्योगमा कर्मचारी र कामदारले सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, उनीहरुको आवागमनमा समस्या हुने, सुरक्षाका उपायको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेलगायतका कारण उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन्,’ उनले भने ।

मारुती फर्माका प्रभाव रुंगटाले वीरगन्जमा रहेका १४ औषधि उद्योगमध्ये ८ वटा बन्द रहेको जानकारी भए । सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि क्षमताको करिब १० प्रतिशत जति मात्र औषधि उत्पादन गरिरहेको उनले बताए । ‘औषधि उत्पादन गरे पनि बिक्री छैन,’ उनले भने ।

औषधी कम उत्पादन भए पनि मुलुकमा ५ देखि ६ महिनासम्म औषधिको अभाव हुने देखिँदैन । खुद्रा व्यापारी, थोक व्यापारी र उत्पादकसँग भएको औषधिको स्टकले केही महिना धान्नेछ । ‘तर आपूर्ति नियमित नभए ५–६ महिनामा यहा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै औषधिको समस्या आउन सक्छ,’ संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

धेरै मुलुक कच्चा पदार्थका लागि चीनमा निर्भर छन् । नेपालले करिव ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउने गर्छ तर भारतले भने अधिकांश कच्चा पदार्थ चीनबाटै ल्याउँछ ।

कोभिड–१९ को महामारी पूर्णरूपमा अन्त्य नहुने अवस्थामा न्यूनतम ६ महिनासम्मका लागि कच्चा पदार्थको स्टक राख्न स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सरकारले सहुलियत ऋण दिनुपर्ने औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले बताए । उनले भुक्तानीको समस्याले औषधि उद्योगको आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हँुदै गएको बताए ।

रंगटाले सरकारले औषधि उत्पादनमा दीर्घकालीन नीति बनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लानुपर्नेमा जोड दिए । ‘नत्र भविष्यमा ठूलो समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘चीन, भारतबाट कच्चा पदार्थ आए पनि पहिलेको दाँजोमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

नेपालको औषधि बजारमा भारतीय उत्पादनले करिब ५२ प्रतिशत, नेपाली उत्पादनले करिब ४५ प्रतिशत र अन्य देशको उत्पादनले ३ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । स्थानीय औषधि उद्योगले करिब ८ सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्छन् ।

मुलुकमा बर्सेनि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ थोक मूल्यको औषधि खपत हुन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी एन्टिबायोटिक औषधि र मुटु, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगका औषधि खपत हुन्छ ।

हाल ६३ वटा एलोपेथिक उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीय औषधि उद्योगबाट करिब १५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

अनलाइन औषधि पसललाई भ्याइनभ्याई

लकडाउनका कारण अरू धेरै व्यापार व्यवसाय संकटमा परे पनि अनलाइन फार्मेसी भने फस्टाएको छ । बिरामीको हकमा पनि आफैं फार्मेसी पसल धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अनलाइनबाट अर्डर गरेको २४ घण्टामै घरमा औषधि आइपुग्छ, त्यो पनि डेलिभरी शुल्क नलिई ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि आवागमन ठप्प भयो । यसले दीर्घरोगीलाई तथा घरमै बस्दा बिरामी भए औषधि ल्याउन कठिनाइ थियो । तर अनलाइन बुकिङका भरमा औषधि घरमै ल्याइदिन थालेपछि धेरै बिरामीलाई सहजता थपिएको छ । औषधि डेलिभरी गर्ने यस्ता संस्थाको समेत साविकको भन्दा व्यस्तता बढेको छ । त्यसमध्येको एक ‘नेप्मेड्स’ लाई अहिले भ्याइनभ्याई छ । नेप्मेड्सका निर्देशक अनिरुद्र भन्छन्, ‘६ महिनामा जति व्यापार गर्‍यौं, लकडाउनको एक महिनामा त्यसको दोब्बर भयो ।’

सरकारले गत चैत ११ बाट लकडाउन लागू गरेको हो । नेप्मेड्स मात्र होइन, अनलाइनबाटै बिरामीको घरमै औषधि पुर्‍याइरहेको ‘ई–फार्मेसी डट कम डट एन्पी’ को अनुभव पनि उस्तै छ । लकडाउनपछि ई–फार्मेसीमा नयाँ ग्राहक थपिएका छन् । ‘भनेको औषधि भनेकै समयमा उपलब्ध हुने भएकाले होला, लकडाउन सुरु भएपछि डिमान्ड निकै बढेको छ,’ यहाँकी फार्मेसिस्ट अञ्जना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कसैले सिधै अनलाइनबाट सम्पर्क गर्नुहुन्छ, कसैले फेसबुक, भाइबरबाट आफूलाई चाहिएको औषधि र परिणामबारे जानकारी गराउनुहुन्छ ।’

लकडाउनका कारण अरू धेरै व्यापार व्यवसाय संकटमा परे पनि अनलाइन फार्मेसीचाहिँ फस्टाएको छ । बिरामीको हकमा पनि आफैं फार्मेसी पसल धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अनलाइनबाट अर्डर गरेको २४ घण्टामै घरमा औषधि आइपुग्छ, त्यो पनि डेलिभरी शुल्क नलिई । यसरी खरिद गर्दा बिरामीको प्रेस्क्रिप्सन र औषधिको रेकर्ड पनि सुरक्षित राखिन्छ । नेपालको पहिलो अनलाइन फार्मेसी ‘अनलाइन औषधि डटकम’ की संस्थापक सबी सिंह भन्छिन्, ‘प्रेस्क्रिप्सन भनेको स्वास्थ्यको बायोडाटा हो तर हामीकहाँ यसलाई औषधि किन्ने सामान्य चिर्कटोजस्तो ठानिन्छ । प्रेस्क्रिप्सनप्रतिको लगाव र व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रयासरत छौं ।’ प्राय: सबै अनलाइनले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार विवरणको ‘डिजिटल अर्काइभ’ सुरक्षित राखिदिन्छन् । विदेश जाँदा वा अन्य रोग लाग्दा यो उपयोगी हुन्छ ।

नेपालमा ट्वान्टिफोर सेभेन, जीबी हेल्थ केयर, अन्नपूर्ण फार्मेसी आदिले पनि अनलाइनबाट औषधि बेचिरहेका छन् । हरेकले ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट पार्टनरसँग सहकार्य गरेकाले प्रयोगकर्तालाई पैसा तिर्न सजिलो भएको छ । अनिरुद्र भन्छन्, ‘लकडाउनले मानिसलाई अनलाइनबाटै औषधि किन्न अभ्यस्त बनाइरहेको छ । फार्मेसी पुगेर किन्नुभन्दा अनलाइनबाट लिँदा सहज, सुरक्षित र सस्तो पर्छ ।’

मधुमेह, रक्तचाप, क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगीहरू अनलाइन फार्मेसीका नियमित ग्राहक हुन्छन् । लकडाउनको हल्ला चल्नेबित्तिकै यस्ता बिरामीले खानुपर्ने औषधिको माग ह्वात्तै बढेको थियो । अधिकांश बिरामीले ४–५ महिनाका लागि औषधि ‘स्टक’ राखेको अनलाइन फार्मेसीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । ड्राइपर, स्यानिटरी प्याड, मुभ क्रिम पनि उत्तिकै खपत भइरहेको छ । सबीका अनुसार नेपालमा भएका अभिभावकलाई औषधि उपलब्ध गराउन र नियमित खाए/नखाएको रेखदेख गर्न विदेशबाट सम्पर्क गर्ने सन्तानहरू लकडाउनपछि अझ थपिएका छन् । सबी भन्छिन्, ‘हामी औषधिका लागि ‘भर्चुअल प्यारेन्ट्स’ बन्न खोजिरहेका छौं । लकडाउनमा त्यो प्रयास अझ प्रभावकारी भयो भन्ने लाग्छ ।’ अनलाइनका बहुसंख्यक ग्राहक ज्येष्ठ नागरिक र महिला हुन्छन् ।

प्राय: अनलाइनमा औषधि किन्ने तरिका एउटै छ । सबैभन्दा पहिले बिरामी वा परिवारले प्रेस्क्रिप्सनको फोटो खिचेर अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि अनलाइनका फार्मेसिस्टले प्रेस्क्रिप्सन भेरिफाइ गर्छन्, बिरामीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् अनि मात्र औषधि उपलब्ध गराइन्छ । बिरामीले कुन औषधि कति खाए, कति दिन बाँकी छ, कति पैसाको औषधि किने, सबै विवरण वेबसाइटमा राखिएको हुन्छ, जुन बिरामी वा उनको नजिकको आफन्तले मात्र हेर्न सक्छन् । हरेक प्रयोगकर्ताको आफ्नो बेग्लै अकाउन्टको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसमा अरूको पहुँच हुन्न । नेप्मेड्सका अनिरुद्र भन्छन्, ‘बिरामीको गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । हाम्रै अफिसका पनि सीमित कर्मचारीको मात्र अकाउन्टमा पहँुच हुन्छ ।’ आफूबाट नियमित औषधि लैजाने बिरामीको औषधि सकिन लाग्यो भने पहिल्यै जानकारी गराइन्छ । हरेक अनलाइनले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेका छन् ।

नेपालमा विशुद्ध अनलाइन फार्मेसीको कानुनी प्रावधान छैन । त्यसैले औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृति लिएर हरेक अनलाइनले मेडिकल स्टोर राख्नुपर्छ । स्टोर भएपछि अनलाइनबाट औषधिको अर्डर लिन्छन् र घरसम्म पुर्‍याउने गर्छन् । अनलाइनमा सबै खालका औषधि पाइन्छ भन्नेचाहिँ होइन । चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन नचाहिने पारासिटामोल, बु्रफिन, खोकी र ग्यास्ट्राइटिसका औषधि सहजै किन्न पाइन्छ । एन्टिबायोटिक, इन्सुलिन र दीर्घरोगका लागि चिकित्सकको ओरिजिनल प्रेस्किप्सन चाहिन्छ । नार्कोटिक्स र मानसिक रोगीले खानुपर्ने औषधिचाहिँ अनलाइनमा बेचिँदैन । नेप्मेड्सका अनिरुद्रका अनुसार चिकित्सकले लेखेको मात्र औषधि उपलब्ध गराइन्छ । भन्छन्, ‘फार्मेसीमा उस्तै काम गर्छ भनेर बिरामीलाई वैकल्पिक औषधि पनि दिइन्छ तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं ।’ उनले झन्डै १५ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइसकेको र आफ्नो स्टोरमा १० हजार थरीका औषधि रहेको दाबी गरे ।

लकडाउन लम्बिँदै गएपछि औषधिको अभाव सुरु भएको छ । जसले गर्दा मागअनुरूप समयमै बिरामीसम्म औषधि पुर्‍याउन मुस्किल हुन थालेको छ । खासगरी भारतमा मिर्गौला, क्यान्सरको उपचार गरेर उतैबाट औषधि ल्याएर खाइरहेका बिरामीलाई संकट परेको अनलाइन औषधिकी सबीले बताइन् । ‘अहिले आफैंले भारतबाट औषधि ल्याउन सम्भव छैन । हामीलाई औषधिको नाम टिपाउनुहुन्छ तर यहाँ पाइँदैन,’ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातक गरेकी सबी भन्छिन्, ‘हामी औषधि वितरकलाई त्यस्ता औषधिका बारे जानकारी गराइरहेका छौं ।’ यहाँ पहिले सजिलै पाउने कतिपय औषधिसमेत अहिले पाइन छाडेको उनले दु:खेसो पोखिन् ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?