१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पूर्वसचिव उपाध्यायलाई रातारात उठाउन जरुरी थियो ? 

फेरि विद्युतीय कानूनको दुरुपयोग
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको आरोपमा बुधबार पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको आरोपमा प्रहरीको साईबर ब्युरोले बुधबार राति उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको हो । 

पूर्वसचिव उपाध्यायलाई रातारात उठाउन जरुरी थियो ? 

सामाजिक सञ्जालबाट अपवाह फैलाएको आरोपमा उपाध्याय पक्राउ भएको प्रहरीले जनाएको छ । साइबर ब्युरोका एसएसपी नवीन्द अर्यालका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र बेनामे उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । कोरोनासँग सम्बन्धित र अन्य विषयसँग सम्बन्धित सामाजिक संजालमा आएका उनका सामाग्रीबारे प्रहरीले आन्तरिक अनुसन्धान पनि गरेको र त्यसलाई पनि पक्राउको आधार बनाइएको उनले बताए ।

सरकारका कामकारवाहीको तीव्र आलोचक उपाध्यायका कतिपय अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नजोडिकन मृगौला र कार्यक्षमताका बारे ट्विट लेखेर उनीप्रति संकेत गरेका थिए । कोरोनाबारे पनि उनले गरेका कतिपय ट्विट र पोस्टलाई लिएर आलोचना भएको थियो ।

केही साताअघि मात्रै उपाध्यायको एक ट्विटका कारण स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कामाथि आक्षेप लगाएका थिए । कोइराला लगायतका अधिकारीहरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न रहेको भन्ने ट्विट गरेपछि जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई ‘अपराधी’ भनी आरोप लगाएका थिए । कोइराला गृह प्रशासनका क्याडर हुन् ।

पक्राउ गर्न मिल्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेहरुविरुद्ध प्रहरीले विद्युतिय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अभियोग चलाउने गरेको छ । २०६३ सालमा जारी भएको उक्त ऐनको दफा २७ को प्रावधान अनुसार, प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगायतका सामग्री प्रकाशन गरे एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न’भन्ने व्यहोरा छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साईबर कानून’अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा केही विचार व्यक्त गरेका आधारमा साईबर कानून लगाउनु शक्तिको चरम दुरुपयोग हो’नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता रहने नीति र कामहरुलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन सक्दैन । यसले व्यापक सेल्फ–सेन्सरसिप बढाउँछ । यो विरोधी आवाज बन्द गराउने षडयन्त्र हो ।’उनले अभिव्यक्तिबाट मर्का परेको महशुस हुने पक्ष गाली बेइज्जतीको दावी सहित कानूनी उपचारमा जान मिल्ने भन्दै त्यस्तोमा साईबर कानूनको प्रयोग गलत हुने बताए ।

पक्राउ गरिएको कानून सही हो?

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले प्राय: साईबर कानूनको सहारा लिएको भेटिन्छ । अहिले मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गालीबेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ । ‘संहिताअनुसार कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रहरीले साईबर कानून नै बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ’साईबर कानूनका ज्ञाता सन्तोष सिग्देलले कान्तिपुरसित भने, ‘कानूनको प्रयोग, पक्राउ गरिएको समय, मुलुकको परिस्थिती सबै हेर्दा यो कदम बदनीयतपूर्ण हो भन्न सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ गत महिनामात्रै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमाथि हुने अनुसन्धानबाहेक अन्य मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको थियो । सरकारकै पूर्वसचिव रहेका उपाध्याय लकडाउनको बेलामा स्थल वा हवाई मार्गबाट भाग्नसक्ने अवस्था पनि थिएन । बुधबार रातिको साटो बिहीबार बिहान पक्राउ गर्दा कुनै पनि पक्षलाई मर्का नपर्ने अधिवक्ता सिग्देलको भनाई छ । उनले भने, ‘सबै हिसाबले हेर्दा एकजनालाई पक्राउ गरेर अरु आलोचकहरुलाई पनि निस्तेज पार्नेगरी रणनीति देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको एउटा नजीरले सामाजिक सञ्जालमा हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिको उपचारका लागि कानून नभएको परिस्थिति औल्याएको छ । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन अनि गाली बेइज्जती ऐन र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका ऐन लगायतका कानूनमा कसुरका केही प्रावधान राखिएको देखिएपनि त्यो अपर्याप्त रहेको मूल्यांकन गर्‍यो ।

‘यी कानूनहरु घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको विशेष कानून नभई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरु हुन्’कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजीरमा भनिएको छ, ‘यी कानूनहरुले मात्रै घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन । घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई थप अद्यावधिक गर्नका लागि पहल गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

२०७४ साल बैशाख ६ गतेको यो फैसलाअनुसार हालसम्म पनि त्यस्ता कानूनको मस्यौदामा सरकारले पहल गरेको छैन । बरु साईबर कानूनलाई नै परिमार्जन गर्न खोजेर कठोर सजायको व्यवस्था गर्न खोजेपछि चौतर्फी विरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

अधिवक्ताहरु कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले दायर गरेको निवेदनमाथिको फैसलाका क्रममा गरिएको व्याख्याले पनि घृणाजन्य अभिव्यक्तिको विशेष कानून नहुँदा अहिले छरिएका प्रावधानहरुको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम औल्याएको थियो । त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि कानून बन्नुपर्ने भन्दै फैसलाले त्यसो नभए ‘अभिव्यक्तिमा अनुचित बन्देज लाग्दा सिंङ्गो लोकतन्त्रमा नै असर पर्न जाने’औल्याएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउदा उक्त बन्देजले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ ।’

साईबर कानूनका ज्ञाता बाबुराम अर्यालले पूर्व सरकारी कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाउने र त्यो अपराध नहुने बताउछन् । ‘उपाध्यायको अर्का सचिवसँगको दोहोरी नै अपराध हो भने उनको (बहालवाला सचिव कोइराला)को पनि त्यस्तै भाषा छ । उनलाई पनि उठाउन पर्‍यो,’अर्यालले ट्विटमा भनेका छन्, ‘यस्तोमा मानहानी (गालीबेइज्जती)मा गएको भए हुने । विद्युतीय कारोबारको अभियोग लगाउन मिल्दैन ।’उपाध्यायको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको विषयवस्तुले साईबर अपराधका लागि फौजदारी कसुरका तत्वहरु नै नपुग्ने बताए । यस्ता क्रियाकलापले राज्यको सहनशीलता शुन्यमा पुगेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्थे, यिनले पनि त्यसै गरेछन् जस्तो छ ।’

तीन वर्षअघिको फैसलाले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाईन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेकाले परम्परागत माध्यमको तुलनामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलनसक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव गम्भिर र व्यापक हुने भन्दै फैसलाले घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न अहिलेको कानून अद्यावधिक गर्नैपर्ने औल्याएको थियो । फैसलाले कस्तो अभिव्यक्ति कानूनसम्मत हो र कस्तो होइन भनी स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिमाणमा असरको गम्भिरताको आधारमा उत्तदरदायी बनाउने कानून निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानूनले बन्देज गरेको छ भन्नेवारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नागरिकले थाह पाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यो कानूनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने बन्देजको दुरुपयोग हुन नसक्ने परिस्थिती पनि निर्माण हुनुपर्ने सर्वोच्चको राय थियो । उक्त फैसलाको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारमाथि साईवर कानूनको आधारमा अभियोग चलाउदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?