कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भुइँमान्छेलाई नछोएको लोकतन्त्र

२०६३ वैशाख ११ गते स्वतन्त्रताको खुसीयालीमा सडकहरू सप्तरङ्गी बनेका थिए, चौधौं वर्षमा आइपुग्दानपुग्दै ती रङहरू फिका बनेका छन् । लोकल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेर आमूल परिवर्तन भए पनि त्यसको अनभूति आमनागरिकले किन गर्न सकेनन् त ?
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निरंंकुशतालाई ढालेर नागरिक अधिकार स्थापित भएको दिन । ठीक १४ वर्षअघि यही दिन राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा प्रारम्भ गरेको थियो ।

भुइँमान्छेलाई नछोएको लोकतन्त्र

तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको जगमा १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्र मात्रै ढालेन, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिका अधुरा सपना पूरा गर्ने यात्रा पनि सुरु गर्‍यो ।

संविधान जारी गर्ने त्यो यात्रा गतव्यमा पुगेर मुलुक नयॉ शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । नागरिकले नजिकको सरकार पाए तर आफू सम्पन्न भएको र जीवनस्तर माथि उठेको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तन र राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक क्रान्तिको मार्ग अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

१४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा नागरिकका धेरै गुनासा सडकमा पोखिन थालेका छन् । लोकतन्त्रले के दियो र ? भन्ने खालका भुइँमान्छेका प्रतिक्रियाले परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध खिल्ली उडाउनेलाई मौका मिलेको छ ।

संविधान र कानुनमा अधिकारको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै मुलुकले आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न सक्दैन । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता आफैंमा यान्त्रिक वस्तु होइनन्, बहुसंख्यक जनताले स्वीकार गरेको व्यवस्था हो । व्यवस्था आफैंले कुनै आकार बदलेर आमनागरिकलाई समृद्धि र सुख दिन सक्दैन । यसलाई हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो । तर, यतिका समय बित्दा पनि जनताले निस्फिक्री साथ राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति गौरव गर्न सकेको छैनन् ।

२०६३ वैशाख ११ गते स्वतन्त्रताको खुसीयालीमा सडकहरू सप्तरङ्गी बनेका थिए, चौधौं वर्षमा आइपुग्दानपुग्दै ती रङहरू फिक्का बनेका छन् । केही दिनअघिको कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखमा साहित्यकार अभि सुवेदीले भनेका थिए, ‘हामीले नेपाललाई माक्र्सले भनेजस्तै इतिहासलाई गतिशील, परिवर्तनशील मानेका छौं तर हाम्रा राजनेता र सामाजिक विचारकहरुमा व्यवहारमा इतिहासलाई गाँठो पार्ने, अगाडि बढ्न प्रेरित नगर्ने, बरु बाधा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

साहित्यकार सुवेदीको यही व्याख्यासँग मिल्दो छ अहिलेको राजनीतिक दृश्य । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शासकको भूमिका र चरित्र परिवर्तन हुन सकेन । व्यवस्थाको स्थायित्व भएपछि आर्थिक क्रान्तिले गति लिन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो । जनताका दैनन्दिन समस्या हल होलान् भन्ने आशा थियो तर अहिले न राजनीतिक क्षेत्रले सन्तोष दिन सकेको छ न त मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रले आशा जगाउने संकेत देखाएका छन् ।

यही मेसोमा अर्को संकट निम्तिएको छ— कोभिड—१९ । यसको संक्रमणबाट मुलक र जनतालाई बचाउन गरिएको लकडाउनले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै असर पारेको छैन । यसले पार्ने बाहुआयिमक क्षतिले नेपालको औसत आर्थिक गतिमा समेत ब्रेक लगाएको छ । उद्योग कलकारखाना ठप्प छन् । पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी खस्केको छ । पर्यटनमा आबद्ध कृषि क्षेत्रले राम्रो बजार पाउन सकेको छ । हजारौंको रोजगारी खोसिएको छ । संक्रमण बढ्दा बिहान–बेलुकाको छाक टार्न सडकमा हात थाप्नुपर्ने वर्ग थपिँदै गएको छ । अहिले त्यस्तो वर्गको अवस्था नाजुक छ ।

लोकप्रिय होइन, नायक नेता चाहियो : केदारभक्त माथेमा

लोकल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेर मुलुकमा आमूल परिवर्तन भए पनि त्यसको अनभूति आमनागरिकले किन गर्न सकेनन् त ? ‘हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल नै गलत छ, पश्चिमा देश र एसियाली विकास बैंकको प्रभावमा हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम आउँछन्, धरातल सुहाउँदो भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, ‘राजा महेन्द्रले पनि नेपाली माटो सुँहाउँदो भनेर विकासको मोडल अघि सारेका थिए तर नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा अमेरिका पढेका, काम गरेका विज्ञ खोज्दै राखे । माटो सुहाउँदो योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । महेन्द्रदेखि अहिलेसम्मका शासकमा त्यही प्रवृत्ति छ । बाहिर पढेका, एसियाली विकास बैंकले पत्याएका मान्छे नीति निर्माण तहमा राख्ने र पश्चिमा विकासको नक्कल गर्ने ।’

कतिको हातमा मोबाइल पुग्यो ? कतिको बैंक खाता छ ? जस्ता आधारमा निम्नवर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न सकिन्न । पश्चिमा देशमा पढेका र काम गरेका विज्ञले भन्दा परिवर्तनका लागि लडेका राजनीतिक दलका नेताहरूले यथार्थमा आधारित विकासको मोडल अघि बढाउन सक्ने तर्क उनी गर्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनता धेरै आशावादी हुन सकेका छैनन् । संकटका घडीमा निम्न वर्गलाई राहत दिने काममा समेत सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी देखिएन । हुँदा खाने र हुने खानेको अन्तर छुट्टाउन सरकारी संयन्त्रले सकेन । जसले गर्दा राहतमा वितरणमा समेत बेथिति सिर्जना भएको छ । नेतृत्वले चार वर्षअघिको भूकम्पकै बेला विपत्मा कस्ता–कस्ता समस्या झेल्नुपर्छ भन्ने चेतेको हो । चेतेर पनि त्यस्तो पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्व केन्द्रित हुन सकेन । उल्टो यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको बादल मडारिन थालेको छ । राष्ट्र एक भएर कोभिड—१९ संक्रमणबिरुद्ध जुध्नुपर्ने बेला राजनीति नेतृत्वले ध्यान अन्यन्त्र मोड्ने प्रयास गरेको छ । स्थापित मूल्य, मान्यता र राजनीतिक स्थिरिताको मार्गमा हलचल पैदा गराउने दिशातिर परिवर्तनकारी दलका नेताहरु स्वयंं परिचालित हुन थालेका छन् ।

अर्का अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल संविधानको कार्यान्वयनदेखि आर्थिक मार्गलाई अघि बढाउने दिशामा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको बताउँछन् । सरकारको मुठ्ठीमा मात्रै राज्यको सबै स्रोत र साधन केन्द्रित छैन, ५४ प्रतिशत स्रोत निजी क्षेत्रको योगदान छ । जवाफदेहिता र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने दिशामा सरकार मात्रै नभई सिंगो राज्य चुकेको छ । उनी भन्छन्, ‘मुलुकलाई सम्पन्न बनाउनका लागि राजनीतिक र कार्यकारी म्यानेजर दुइटा पाटा मुख्य हुन्छन् । राजनीतिक म्यानेजरले नीति र कार्यक्रम बनाउँछ भने कार्यकारी म्यानेजर अर्थात् कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्छ । अहिले पनि राजनीतिक म्यानेजरको पकडमा कार्यकारी म्यानेजर छैन ।’

उनका अनुसार राजनीतिक म्यानेजरलाई बाघ बनाएर राखिएको छ । तर, बाघको दाह्रा नङ्ग्रा कर्मचारीले आफ्नो खल्तीमा राखेका छन् । ‘यस्तो श्री ३ को पालामा थियो, अहिले पनि छ, त्यसैले हामीले लोकतन्त्र अझै प्राप्त गरिसकेका छैंनौं,’ प्यााकुरेल भन्छन्, ‘हामी अहिले पनि प्रक्रियातन्त्रमै छौं ।’

सह–प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेल राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुँदासम्म कर्मचारी तन्त्रले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कर्मचारी परिवर्तनका एजेन्ट होइनन्, जुनसुकै प्रणालीमा पनि उनीहरू यथास्थितिमा हुन्छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसलाई ड्राइभ गर्ने त राजनीतिक नेतृत्व हो । नेतृत्व प्रोगेसिभ भएन भने कर्मचारीले हाइसन्चो गरेरै बस्ने हो ।’

०६२/०६३ को जनआन्दोलनले कोरेको अर्को बाटो थियो, राजनीतिक स्थिरिता । संविधान निर्माणका लागि खर्च भएको दशकमा त्यस्तो खालको स्थिरता देखिएन । संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । संविधान, कानुन र जनमतले पनि राजनीतिक स्थिरताको नारालाई स्थापित गर्न खोज्यो । जसको परिणाम संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्यो । प्रदेश २ मा मात्रै समाजवादी र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । बहुमत स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ ।

यो सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै स्थायी र बलियो प्रणाली स्थापित गर्ने दिशामा सरकार चुक्दै गएको छ । सरकारको प्रभावकारिता नदेखिँदा राजनीतिक अस्थिरताले ठाउँ पाउन थालेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन जग खडा गरेका छन् । जसको नीति उसको नेतृत्व हुने पद्धतिको विकास नभएकाले पनि यस्ता खालका अस्थिरता देखिने गरेको सह–प्राध्यापक प्याकुरेल बताउँछन् । ‘गणतन्त्र, सघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी परिवर्तनका मुख्य एजेन्डा हुन् तर अहिलेको नेतृत्व यी एजेन्डाको पक्षपाती होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अनि कसरी यो नेतृत्वले यी एजेन्डालाई अघि बढाउँछ भनेर पत्याउने ? नेतृत्वले चाहेर गर्न नसकेको होइन, नचाहेरै हो ।’

समस्या यतिमा मात्रै होइन । संविधान जारी भएपछि विभिन्न राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई प्रवेश गराउने काम भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मानव, समाज, राजनीतिक प्रणाली, विकास प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बताएका छन् । वैशाख ३ गते समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद्, राज्यद्वारा चुनावी खर्च जुटाउने प्रावधानसहित कानुन र संंविधान संशोधनको माग उठाएका छन् । राजपा, समाजवादी र राप्रपाका अन्य राजनीतिक एजेन्डा अझै सिद्धिएका छैनन् । कांग्रेसभित्रै धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा चर्कंदो छ ।

महात्मा गान्धीले (महात्मा गान्धीका विचारहरु, पृष्ठ, २७६) भनेका छन्, ‘असहिष्णुतामा हाम्रो बानी पर्‍यो भने सत्य हाम्रो हातबाट चिप्लेर जाने खतरा पैदा हुन्छ ।’ हाम्रो लोकतन्त्र कतै त्यस्तो नहोस्, कुनै व्यक्ति विशेषको महत्त्वाकांक्षाले लाखौं नेपाली जनताको बलिदाबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो मार्गमा खतरा नआओस् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?