लोकतन्त्र दिवस : लोकतान्त्रिक शासन, अलोकतान्त्रिक अभ्यास

ती दुइटै कानुन प्रमुख राजनीतिक दलबीचको सहमति र संसद्मा व्यापक छलफलपछि बनाइएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ती कानुनलाई संशोधन गर्दा अन्य राजनीतिक दल त टाढाको कुरा, आफ्नै दलका शीर्ष पंक्तिसँग पनि परामर्श गरेनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल गराएनन् ।

शक्तिमा रहेका बेला नेताले लिएको एकल निर्णयको यो पछिल्लो उदाहरण हो । २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुमा पारदर्शिता र सामूहिकताको उपेक्षा हुने गरेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले देश एकातिर, जनताको आवश्यकता एउटा र नेताले निर्णय लिने अर्को हुने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग भएको बताए । ‘एक जना नेताले आफ्नो छुद्र स्वार्थका कारण लिने निर्णयको चपेटामा परेर मुलुक पटकपटक संकटमा परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेताहरुमा देखिएको एकतान्त्रात्मक व्यवहार नै लोकतन्त्रका निम्ति संकट बन्न पुगेको छ ।’

संसद्मा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटन गरिदिए । कारण थियो, उनको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उनकै दल कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएर फेल हुनु । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर पार्टीका अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो दिनुपर्नेमा उनले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमे । उनले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई गरेको त्यो उपेक्षा देशको राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थान बिन्दु बन्यो ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउँदा सरकार निर्माणका लागि संसदीय व्यवस्थामा विकृतिले प्रवेश पायो । पार्टी फुटाउन, सांसद ‘खरिदबिक्री’ गर्न सुरु भयो । छोटोछोटो अवधिमा सरकार फेरिन थाले । त्यही अवधिमा महाकाली सन्धिका नाममा त्यस बेलाको ठूलो दल एमाले फुट्यो । महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमाले नेता वामदेव गौतमले सन्धि अनुमोदन गराउन संलग्न पार्टीका नेताहरु सबैलाई देशप्रति गद्दार गरेको आरोप लगाए । ती आरोपित नेतामध्ये अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन् । गौतमले त्यति बेला माले पार्टी गठन गरेका थिए ।

सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपालाई फुटाएर अलग्गै पार्टी बनाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । नेपाल सद्भावना पार्टी एकैछिनमा सत्ता र एकैछिनमा प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्ने गथ्र्यो । पार्टी अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहको एकल निर्णयका आधारमा काम हुन थालेपछि त्यो पार्टीले पनि त्यहीबेला फुट व्यहोरेको थियो ।

_{फाइल तस्बिर}

संसद् तथा राजनीतिक रिपोर्टिङमा लामो समय व्यतीत गरेका पत्रकार जगत नेपाल सबै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नरहेको बताउँछन् । ‘नेताको व्यक्तिगत तथा गुटको लाभका लागि निर्णय हुन थालेका बेला प्रजातन्त्रले संकट व्यहोरेको छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसमा यो रोग उत्ति नै पुरानो छ । अरू दलहरु पनि त्यस्तै पद्धतिबाट ग्रसित छन् ।’

२०५६ सालको आम निर्वाचनपछि कांग्रेस बहुमतमा आयो । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर बहुमत ल्याएको कांग्रेसले भट्टराई प्रधानमन्त्री त बनायो तर केही महिनामा हटाएर कोइराला प्रधानमन्त्री हुन पुगे । तर, फेरि उही पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने पुरानो रोग दोहोरिरह्यो । पत्रकार नेपालको अनुभवमा कोइरालाले जहिले पनि सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति गरे र त्यसका लागि उनले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेवास्ता गरिरहे ।

दरबारको असहयोगका कारण माओवादी द्वन्द्वलाई दबाउनका लागि सेना परिचालन गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले २०५९ असोज ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरिदिए । संसद्मा पार्टीको बहुमत थियो, संसद्को कार्यकाल झन्डै दुई वर्ष बाँकी थियो । आफूलाई हटाउने खेल हुन थालेको थाहा पाएपछि उनले पार्टी, सहकर्मी सबैलाई बेवास्ता गर्दै एक्लै त्यति ठूलो निर्णय लिएका थिए । उनी पार्टीभन्दा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग नजिकिए । जनप्रतिनिधिको थलो विघटन भएको फाइदा उठाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । संसद् विघटनको त्यो निर्णयका कारण देउवामाथि अझैसम्म प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही बेला देउवाले पुरानो विरासत बोकेको पार्टी कांग्रेसलाई फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाएका थिए ।

जनताले २०४६ पछाडिका कमीकमजोरी सच्चिने विश्वासमा नेताहरूलाई २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सघाएका थिए । तर जनआन्दोलन सफलतापछि त्यो विश्वासलाई नेताहरूले एकपछि अर्को गरी तोडिरहेका छन् ।

राजाले शासन सत्ता हडपेपछि कोइरालाको व्यवहारमा परिवर्तन आएको पत्रकार नेपालले बताए । एक्लै निर्णय लिने, कम्युनिस्टलाई नजिक ल्याउन नचाहने कोइराला त्यस अवधिमा राजाविरुद्धको आन्दोलनमा अन्य दलहरुलाई गोलबद्ध गर्न सक्षम भएका थिए । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन १२ बुँदे सहमितदेखि जनआन्दोलनको सफलतामा उनको अडान लिने स्वभावले काम गरेको थियो । हतियार उठाएर युद्धमा होमिएको माओवादीलाई सिंहदरबारमा ल्याउनु, आफूबाट फुटेर गएको देउवा नेतृत्वको पार्टीलाई (०६३ पछि) मिलाउन सक्नु र सहज ढंगले गणतन्त्र ल्याउनु कोइरालाका सफलता थिए । ५० र ६० को दशकमा कोइरालाको काम गराइको प्रवृत्तिलाई अलग ढंगले हेरिनुपर्ने पत्रकार नेपाल उल्लेख गर्छन् ।

ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध २०६२/०६३ मा भएको आन्दोलनले प्रजातन्त्र मात्रैले नपुग्ने भएर ‘पूर्णप्रजातन्त्र’ को नारा लगाएको थियो । २०६३ वैशाख ११ गते आएको पूर्ण प्रजातन्त्रकै फलस्वरूप यतिबेला मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ । १४ वर्ष अगाडि नै दलहरुले भन्दै आएको सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । तर नेताहरुले देखाएको सत्ता र शक्ति केन्द्रित व्यक्तिवादी चरित्र तथा अलोकतान्त्रिक व्यवहारले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक दुर्घटना भइरहेका छन् । नेता, दल र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । २०६२/०६३ पछिको कालखण्ड पछाडि पनि नेताको एकल निर्णय वा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहालीमा मुलुकको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । संविधान निर्माण नै त्यसको उदाहरण हो । ६ सय १ सदस्यीय जम्बो संविधानसभा भए पनि संविधानमा ५/६ नेताले चाहेअनुसार बन्न पुग्यो । जसको परिणाम पूर्णप्रजातन्त्रमा केही समिति नेताले ‘छोटे राजा’ को उपमा पाए ।

_{फाइल तस्बिर}

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ राजतन्त्र गए पनि राजतन्त्रात्मक प्रवृत्ति जान नसकेको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि श्रीपेचबिनाका राजाहरुको हाली मुहाली छ, कसैको कुरा नसुन्ने, हुकुम जारी गर्ने, विरोधीलाई ठेगान लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘त्यो रोग एक जनामा होइन, शक्तिमा पुगेका सबै नेतामा देखिएको छ । यिनलाई कसैको राय चाहिएको छैन, पार्टी निर्णय, केन्द्रीय समिति वा अन्य संरचनाको बैठक बसाउनुपर्ने मतलब छैन । समूहमा छलफल गरेर निर्णय लिने, जनताका कुरा सुन्ने प्रवृत्ति छैन ।’

जनताले २०४६ पछाडिका कमीकमजोरी सच्चिने आशा गरेर विश्वास गुमाइसकेका नेतालाई २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सघाएका थिए । तर, जनआन्दोलन पछाडिको घटना क्रमलाई सम्झिने हो भने जनताले गरेको विश्वासलाई नेताहरुले एकपछि अर्को गरी तोडेको श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन् । त्यसमा कुनै दल र कुनै शीर्ष नेता बाँकी छैनन् । २०६४ को आमनिर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको माओवादीलाई सत्ता सुम्पिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चार महिना पर्खाए । जुन अलोकतान्त्रि कदम थियो ।

‘जंगल’ बाट आएर सिंहदरबारमा विराजमान भएका दाहालले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई भुल्दै शक्ति सन्तुलन नै खल्बल्याउने गरी काम थाले । धर्मसंस्कृति सबैतिर खैलाबैला मच्चिने निर्णय लिन थाले । अवकाश हुन केही महिनामात्रै बाँकी रहेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोजे । कटवाललाई हटाउने उनको निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता गरिदिएपछि ९ महिनामै दाहाल सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो । संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति कार्यालय र कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्बीच टकरावबाट मुलुकमा अर्को राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन पुग्यो । दाहालको कदमलाई उनको सत्ता सहयात्री दलहरुले नै साथ दिएनन् । कारण थियो– निर्णयमा अपारदर्शिता । प्रधानसेनापति हटाउने कदमलाई दाहालले धेरैपटक सार्वजनिक रूपमै गल्ती भनिसकेका छन् ।

त्यसपछि सरकार हेरफेर संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा धेरैपटक भयो । पार्टी फुट्ने, सांसद किनबेचको पुरानो क्रम दोहिरन पुग्यो । पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने खेल चले । संविधानसभाको म्याद थप्ने नाममा आलोपालो सरकार चलाउने जस्ता अपारदर्शी राजनीतिक सम्झौताका क्रम पनि सुरु भए । दाहालपछि चुनाव हारेका तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । जनताको मत, चुनावको मूल्यमान्यता र महत्त्वलाई त्यहाँ बिर्साउने काम भएका थियो ।

उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्मा १७ पटक चुनाव भएको तर कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको अर्को विकृत राजनीतिक घटनाक्रम त्यही बेला भयो । पार्टीलाई थाहै नदिई दाहालसँग गोप्य सम्झौता गरेपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण ६ महिना नपुग्दै उनी बाहिरिए । माओवादीभित्र सुरु भएको गुटबन्दीले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । त्यति बेला दाहाल इतरका नेताहरूको खरीपाटी भेला चर्चित बनेको थियो ।

दुई वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पटकपटक म्याद थप्दै गएर चार वर्ष पूरा भएर पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । संविधान नदिई संविधानसभा विघटन भयो । त्यसको दोष भट्टराईको काँधमा पुग्यो ।

भट्टराईको राजीनामापछि संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउन राजनीतिक दलहरूले अर्को अलोकतान्त्रिक कदम चाले । दलभित्र कुनै सरसल्लाह थिएन । तर त्यतिबेलाका ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जाने सहमतिमा पुगे । कार्यपालिका र न्यायालयको शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई भुल्दै नेताहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए । त्यसका लागि संविधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको दफामार्फत रातारात बाटो खोलिएको थियो ।

रेग्मीकै कार्यकालमा जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइयो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सामूहिक सहमतिबाट कार्कीको चयन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने तथा जनआन्दोलनका दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउने विषयको राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र जनस्तरबाट विरोध भएको थियो । ती दुवै निर्णयमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मात्रै सहभागिता थियो । तर उनीहरूले विरोधको बेवास्ता गरेका थिए ।

तीनै नेताले पछि कार्कीविरुद्ध संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नहुँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट कार्कीको अख्तियार प्रमुखको पद गुमेको थियो ।

संविधानका लागि भएका छलफलहरू पनि सामूहिक र पारदर्शी ढंगले भएनन् । संविधान निर्माणका लागि चुनिएका संविधानसभा सदस्यहरूलाई संविधान निर्माणको छलफलमा सहभागी नगराई केही नेताले जुटाएका सहमतिमा ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भन्ने हात उठाउन लगाएर संविधान पारित गरिएको थियो ।

_{फाइल तस्बिर}

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि पनि अपारदर्शी ढंगले निर्णय हुने क्रम रोकिएन । तत्कालीन एमालेको सहयोगमा सरकार बनाएका तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेपछि एमालेलाई सरकार सुम्पने सम्झौता गरेको चर्चा चलिरह्यो । तर त्यसको प्रमाण बाहिरिएन । राजीनामा दिएर फेरि कोइराला प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार भए । जसलाई उनकै पार्टीका नेताहरूले रुचाएनन् । उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनुमा सिंगो पार्टी पंक्तिको साथ देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री भइरहँदै उनी संसद्मा भएको प्रधानमन्त्री पदको चुनावमा एमाले नेता ओलीबाट पराजित हुन पुगेका थिए । पत्रकार नेपाल सुशीलको राजनीतिक जीवनमा त्यो अनुत्तरित प्रश्न बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन छ भन्ने थाहा थियो । तर, उनी किन प्रधानमन्त्रीका लागि उठिदिए ?’ उनले भने, ‘त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा लागेको प्रश्न हो । जबकि उनको जीवन सादा, राजनीतिक शक्ति र सत्ता केन्द्रित कहिल्यै देखिएको थिएन ।’ त्यतिबेला संविधानसभा छाडेर सडक आन्दोलन गरिरहेका मधेसवादी दलहरू कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानसभा भवन प्रवेश गरेका थिए । भर्खरै जारी भएको संविधानलाई नमानेका र त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका उनीहरू त्यही संविधानअनुसार हुन लागेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएपछि मधेसवादी दलहरूमाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि ओली र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य सम्झौता भयो जुन ओलीले उल्लंघन गरेपछि उनको सरकार ढल्यो । दाहालले कांग्रेस नेता देउवासँग त्यस्तै आलोपालोको सम्झौता गरी सरकार बनाए । उनकै कार्यकालमा देउवाको दबाबमा संसद्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो । पछि फिर्ता लिइयो । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने निर्णयको पार्टी पंक्ति र जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो । २०७४ को चुनावमा कांग्रेसले पराजय भोग्नुको कारणमध्ये देउवाको त्यो निर्णय पनि रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । एमालेसँग सत्ता सहकार्यमा रहेका बेला कांग्रेससँग मिल्न आइपुगेका दाहाल कांग्रेससँग सरकारमा रहेकै बेला ओलीसँग अर्को गोप्य सम्झौता गरेर उता मिल्न पुगेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रका चुनावी तालमेलको गोप्य सम्झौता नै बहुमत ल्याएपछि आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने थियो । जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो गोप्य सम्झौता फेरि अर्को सम्झौताबाट खारेज भइसकेको कुरा पनि छ । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ लोकतन्त्रले ‘गोप्यता’ लाई नै नस्विकार्ने भएकाले त्यसविपरीत सत्तामा जान नेताहरूले अपारदर्शी ढंगले गर्ने गोप्य सम्झौताहरूले लोकतन्त्रलाई धेरै हानि पुर्‍याएको बताउँछन् । २०४६ यता ३० वर्षको अवधिमा लोकतन्त्रको चुनौती नै नेताहरूको एकतन्त्रात्मक स्वभाव भएको उनले उल्लेख गरे । ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सुरमा मुलुकको भविष्यको निर्धारण गर्ने निर्णयहरू लिँदै जानु लोकतान्त्रिक आचरण नै होइन, कुनै पनि व्यक्ति आफैंमा पूरक हुनै सक्दैन । उसले लिएका निर्णयभन्दा राम्रो विकल्प अरू कोहीले सुझाउन सक्छ । त्यसैका लागि चहिने हो, पार्टी, मन्त्रिपरिषद् वा विज्ञहरूको समूह,’ उनले भने, ‘तर आफ्नो शक्ति देखाउन, त्यसलाई बढाउन पार्टी र आफ्ना सहकर्मीसम्मलाई समेत थाहा नदिई निर्णय लिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।’

दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताबाट चर्चित बनेकी विद्यार्थी नेत्री हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्री जुनसुकै शासकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने र त्यसका विरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सक्ने मूल्यका लागि जनताले संघर्ष गरेको बताउँछिन् । ‘लोकतन्त्रमा प्रश्नको कदर हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै त्यही हो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले सरकारलाई प्रश्न सोध्नेको मुख थुन्न अनेक हत्कण्डा अपनाउन थालिएको छ । त्यो नै लोकतन्त्रको चुनौती हो ।’ उनले नेता एक्लैले लिएको निर्णयलाई सबैले राम्रो भनिदिनुपर्ने, त्यसलाई मानिदिनुपर्ने व्यवहार देखिएको बताए ।

नेत्री झाँक्रीले २०५६ मा आफूसमेत सहभागी भएर अखिलका विद्यार्थीले दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाईकन रोकेको स्मरण गर्दै भनिन्, ‘सडकमा उठेका सवाललाई राजाले त सुन्थे । तर यतिबेला नेताहरूमा प्रश्न सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवहार नै छैन ।’

नेत्री झाँक्रीले सरकार र नेताले लिएका निर्णयमा आफूलाई लागेको विषयमा जनताले प्रश्न उठाउन र खबरदारी गर्न कुनै पनि हालतमा नछाडी त्यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा निरन्तरता दिए मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्ने उल्लेख गरिन् ।