हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो छ ?

यो तथ्यांकले हाम्रो स्वास्थ क्षमता मात्रै बुझाउँदैन, कोरना संकट हामीले कसरी टारौला भन्नबारे पनि आंकलन गर्न सघाउँछ ।

-दमको रोगले थलिएका म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–३ का धनबहादुर विकलाई गत वैशाख ५ गते सास फेर्न गाह्रो भयो । घरमै राखिएको अक्सिजनको सिलिन्डिर पनि रित्तिएको थाहा पाएपछि उनको छटपटी झनै दोब्बर भयो । कोरोना संक्रमणपछि बजारमा सिलिन्डरको अभाव भएपछि उनले गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकालाई गुहारे । रोकाले अनेकतिर पहुँच लगाएर विकको घरमै सिलिन्डर पुर्‍याइदिए । धनबहादुर विकको प्रतिनिधि कथाले सामान्य अवस्थामा समेत कमजोर रहेको नेपालको स्वास्थ्य सेवा संक्रमणको महामारी फैलिएपछि कसरी झनै कमजोर बन्न पुग्छ र त्यसको असर कसरी समुदायको तल्लो तहसम्म पर्छ भन्ने बुझाउन काफी छ ।

अक्सिजन ग्यासमात्र होइन, महामारीका बेला आवश्यक पर्ने चिकित्सकलगायतका जनशक्ति, अस्पतालको बेड, भेन्टिलेटरको सहज उपलब्धता पनि देशैभरि देखिँदैन । कान्तिपुरले ७७ वटै जिल्लाबाट संकलन गरेको तथ्यांकले पनि कैयन् जिल्लामा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाको कमजोर पहुँच देखिन्छ । जिल्लास्थित संवाददाताहरूले संकलन गरेको विवरणलाई आधार मान्दा कोरोना संक्रमण व्यापक बन्दै गएको खण्डमा सामान्य अवस्थामा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसमेत घट्ने जोखिम देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारी अस्पतालबाट देशैभरि १३ लाख ३२ हजार ६ सय ९७ जनाले ओपीडी सेवा लिएको देखिन्छ । यस्तो सेवा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले सबभन्दा धेरै (२ लाख ३९ हजारभन्दा बढी) ले लिएका छन् ।

मंगलबारसम्म कोरोना संक्रमणका कुल ४२ मध्ये सुदूरपश्चिममा ५ संक्रमण पुष्टि भएका छन् । खुला सिमाना हुँदै भारतका विभिन्न सहरमा काम गर्न जाने मौसमी कामदारहरूको ठूलो जनसंख्या संक्रमण सुरु भएपछि गाउँ फर्किएकाले पनि त्यस भेगमा संक्रमणको जोखिम निकै रहेको आकलन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको कमजोर पहुँच रहेको प्रदेश मानिन्छ । झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, निमोनियाजस्ता बिरामीको संख्या पनि यहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा झाडापखालाका १ लाख ८७ हजार ८ सय ७९, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका २ लाख ७८ हजार ९ सय ६९ र निमोनिया भएका २० हजार ६ सय ७३ बिरामी देखा परेका थिए ।

जबकि श्वासप्रश्वासम्बन्धी समस्या र निमोनिया जस्ता समस्या भएका बिरामीलाई अक्सिजनको जरुरत धेरै पर्ने र तीमध्ये कतिपयलाई भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यस्तो स्वास्थ्य जोखिम भएका र कमजोर प्रतिरोधी क्षमता भएकाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उच्च रहने औंल्याएका छन् ।सामान्य अवस्थामै सुलभ स्वास्थ्यको पहुँच स्थापना नभएको यस प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ । कान्तिपुरले आफ्ना संवाददाताहरूमार्फत संकलन गरेको विवरणअनुसार यस प्रदेशमा अहिले दुइटा पीसीआर मेसिनबाट संक्रमितको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । संक्रमणको जोखिम धेरै रहेको यस प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कैलालीमा एउटामात्रै भेन्टिलेटर छ । प्रदेशभरिमा जम्मा दुइटा अक्सिजन प्लान्ट छन् भने प्रदेशका कैयन् दुर्गम जिल्लामा अत्यावश्यक अवस्थामा अक्सिजन सिलिन्डरसमेत तुरुन्तै उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्न ।

सामान्य अवस्थामा समेत बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने बेडको सहज उपलब्धता यस प्रदेशमा देखिँदैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी जम्मा ७ सय १२ वटा बेडहरू छन् । २०६८ को पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा यो प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ७७ जना बराबर एउटा बेड पर्दछ । प्रदेशमा निजी र सरकारी अस्पतालमा गरेर जम्मा २ सय डाक्टर छन् । प्रदेशका १३ अस्पतालमा क्रिटिकल केयर युनिटमा ८ जनामात्रै डाक्टर छन् । बैतडी, बझाङ र बाजुराका सरकारी अस्पतालमा त क्रिटिकल केयर युनिट हेर्ने डाक्टरकै अभाव छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ८ देखि ११औं तहसम्म १ सय ४४ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि अहिले १५ मात्रै कार्यरत छन् । अर्थात् यस प्रदेशमा ८७ प्रतिशत दरबन्दी चिकित्सकको अभाव छ । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सामान्य अवस्थामै लथालिंग रहेको स्वास्थ्य अवस्थाले संकटका बेला कसरी काम गर्ला भन्ने चिन्ता सुनाए ।

कर्णालीमा पनि उस्तै

१८ लाखभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा निजी र सरकारी अस्पतालमा गरेर जम्मा ८ सय ९३ बेडहरू छन् । जबकि २०६८ को जनगणनालाई मात्रै आधार मान्दा पनि यो प्रदेशमा १९ सय ५ जना बराबर एउटा बेड पर्दछ । अहिलेसम्म यस प्रदेशमा संक्रमित फेला नपरे पनि मौसमी कामदारका रूपमा भारत जानेहरूको ठूलो जनसंख्या रहेकाले संक्रमणको जोखिमबाट प्रदेश मुक्त छैन ।

सरकारी अस्पतालमा मात्रै १६ वटा भेन्टिलेटर रहेको यस प्रदेशमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका बिरामीमात्रै १७ हजार २७ र निमोनिया संक्रमित बिरामी १९ हजारको हाराहारीमा देखिन्छन् । सामान्य अवस्थामा पनि यो प्रदेशमा झाडापखालालगायत मौसमी रोगको प्रकोप सधैँ देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै यस प्रदेशका १२ लाखभन्दा धेरैमा कुनै न कुनै समय झाडापखाला देखिएको थियो । स्वास्थ्यसम्बन्धी यस्ता सूचकांकहरूले यस प्रदेशको स्वास्थ्य स्तर झल्काउँछ । सामान्य अवस्थामा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली रहेको प्रदेशले संक्रमणको जोखिम बढेमा त्यसलाई कसरी सुल्झाउला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।

कतिसम्म भने सरकारी र निजी गरेर गरेर जम्मा एक सय ८३ डाक्टर र ३ सय ६४ नर्सका भरमा चलेको कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको पनि उत्तिकै कमी देखिन्छ । यस प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला र सुर्खेतमा १६ वटा भेन्टिलेटर रहे पनि अन्य ८ जिल्लामा एउटै भेन्टिलेटर छैन । जुम्ला र सुर्खेतबाहेक कुनै पनि जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट छैन । कतिसम्म भने डोल्पामा अक्सिजन सिलिन्डरको खाँचो पर्‍यो भने सुर्खेत झर्नुपर्छ, जसमा आतेजाते समय कम्तीमा दुई दिन लाग्ने गर्छ ) ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको ‘प्रोगेस अफ दी हेल्थ सेक्टर’ शीर्षकको प्रतिवेदनले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा निमोनियाको संक्रमण सबभन्दा बढी हुने देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक एक हजार बालबालिकामध्ये १ सय ६ जनामा निमोनियाको संक्रमण देखिएको छ । जबकि यही दर वाग्मती प्रदेशका एक हजार बालबालिकामा ३० मा सीमित छ । त्यसै प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका प्रत्येक एक हजारमध्ये ७ सय ९ जनालाई झाडापखाला हुने गरेको देखिन्छ, जुन अन्य ६ प्रदेशभन्दा उच्च हो । यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्यमा पहुँच र सरसफाइको अवस्था बुझाउँछ ।

प्रदेश ५ र गण्डकी : बलियो पूर्वाधार

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशभन्दा प्रदेश ५ मा स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो देखिन्छ । यद्यपि यस्तो पूर्वाधार सामान्य अवस्थामा सबै जनसंख्यालाई पहुँच पुग्ने खालको भने देखिन्न । यस प्रदेशका रूपन्देही, पाल्पा, दाङ र बाँकेमा मात्रै निजी र सरकारीमा गरी ७२ वटा त भेन्टिलेटर छन्, जसमध्ये सरकारी अस्पतालमा रहेका तीन भेन्टिलेटर जडान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । प्रदेशमा अन्य सात जिल्लाका निजी र सरकारी अस्पतालमा भने एउटै मात्र पनि भेन्टिलेटर नहुनाले बिरामीको चाप केही जिल्लामा बढी केन्द्रित हुन सक्छ ।

निजी र सरकारी अस्पतालमा गरी ५ सय ३४ बेड रहेको यस प्रदेशमा २ सय २० भन्दा धेरै डाक्टरहरू निजी र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत देखिन्छन् । अक्सिजन प्लान्ट पनि यस प्रदेशमा निजी र सरकारी तवरबाट ६ वटा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।

यस प्रदेशमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका झन्डै तीन लाख र निमोनियाको संक्रमण भएका २५ हजारभन्दा धेरै बिरामी छन् । सामान्य अवस्थामा समेत यस्ता बिरामीलाई अक्सिजनको जरुरत पर्ने, भेन्टिलेटरको खाँचो पर्न सक्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै यस प्रदेशमा निमोनियापश्चात् हृदयाघात भएर २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक एक हजारमा ५ सय ६४ लाई कुनै न कुनै प्रकारको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश ५ मा तीनवटा सरकारी र एउटा निजी अस्पतालसँग कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन रहे पनि सबैको उपयोग भने भएको छैन, जसका कारण सम्भावित संक्रमितहरूको ठूलो संख्यामा परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालका अनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको एक थान पीसीआर मेसिन पनि जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसो त प्रदेश ५, प्रदेश कर्णाली र प्रदेश सुदूरपश्चिममा भने सरकारी सेवामा पनि दरबन्दीभन्दा अत्यन्तै न्यून संख्यामा चिकित्सकहरू कार्यरत छन् । सन् २०१६/१७ को स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९, कर्णाली प्रदेशमा ४५ र प्रदेश ५ मा ४४ प्रतिशत चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । केही वर्ष पुरानो भए पनि यो प्रतिवेदनले कमजोर स्वास्थ्य सेवाको एउटा कारण प्रतिबिम्बित गर्छ । यो प्रतिवेदनले चौबिसै घण्टा अस्पताल चलाउने सरकारी नीति पनि न्यूनतम तलब सुविधाका कारण सम्भव नभएको बताएको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य सूचकांकका हिसाबले अघि देखिन्छ । तर यस प्रदेशका केही जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित भएको देखिन्छ । जस्तो कि प्रदेशमा ११ मध्ये २ जिल्लामा मात्रै निजी र सरकारी गरी ५४ वटा भेन्टिलेटर छन् । प्रदेशका पूर्वी नवलपरासी, गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र म्याग्दीमा भेन्टिलेटर छैन । डाक्टरहरू एकभन्दा धेरै अस्पतालमा समानान्तर रूपमा काम गर्ने भएकाले पनि यस प्रदेशमा ठ्याक्कै कति डाक्टर कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग देखिँदैन । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा निजी र सरकारी गरी ४ सयभन्दा धेरै डाक्टर र एक हजारभन्दा धेरै नर्स कार्यरत देखिन्छन् ।

वाग्मती प्रदेश

राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य सेवा र पहुँचका हिसाबले सबभन्दा अगाडि देखिन्छ । मेडिकल हबका रूपमा उदाइरहेको चितवन र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार बलियो देखिन्छ । त्यसैले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई अलग्याउँदा मात्रै यस प्रदेशमा ७२ वटा भेन्टिलेटर देखिन्छ भने ३ हजार ७ सय १० बेड निजी र सरकारी अस्पतालमा देखिन्छ । उपत्यका बाहिरमात्रै ५ वटा अक्सिजन प्लान्ट हुनु र प्रदेशका सबै जिल्लामा यातायातको सहज पूर्वाधार रहेकाले महामारीसँग लड्नका निम्ति प्रदेशको पूर्वाधार अन्यत्रको भन्दा राम्रो देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलियो भने के गर्ने भन्नेबारे केहीअघि प्रहरीले उपत्यकाका तीनै जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो । त्यो तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा आईसीयू बेड रहेका अस्पतालमात्रै ७२ वटा रहेका छन् भने तिनमा ६ सय ७९ बेडहरू छन् । त्यस्तै उपत्यकाका ६१ अस्पतालले ५ सय १७ वटा आइसोलेसन बेड तयार पारेर राखेको देखिन्छ । त्यस्तै उपत्यकामा १३ सय ४९ डाक्टर र ३ हजार १ सय ३२ नर्स कार्यरत देखिन्छन् । प्रहरीले उपत्यकामा १ सय ४५ एम्बुलेन्स रहेको र तिनलाई संक्रमित बिरामी ओसारपसारमा प्रयोग गर्न सकिने योजना बनाएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेको चिकित्सक र स्वास्थ्य पूर्वाधार अन्य प्रदेशभरिकै स्वास्थ्य पूर्वाधारभन्दा पनि धेरै हो ।

कोरोना संक्रमणको सरुवाती दिनमै नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा ५० बेडभन्दा माथि रहेका अस्पतालहरूको क्षमताबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । फाउन्डेसनका महासचिव हेम पनेरुका अनुसार तीन जिल्लमा मात्रै २ सय ८६ वटा भेन्टिलेटर छ भने संक्रमितलाई राख्न सकिने खालको प्राइभेट रुमसहितको आईसीयू ५८ वटा छ । डा. पनेरुले अन्य प्रदेशको तुलनामा उपत्यकामा स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो देखिए पनि महामारीका निम्ति यो नै पर्याप्त भने देखिँदैन । उनले जनसंख्याको अनुपात हेरेर स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने पद्धति नभएको भन्ने कुरा देशैभरिको स्वास्थ्य पूर्वाधारको तथ्यांकले स्पष्ट पार्ने बताए । उनले भने, ‘उपत्यकामा सघन बस्ती भएकाले पनि महामारीका बेला कसरी स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने, संक्रमित व्यक्तिमा अन्य रोग देखियो भने त्यसको उपचारको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेबारे अझै पूर्ण तयारीको खाँचो देखिन्छ ।’

प्रदेश २ : कमजोर प्रबन्ध

स्वास्थ्य पूर्वाधारको हिसाबले सघन जनसंख्या रहेको प्रदेश २ पनि निकै कमजोर देखिन्छ । कुल ३१ संक्रमितमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै ४ संक्रमित देखिएका छन् । भारतसँगको खुला सिमाना, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरूको ठूलो संख्या र कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण यस प्रदेशसँग संक्रमणसँग जुध्ने ठूलो तयारीको खाँचो छ । नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२० का अनुसार सन् २०१८/१९ को अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख ३६ हजार २ सय ८ कामदारमध्ये २४ दशमलव २ प्रतिशत त यही प्रदेशका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट औसतमा ८ सय कामदार स्वदेश फर्किन्छन् । यी दुवै तथ्यांकलाई आधार मान्दा संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि श्रम गन्तव्यबाट फर्किनेमा प्रदेश २ का कामदारको संख्या धेरै देखिन्छ । त्यसो त हालसम्म देखिएका ३१ संक्रमितमध्ये ५ जना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू नै छन् ।

संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको यस प्रदेशमा जम्मा ४ हजार ७ सय ८० बेडहरू उपलब्ध छन् । पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा पनि १२ सय २८ जना बराबर एउटा बेड पर्ने देखिन्छ । प्रदेशभरमा सरकारी ३ र निजीमा ४८ वटा भेन्टिलेटर चालु देखिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा रहेका ४ भेन्टिलेटर भने बिग्रिएर थन्किएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा पनि यस प्रदेशमा अन्य रोगका बिरामीहरूको ठूलो संख्या देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको संख्या २७ लाख ४६ हजारभन्दा बढी छ भने निमोनिया संक्रमित भएकाहरूको संख्या २५ हजार २ सय ५९ जना देखिन्छ । यो संख्याले नियमित रूपमा नै स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्नेहरूको ठूलो संख्या प्रदेशमा रहेको देखाउँछ ।

प्रदेश १ : बढ्दो चुनौती

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारको समानुपातिक वितरण देखिँदैन । प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा ७ र निजी अस्पतालमा एक सय ३६ भेन्टिलेटर चालु अवस्थामा छन् । प्रदेशमा निजी सरकारी अस्पतालमा २२ सय ३४ वटा बेडहरू छन् । २०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा पनि प्रदेशमा २१ सय ३३ जना बराबर एउटा बेड पर्ने देखिन्छ । प्रदेश १ मा मात्रै २२ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको र सीमावर्ती भारतबाट सजिलै मानिसहरूको ओहोरदोहोर हुने सम्भावना भएकाले यहाँ संक्रमणको जोखिम अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै देखिन्छ । यस प्रदेशका सीमावर्ती भारतीय जिल्लाहरूमा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर खुला सिमाना भएकाले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ ।

झापाका प्रहरी प्रमुख, एसएसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार खुला सिमाना रहेका जिल्लाका कतिपय क्षेत्रमा भारतीयहरूले नेपालीको जग्गा भाडामा लिएर तरकारी र अन्य खेतीसमेत गरेको देखियो । उनले भने, ‘प्रहरी परिचालन गरेर आगमन रोक्ने हरसम्भव प्रयास गरिए पनि नागरिकको सहयोगबिना यो पूर्ण रूपमा सम्भव हुने देखिन्न ।’

यस प्रदेशमा चारवटा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छन् । ओखलढुंगा, सुनसरी, विराटनगर र झापामा रहेका प्लान्टबाट पूर्वी पहाडका १० जिल्लाहरूले सिलिन्डरमा अक्सिजन भरेर लैजाने गरे तापनि संक्रमण फैलिएको अवस्थामा यस्तो अभ्यास पर्याप्त हुने देखिन्न । ओखलढुंगाको सामुदायिक अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्टमा २४ घण्टामा एक सय ५० केजीको २० सिलिन्डर जम्मा हुन्छ । यसले छिमेकी सोलखुम्बुदेखि खोटाङसम्मको आवश्यकता धान्दै आएको छ ।

पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाकै उदाहरण काफी छ, महामारी ग्रामीण तहसम्म बिस्तार भयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य संयन्त्र कति कमजोर छ भनेर बुझ्न । जस्तो कि, संखुवासभामा सरकारी र निजी गरेर १ सय ५५ बेड मात्रै छन् । पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा जिल्लामा २ लाख हाराहारीमा जनसंख्या छ । त्यसअनुसार १२ सय ९० जनालाई एउटा बेड उपलब्ध हुने देखिन्छ । निजी र सरकारीमा जम्मा ९ डाक्टर कार्यरत यस जिल्लामा सानो १२ र ठूलो ४ अक्सिजनका सिलिन्डर छन् । त्यही पनि सकियो भने भर्नका लागि धरान वा विराटनगर धाउनुपर्छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मोरङका सूचना अधिकारी रोशन श्रेष्ठका अनुसार सामान्य बेलामा पनि सिलिन्डर भरेर ल्याउँदा दुई दिन त लागिहाल्छ !

बदल्नुपर्ने बाटो

७७ वटै जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकहरूलाई केलाउँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको असमान वितरणले संक्रमणसँग लड्ने सरकारी योजनालाई कमजोर बनाउने देखिन्छ । जस्तो कि, पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार झन्डै २८ लाख जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा एउटा मात्रै भेन्टिलेटर र ७ सय १२ वटा बेड छन् । जबकि कर्णालीभन्दा थोरै जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा भने ५४ भेन्टिलेटर र झन्डै साढे तीन हजार बेड छन् ।

नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष हेम पनेरु अहिलेको महामारीले नेपाल जस्तो देशको स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्यांकनसमेत गर्ने टिप्पणी गरे । उनले जनसंख्याको प्रणाली हेरेर सुविधा निर्माण नगर्ने हाम्रो परिपाटीका कमजोरीहरू यस्तो संक्रमणले बाहिर ल्याउँछ । ‘वर्षौंदेखि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी उपेक्षित भएको थियो भन्ने स्पष्ट तस्बिर अब देखिँदै छ,’ उनले थपे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारी अस्पतालबाट देशैभरि १३ लाख ३२ हजार ६ सय ९७ जनाले ओपीडी सेवा लिएका थिए । यस्तो सेवा लिने सबभन्दा ठूलो संख्या (२ लाख ३९ हजार ८ सय ८५) सुदूरपश्चिममा रहेको छ । संक्रमणको जोखिम बढी रहेको यो प्रदेशका स्वास्थ्य संरचनाहरूले अब नियमित सेवाका अलावा कोरोना संक्रमणको पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, बलियो स्वास्थ्य संरचनाको निर्माण र स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गरिएन भने कोरोना संक्रमणका अलावा नियमित स्वास्थ्य सेवाको अभावमा पनि ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ ।

त्यसो त देशमा उपलब्ध भेन्टिलेटर र आईसीयूहरू सामान्य अवस्थाकै बिरामीको उपचार गर्न पनि पर्याप्त देखिँदैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै १७ लाख ५० हजार ६ सय ६८ लाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमण र १ लाख ५९ हजार ८ सय १३ लाई निमोनियाको संक्रमण भएको थियो । त्यस्तै निमोनियापश्चात् हृदयाघात भएर मात्र या आर्थिक वर्षमा १ सय २७ जनाको निधन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही कारणले मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ७६ थियो । निमोनिया र श्वासप्रश्वासको संक्रमण भएका बिरामीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता बढी पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमितका सघन बिरामीलाई पनि भेन्टिलेटरको खाँचो पर्ने अवस्था देखियो भने विद्यमान स्वास्थ्य क्षमताले नधान्ने देखिन्छ ।

त्यसो त कोरोना संक्रमित सबैलाई भेन्टिलेटरकै पहुँच चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । नेपाल क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा.सुवास आचार्यले विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको प्रकृति केलाएको अनुभवका आधारमा ५ सय जना संक्रमित भए भने औसतमा २० प्रतिशत अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने र त्यसको पनि करिब ५ प्रतिशत अर्थात् २५ जनालाई अति सघन उपचार कक्ष चाहिने र यसको पनि ५० प्रतिशत अर्थात् औसत १५ जनालाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने बताए । उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामै भेन्टिलेटरको अभाव देखिएका बेला संक्रमणका बेला त्यसको अपुग स्वाभाविक देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वाधारसँगै जनशक्ति परिचालनको बलियो योजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

आचार्यले भनेजस्तै देशैभरि रहेका स्वास्थ्य उपकरणको पनि प्रभावकारी उपयोग हुन सकिरहेको देखिन्न । कान्तिपुर संवाददाताहरूका अनुसार देशभरि १७ वटा पीसीआर मेसिन रहे पनि हाल १३ वटा मात्रै सञ्चालित छन् । उपयोगमा नआएका भेन्टिरलेटरको संख्या पनि देशैभरि ठूलो संख्यामा हुन सक्ने देखिन्छ । जस्तो कि प्रदेश १ मा एउटा भेन्टिलेटर बिग्रिएको अवस्थामा छ भने प्रदेश ५ मा ३ वटा भेन्टिलेटर जडान नै हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको सामान्य जनताको कमजोर पहुँचलाई कोरोनाजन्य महामारीले बदल्न सक्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा.खेम कार्की यसको उत्तर त्यति सजिलै फेला नपर्ने बताउँछन् । उनले भूकम्पपछि पनि व्यवस्था र प्रणालीमा हामीले बदलाव आउला भनेर अपेक्षा राखेको सन्दर्भ सुनाउँदै भने, ‘केही बदलिएला भन्ने कुरा एक वर्षपछि त्यसै सेलायो ।’

कार्कीले हालको संक्रमणलाई स्वास्थ्य अवस्थाको पहुँचसँग मात्रै नजोडेर हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तर पनि बलियो स्वास्थ्य प्रणाली भयो भने महामारीबाट बच्न सकिन्छ ।’ उनले दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै स्वास्थ्यका दिगो संरचनाहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

क्रिटिकल केयर डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनका डा. आचार्यको बुझाइ फरक छ । उनले कमजोर सरकारी संरचनाको भरमा उभिएको स्वास्थ्य सेवा भएकाले अहिले संक्रमण सुरु भएको महिना दिन भइसक्दा पनि तयारीमा पर्याप्त काम नभएको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार, भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनेभन्दा पनि संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने निश्चित अस्पतालहरू तोक्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जसरी निजी र सरकारी गरेर १ सय ११ अस्पताललाई ‘कोरोना अस्पताल’ भनिएको छ, त्यसले समस्या निम्त्याउने उनले बताए । उनको बुझाइमा संक्रमण भएका बिमारीमा त्यसबाहेक अरू रोगको पनि जटिलता हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । उनले कोरोना अस्पताल तोकेपछि त्यहाँ अन्य बिमारीहरूको उपचार गर्दा संक्रमणको जोखिम हुने पनि औंल्याए । भने, ‘यतिबेला त हामीले फटाफट पूर्वाधार थप्नेभन्दा पनि भएको संसाधनलाई राम्रोसँग उपयोग गर्ने बलियो योजना बनाउनुपर्ने हो ।’

नाममात्रका रिसर्च सेन्टर

स्वास्थ्य संकटका बेला स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान पनि गर्ने भनेर खुलेका अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रहरूले संक्रमणको प्रकृति, यससँग जुध्ने हाम्रो संयन्त्र, नेपालीको स्वास्थ्य अवस्थासँग संक्रमणको साइनो जस्ता अनेकन विषयमा अनुसन्धान गरेर सरकारी संयन्त्रलाई सघाउनुपर्ने हो । तर संक्रमणको जोखिम सुरु भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि निजी स्तरबाट सञ्चालित धेरैजसो अनुसन्धान केन्द्रहरूले कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको देखिँदैन ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २०७४/७५ मा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूले के–कस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दैछन् भन्नेबारे एक अध्ययन गरेको थियो । २०१८ जनवरीदेखि जुलाईसम्म गरिएको यो अनुसन्धानअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हेल्थ रिसर्चका नाममा दर्ता भएका ३ सय ७० अस्पताल र पोलिक्लिनिकहरू छन् । त्यसरी रिसर्च सेन्टर नाम दिइएकामध्ये ८२ प्रतिशत सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामात्रै थिए । अर्थात् अस्पतालको नामका अगाडि वा पछाडि ‘रिसर्च’ शब्द झुन्डाएर सरकारी कर सुविधा छुट उपभोग गरे पनि तिनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अनुसन्धान गरेका थिएनन्

बाँकी १० प्रतिशतले स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानमा काम गरेको देखिएको थियो भने ५ प्रतिशतले मात्रै निश्चित विषयमा रिसर्चको पूरै विधि–विधान पूरा गरेर काम गरेको भेटियो । परिषद्ले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ, नाम अनुसन्धान केन्द्रको टाँगे पनि तीमध्ये ७० प्रतिशत अस्पतालहरू कुनै पनि प्रकारको अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न छैनन् ।

कर्णालीको नाजुक अवस्था

डोल्पा अस्पतालले करिब चार वर्षअघि १० वटा अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्‍यो । तीमध्ये चारवटा सिलिन्डरमा पहिलो पटक एक साताअघि नेपालगन्जबाट अक्सिजन भरेर लगिएको छ । बाँकी सिलिन्डर भने खरिद गरेदेखि रित्तै छन् । ‘यहाँ अक्सिजन प्लान्ट छैन, बाहिरबाट भरेर ल्याउन निकै कठिन छ,’ अस्पताल प्रमुख डा. सिजन रावलले भने, ‘यी चारवटामा पनि कोरोनाका कारण मुस्किलले भरेर ल्याइएको छ ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेमा संक्रमितलाई अक्सिजन लगाउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यकताअनुसार आईसीयू र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । कर्णालीका अस्पतालमा भने यसका लागि पर्याप्त सुविधा छैनन् । अधिकांश अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर भए पनि प्लान्ट नहुँदा रित्तै छन् । कर्णाली प्रदेशका १४ वटा सरकारी अस्पतालमध्ये सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) र हुम्लाको जिल्ला अस्पतालमा मात्र अक्सिजन प्लान्ट छ । यसबाहेक पश्चिम रुकुमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालमा पनि प्लान्ट छ । यी सबैको क्षमता करिब ४ सय ४० बेडलाई पुग्ने छ । कान्तिपुरले संकलन गरेको विवरणमा हाल कर्णालीका सरकारी र निजी अस्पतालमा ८ सय ९३ बेड चालु अवस्थामा छन्

समग्र कर्णाली प्रदेशमा अक्सिजनमात्र होइन, आईसीयू र भेन्टिलेटर पनि निकै कम छन् । हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ९ वटा र कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा ७ वटा भेन्टिलेटर चालु अवस्थामा छन् । प्रदेशभरि आइसीयूको संख्या १७ छ । तीमध्ये प्रतिष्ठानमा १०, प्रादेशिक अस्पतालमा ४ र दैलेख अस्पतालमा ३ आईसीयू बेड छन् । करिब १७ लाखभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यका अन्य पूर्वाधार निकै कमजोर छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा चिकित्सकको संख्या २ सय ६४ रहेको छ ।

कान्तिपुरले सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालसँग संकलन गरेको तथ्यांकमा भने हाल कर्णालीमा १ सय ८३ जना चिकित्सकमात्र कार्यरत छन् । तीमध्ये २१ निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जनशक्तिका दृष्टिले कर्णाली सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताए । ‘अहिले विकट जिल्लाका अस्पतालमा पनि डाक्टरहरू छन्, सुर्खेत र जुम्लामा रहेका दुई ठूला अस्पतालमा त पर्याप्त डाक्टर छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना प्रकोपमा जनशक्ति अभावको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था खासै छैन ।’

कर्णालीमा हालसम्म संक्रमण देखिएको छैन । संक्रमण देखिएर बिरामी बढ्न थालेको अवस्थामा भने यहाँको पूर्वाधार तथा जनशक्तिले धान्ने अवस्था छैन । सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा रहेका अस्पताल प्रमुख भरोसा केन्द्र हुन् । यी अस्पतालको बेड क्षमता मुस्किलले ४ सय ६० रहेको छ । ‘एकातिर अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन, अर्कोतिर उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको अभाव छ,’ कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भने, ‘सरकारले कर्णालीको समस्यालाई छरितो रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

-७३ जिल्लाका कान्तिपुर संवाददाताको तयारमा पारिएको सामग्री