राहतमा ‘राजनीति’

यशोधरा–५ मा १ सय ६० घरलाई वितरण गरियो । त्यसपछि वितरण ठप्प छ । ‘लुटपाट भएपछि अन्य वडामा दबाब पर्‍यो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीेले भने, ‘त्यसपछि साँच्चिकै गरिबको नामावली संकलन भइरहेको छ ।’ जिल्लाकै महाराजगन्ज नगरपालिकामा ठूलो विवाद छ । महाराजगन्ज–७ मा राहत वितरणमा अवरोध पुर्‍याइयो । वितरणमा दलीय प्रभाव भएको आरोपमा अवरोध गरिएको हो । सत्तारूढ दलका नेता र पूर्वमन्त्रीले राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको आरोप लगाए । राहतमा राजनीति हाबी भयो । त्यसले प्रशासनलाई दबाब पर्‍यो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलसहितको टोलीले वितरण गर्न तयार चामल निरीक्षण गर्‍यो । प्रजिअ पौडेलले आरोप लगाएजस्तो चामल त्यस्तो नभएको बताए । विपन्नलाई राहत दिन खोज्दा अवरोध भएको नगर प्रमुख अब्दुलकलाम खाले बताए । स्थानीय स्तरका प्रमुख दलले सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर राहत वितरण माग गरे । त्यसपछि नगरपालिका बैठक बसेर वडाका पाँच निर्वाचित प्रतिनिधि, चार जना सर्वदलीय प्रतिनिधि र वडा सचिवको टोली बनाइयो । टोलीले अहिले नामावली संकलन गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदप्रसाद खरेलले बताए । एक दुई दिनमा नामावली आएपछि राहत वितरण गरिने उनले बताए । यहाँ चार प्रकारका राहत सामग्री वितरण गरिने तयारी गरिएको छ ।

कृष्णनगर नगरपालिकामा राहत वितरणमा निष्पक्षता अपनाउन विभिन्न दलले माग गरेका छन् । वास्तविक विपन्नभन्दा नेता कार्यकर्ताले राहत पाएको आरोप नेकपा कृष्णनगर नगर समिति अध्यक्ष जावेख खाँले बताए । ‘संकटको घडीमा भोट बैंक सुरक्षित गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गरिब विपन्नका पेटमा मल्हम लगाउनुपर्छ ।’ नगरपालिकाले राहत वितरण थालेपछि नेकपा, नेकां, संघीय समाजवादी र राप्रपा नगर समिति अध्यक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर नगरपालिकाको राहत वितरण प्रक्रियाको विरोध गरे । उनीहरूले गरिब विपन्नको नामावली संकलन सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गर्न आग्रह गरेका छन् । दलहरूको विरोधपछि राहत वितरणको काम रोकिएको छ । वडा ३, ६, ९ र १२ मा मात्रै राहत वितरण गरिएको छ । त्यहाँ प्रतिवडा २ सय ५० जनालाई राहत वितरण गरिएको छ । ती वडामा तीनदेखि चार सयसम्म गरिब विपन्न रहेको कांग्रेस नगर अध्यक्ष चुन्नुप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

‘हुनेखाने’ को प्रभाव

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–४ का सुरज थारुले नगपालिकामा राहतका लागि निवेदन दिए पनि पाएका छैनन् । मजदुरी गर्न यहाँबाट कपिलवस्तु पुगेका थिए । लामो अवधि लकडाउनपछि उनीसहित बारबर्दियाका १२ जना घर फर्किएका थिए । अलिकति आम्दानी डेरामा बसेर खाँदै सकिएपछि हिँडेर घर आएको सुरजले बताए । घर आएपछि खाद्यान्न अभाव भएकाले नगरपालिका गुहारे पनि राहत नमिलेको उनले बताए । बारबर्दिया–४ मा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर ५६ जनामध्ये २२ ले मात्र राहत पाएको उनले सुनाए । बारबर्दियाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले राहत नपाएकाको विवरण संकलन भइरहेको जनाए । बढैयाताल–८ स्थित मुक्त कमैया बस्तीका राजु थारू मजदुरी गर्न चितवन गएका थिए । उनले गर्दै आएको काम लकडाउनले रोकियो । ठेकेदारले पारिश्रमिक नदिएर घर पठाएपछि परिवार भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘पटकपटक वडा र गाउँपालिका कार्यालय गएर राहत माग्यौं,’ उनले भने, ‘दिँदै दिएनन् ।’

बर्दियालगायत धेरै जिल्लामा लकडाउनको पहिलो साता नै धेरै परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको छ । आफ्नो क्षेत्रका विपन्न परिवार छनोट गरेर राहत उपलब्ध गराइएको दाबी स्थानीय तहको छ । वास्तविक पीडितभन्दा राहतका लागि हुनेखानेको संख्या बढेपछि गुलरिया नगरपालिकाका केही वडामा राहत वितरण रोकिएको छ । नगरपालिकाले राहतका लागि निवेदन माग गरेपछि खान नपुग्नेको ताँती लागेको र त्यसले वितरणमा विवाद भएपछि रोकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले वास्तविक पीडित छनोट गर्न निवेदनमाथि छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ ।

गुलरियामा १२ वडा रहेका छन् । एउटै वडाबाट सात सय जनाले निवेदन दिएका छन् । गुलरिया–५, ६, ७, ८, ९ र १० वडामा ज्यालादारी गर्नेको संख्या बढी छ । खान पुग्नेको निवेदन आएकाले छानबिन सुरु गरिएको नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताए । विभिन्न वडाका अनुसार व्यवसायी, पूर्वकर्मचारी, पेन्सनर, प्रहरी, सेनालगायतले निवेदन दिएका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार गुलरिया, मधुवन, ठाकुरबाबा, बारबर्दिया र बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा रहेका ९ हजार १ सय ९५ परिवारलाई मापदण्डअनुसार राहत उपलब्ध गराएइको छ । प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक किलो नुन, दुई लिटर तेल र दुईवटा साबुन उपलब्ध गराइएको छ ।

लामो समय काममा जान नपाएपछि विपन्नको चुलो बल्न छाडेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले कार्यविधिबिनै धमाधम राहत वितरण गरिरहेका छन् ।

हचुवाको भरमा सूची बनाएर वडाध्यक्ष र गाउँका टाठाबाठाको सिफारिसमा धमाधम चामल, तेल, नुन, दाल र साबुन वितरण भइरहेको छ । अहिलेसम्म १५ हजारभन्दा बढी घर परिवारले राहत लिइसकेका छन् । यसरी वितरण गरिएको राहतबाट सर्वसाधारण खुसी छैनन् । रामग्राम नगरपालिकाले गत चैत २८ गते वितरण गरेको चामल कुहिएको भन्दै ११ नम्बर वडाका बासिन्दाले नगरपालिकाको मूल गेटमा ल्याएर फ्याँकेका थिए । त्यसपछि राहत वितरण बन्द भएको छ । गुणस्तरहीन चामल वितरण गरेको आलोचनापछि नगरपालिकाले अबदेखि स्टिम मसिनो चामल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त घटनापछि खाद्यान्न खरिद गर्न खरिद समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

‘गुणस्तर र नापतौलका विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको छ,’ रामग्रामका नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहले बदनाम गर्न खोजिएको छ ।’ उनका अनुसार २ हजार ३ सय घरधुरीलाई राहत वितरण गर्न लागिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले रामग्राममा राहतको विषयमा धेरै गुनासो आएको बताए । ‘अन्य पालिकामा पनि न्यायोचित भएन,’ उनले भने, ‘वास्तविक विपन्नले राहत पाएनन् भन्ने गुनासो बढ्दो छ ।’ अहिलेसम्म विपन्न कसलाई मान्ने यकिन नभएको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेकाले राहत पाएका छन्,’ उनले भने, ‘राहत वितरणको कार्यविधि आवश्यक छ ।’

जिल्लाका स्थानीय तहबीच राहत वितरणमा होडबाजी छ । विपन्न परिवारको मन जित्न धमाधम चामल र तेल बाँड्न थालिएको छ । ‘विपन्न परिवारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ । गाउँमा प्रशस्त जमिन भएर पनि सहरमा डेरामा बस्नेलाई भन्ने हो कि,’ बर्दघाटका सुवास प्याकुरेलले भने, ‘जमिन नभएर दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई भन्ने हो, प्रस्ट पारिनुपर्छ ।’ राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताले एकद्वार प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै आफू निकटलाई चामल बाँड्न थालेपछि प्रशासनले निगरानी सुरु गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंकर रायले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको जनाए ।

राहतमा मतभेद

बाँकेका स्थानीय तहले अझै पहिलो चरणको राहत वितरण पूरा गरेका छैनन् । यहाँ लकडाउन भएको दुई सातापछि मात्र राहत वितरण सुरु गरिएको थियो । ढिलो वितरण गरिएको राहतमा पनि मतभेद देखियो । गत चैत २१ गते कोहलपुर नगरपालिका–१४ चित्रनगरमा जनप्रतिनिधिले राहत लुकाएको भनेर स्थानीयले वडामा आएर विरोध गरे । त्यसपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले सबै विपन्नलाई राहत वितरण गर्‍यो । यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगर–२१ पुरैनामा पनि राहत वितरणमा समस्या देखियो । त्यहाँ पहिलो चरणको राहत वितरण अझै पूरा भएको छैन ।

६ सय ८९ परिवारमा ३ सय २१ परिवारलाई राहत वितरण गर्न बाँकी रहेको वडाका सहजकर्ता जानकी बुढामगरले बताइन् । ‘पहिलो चरणको राहत वितरण सोमबारसम्म सक्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘विपन्नका नाममा हुनेखानेहरूले नै राहत कोटामा नाम टिपाउँदा समस्या आएको हो ।’ नेपालगन्ज उपमहानगर–१९ आलानगरकी पुष्पा सुनारले राहत वितरणमा भएको विभेदले नै समस्या निम्त्याएको बताइन् । ‘बन्दले पति काममा जान पाएका छैनन् । भएको किराना पसल बन्द छ । राहतका लागि नाम लेखाउन जाँदा नामै लेखेनन्,’ उनले भनिन्, ‘राहतमा पनि भेदभाव गरे ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरभित्रका २३ वडामा १५ किलो चामल, दुई किलो दाल, पाँच किलो पिठो, एक लिटर तेल, पाँच किलो आलु र नुन वितरण गरिएको छ । सबै वडामा एउटै मापदण्डमा राहत वितरण गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले बताइन् । केही वडामा बाहेक सबै वडामा विवादरहित ढंगले राहत वितरण गरिएको उनले दाबी गरिन् । ‘आएका गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्न भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विवाद देखिएका वडालाई सचेत बनाएका छौं ।’

उपमहानगरले दोस्रो चरणको राहत वितरणमा घर भाडामा बस्ने परिवार, विद्यार्थी र लकडाउनका कारण अलपत्र परेका यात्रुलाई समेट्ने योजना अघि सारेको छ । नरैनापुर गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण सकेको छ । खजुराले १ हजार ७ सय २३ परिवारलाई राहत वितरण गरेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले सुनाए ।

(परासीबाट नवीन पौडेल, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, नेपालगन्जबाट रूपा गहतराज र बर्दियाबाट कमल पन्थी)