२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई राहत

काठमाडौँ — राष्ट्रिय एचआईभी/एड्स महासंघ नेपाल (एनएपीएन) ले एचआईभी संक्रमित १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दुईमहिनाको लागि राहत वितरण गर्ने भएको छ ।

जीवनदायिनी एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधि खाइरहेका देशभरका ६ सय ६८ बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने महासंघले जनाएको छ । महासंघले प्रतिमहिना ८ किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो गेडागुडी, १० वटा अण्डा, १ किलो गहुाको पीठो, १ किलो चिनी राहतस्वरुप प्रदान गरिने एनएपीएनका अध्यक्ष राजेश दिदियाले जानकारी दिए । यसैगरी दूध दुई लिटर, फलफूल एक किलो र खाने तेल एक लिटर वितरण गरिनेछ । उक्त राहतसागै यातायात खर्चबापत ८० रुपैयाासमेत प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए । महासंघको खर्च नहुने र भइपरी आउने बजेटबाट रकम छुट्याएर २ वर्षमुनिका ६ सय बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने उनले बताए ।

एचआईभी संक्रमित ४५ वर्षमाथिका ७ सय ३२ जनालाई पनि बालबालिकासरह दुई महिनाको लागि राहतस्वरुप खाद्यान्न तथा पोषण सहयोग गरिने भएको छ । अभिभावक गुमाएका अति गरिब तथा विपन्न १२ वर्षमुनिका बालबालिका र ४५ वर्षमाथिका संक्रमितहरुलाई एनएपीएनमा आबद्ध ५९ वटा समुदायमा आधारित गैरसरकारी संघसंस्थाले बालबालिकालगायतलाई उक्त राहत वितरण गर्नेछन् । नेपालमा १६ वर्षमुनिका एकहजार तीनसय ४५ जना बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेका छन् । जसमा सात सय ३० बालक र ६ सय १५ बालिका रहेका छन् । उनीहरुमा पनि एक अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या पााचसय पचास रहेको अध्यक्ष दिदियाले जानकारी दिनुभयो । एकसय ९१ बालबालिकाका दुवै अभिभावक छैनन् ।

एनएपीएनको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी तीनसय दश बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ मा दुई सय ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय ७४, प्रदेश २ मा एकसय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एकसय ४८, प्रदेश १ मा ९७ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५२ जना एचआईभी संक्रमित बालबालिका छन् ।

सरकारले ग्लोबल फण्डमार्फत एचआईभी संक्रमित बालबालिकालाई प्रत्येक महिना एकएक हजार रुपैयाासमेत उपलब्ध गराउादै आएको छ । एनएपीएनले घरदैलो गरी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा घरदैलोमार्फत देशभरका एचआईभी संक्रमितको हातहातमा एआरभी औषधि पुर्‍याउादै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?