न खाने व्यवस्था न जाने [टिप्पणी]

सडक मार्गबाट घर फर्किरहेकाहरू कतै प्रहरी त कतै स्थानीयको गाली खाँदै हिँडेका छन् । सरकार उनीहरूको पीडक वा मूकदर्शक बनेको छ ।

पाँच दिनअघि पोखराबाट पैदल हिँडेका कैलालीका खुसीराम चौधरीले मंगलबार हजुरआमा बितेको खबर पाए । ‘खुट्टाको दुखाइ कम हुँदै जाला तर अहिले मन धेरै पोलेको छ,’ बुधबार दाङ पुगेका उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । उनी वैशाखको तातो सडकमा कैलालीतिर जीउ घिसार्दै थिए । उनलाई हिँडेरै कैलाली पुग्न अझै कम्तीमा पाँच दिन लाग्नेछ । उनी त्यसपछि मात्र हजुरआमाको काजकिरियामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

राजधानीबाट बाहिरिने सडक र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यस्ता दृश्य दिनहुँ देखिन्छन् । ‘ती दृश्य देखर व्यक्तिगत रूपमा मलाई धेरै पीडा हुन्छ । साना बच्चासहित पैदल घर फर्किरहेको हेर्न गाह्रो हुन्छ,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘उनीहरूको सहरमा खाने, बस्ने ठाउँ छैन, बचत पैसा छैन । घर जान खोज्दा सडक बन्द गरिन्छ ।’

लकडाउन कडाइपूर्वक लागू गर्ने हो भने बसेकै ठाउँमा खाने, बस्ने सुविधा राज्यले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लकडाउनमा हिँडडुल गर्न पाइँदैन तर बसेकै ठाउँमा खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाने, बस्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने उनीहरूले सयौं किलोमिटर पैदल हिँड्ने जोखिम लिँदैनथे ।’

झोला बोकेर घर फर्किरहेकाहरूको दृश्य देखेर अन्सारी मात्र होइन, अरूको मन पनि पोलेको छ । नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सरकारले ‘कि खान दिनू कि जान दिनुपर्ने’ बताएका छन् । ‘हिँडेर घर जान लागेका श्रमिक आदिलाई जान देओ न । तिमीहरू उनलाई एउटा थोत्रो गाडीमा राखेर पुर्‍याइदिन सक्दैनौ भने पनि तिनलाई फर्काइदिन त भएन नि, अलपत्र पारेर । जनताको आँखामा अपराधी नबन न, सरकार,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘खाना देऊ, कि जान देऊ । आफूलाई सजिलो हुने, फाइदा हुने काम मात्र गरेर ‘सरकार’ हुन पाइन्छ, सरकार ?’

पछिल्लो समय लकडाउनलाई कडाइ गर्ने भन्दै सरकारले घर हिँडिरहेकाहरूलाई बाटोबाटै फर्काइरहेको छ । बाध्यताले हिँडिरहेकालाई फर्काइँदा सरकारप्रति आक्रोश बढेको छ ।

घर जान पनि नदिने र खान पनि नदिने सरकारको प्रवृत्तिप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने देशका ७० प्रतिशत श्रमिकहरूको दैनिक गुजारा निम्ति विशेष राहतको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । ठेकेदार भाग्ने र लकडाउनले घर फर्कन पनि नसक्ने भएपछि श्रमिक भोकै मर्ने अवस्था बन्दै छ । रोजगारी गुमेको अवधिभर राज्यले नै गुजारा राहत व्यवस्था गर्नु बेस होला ।’

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयस्रोत नभएका मजदुरको व्यवस्थापनका लागि बेलाबेला ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष दाहालले लकडाउनमा पठाउन सकिँदैन भने पनि खान र बस्नको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूका लागि खास व्यवस्थापन भएन ।’

दिनमा सयभन्दा बढी मानिस राजधानीको कोटेश्वर र नागढुंगा नाकाबाट पैदल निस्किरहेका छन् । यो दृश्य देखेपछि बुधबार क्याप्टेनद्वय रमेश श्रेष्ठ र रोशन केसीको समूहले पैदल घर फर्किरहेकालाई बाटो खर्च दिए । कलंकी र कोटेश्वर–धुलिखेल सडकमा भेटिएका बेखर्ची ३० जनालाई एकएक हजारका दरले पैसा र खानेकुरा उनीहरूले दिएका हुन् । उनीहरूका अनुसार घर गइरहेकामध्ये धेरैलाई कसरी घर जाने भन्नेसमेत थाहा छैन । यसरी हिँड्नेमा बच्चा भएका परिवार पनि छन् । ‘उनीहरूको दु:ख कल्पना गर्न सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

रात छिप्पिँदै गएपछि सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै घर फर्कनेहरूलाई धेरैले देख्दैनन् । बाध्यताले चालेका उनीहरूका पाइला न लकडाउनले रोकेको छ, न प्रतिकूल मौसमले । वामपन्थी सरकार मूकदर्शक बनेको छ । यतिसम्म कि सरकार कति व्यक्ति घर फर्किए तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी ठान्दैन । ‘पैदल घर फर्कनेहरूको तथ्यांक संकलन गरेको छैन,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारले उमाकान्त अधिकारीले भने ।

कोभिड–१९ रोकथामका लागि लकडाउन चौथो सातामा चलिरहँदा उपत्यका छाड्ने क्रम जारी छ । सरकार भने संक्रमण रोक्न लकडाउन कडाइ नगरे थप जटिलता आउने निष्कर्षमा पुगेको छ । पैदल घर फर्किरहेकालाई व्यवस्थापन गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्केन । विशेष समितिको दुई साताको लकडाउनपछि घर फर्कन दिने निर्णयसमेत केहीबेरमै खारेजीमा पर्‍यो । ‘यो विषयमा धेरै पटक बैठकमा छलफल भयो । तर लकडाउन कडा नगरेपछि झन् गाह्रो हुने देखियो,’ समन्वय समिति सदस्य एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने ।

संघीय (केन्द्रीय) सरकारले लकडाउन कडा पार्न सबै प्रदेश सरकारलाई ‘निर्देशन’ दिएको छ । लकडाउनका क्रममा जुन स्थानमा पुगे पनि स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेर खाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । पैदल घर फर्कनेहरूका लागि त्यो व्यवस्था भएन । ‘केही ठाउँमा काम भएको छ, केहीमा समन्वय भएको देखिएन,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘काठमाडौंमा भएका मजदुरका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमबाट राहत दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

नरोकेकामा प्रदेश सरकारको गुनासो

केन्द्रीय सरकारले राजधानी र अन्य सहरमा खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाउनुको साटो मानिस निस्कन दिएकामा प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट छन् । मजदुर बसेकै ठाउँमा केन्द्रले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

‘कुनै पनि सरकारले जो जहाँ छ, त्यही व्यवस्थापन गर्ने हो । काठमाडौंलगायतका ठाउँबाट मान्छे निस्कन दिएपछि समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री बिमला केसीले भनिन्, ‘काठमाडौंबाट मजदुरहरू हिँड्ने अवस्था किन आयो ? केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने होइन ?’

उनले घर फर्कन लागेका व्यक्ति पुगेको ठाउँमा त्यहीँको सरकारले खाने, बस्ने (क्वारेन्टाइन) को व्यवस्था नगर्दा समस्या आएको सुनाइन् । ‘संक्रमण रोक्ने हो भने जो जहाँ छ, त्यहीँ मजदुर र अन्य निम्न वर्गको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि उस्तै गुनासो छ । ‘केन्द्र, अरू प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमसम्म हिँडेर आउन दिने कारण कसरी उत्पन्न भयो ?’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले भने, ‘कि केन्द्र सरकारले आफ्ना मान्छे लिन भन्नुपर्‍यो, हामी लिए्र आउँछौं । लकडाउन कडा गर भनेर हामीलाई भन्दै खुरुखुरु मान्छे निस्कन दिने ?’

उनले घर फर्केका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकारले प्रशासनको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री केसी र शाहले आफ्नो प्रदेशमा समस्या भएका व्यक्तिलाई खाने, बस्ने व्यवस्था गरिरहेको बताए ।

प्रदेश–१ का सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका बासिन्दा अन्यत्रबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘आउने क्रममा कतै समस्यामा परेको भए सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासनलगायत निकायसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पुग्न सहयोग गर्दै आएका छौं,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

अरू प्रदेशका बासिन्दा प्रदेश १ का कुनै स्थानमा भए र घर जान चाहे सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय गरी पठाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए । ‘खर्च सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । गाडीको अनुमतिलगायत पक्षमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश २ ले काठमाडौंमा रहेका मानिसको व्यवस्थापन र सहज आवागमनका लागि छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्रीजीले नै प्रदेश बाहिर रहेका यहाँका मानिसलाई ल्याउन वा अरू व्यवस्थापन गर्न चासो दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या अचानक आयो । हिँडेर आउनेका लागि प्रदेशभित्र यातायातको बन्दोबस्त गरेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन छलफल भइरहेको छ ।’