२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

पीसीआरको दायरा घट्दै

अहिले पीसीआर परीक्षण गर्न र आरडीटी किट तेस्रो चरणमा मात्र प्रयोग गर्न विज्ञको सुझाव
संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरे आरडीटी किटले परीक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणको स्थानीय संक्रमणमा बिरामी र निजका सम्पर्कमा आएका सबैको पीसीआरबाट परीक्षण गर्नुपर्छ । – प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, बीपी प्रतिष्ठान, मेडिसिन विभाग प्रमुख
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण पहिचानका लागि ‘रियल टाइम पीसीआर’ परीक्षणको संख्या घटाउन थालेको छ । विज्ञहरूले भने मुलुकमा दोस्रो चरणको कोभिड–१९ संक्रमण गइसकेकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा अझ बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आइरहेका छन् ।

पीसीआरको दायरा घट्दै

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार पीसीआरबाट ५ सय जनाको स्वाब परीक्षण गरेको जनाएको छ । गत शनिबार सरकारले २४ घण्टामा ८ सय ९७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म ६ हजार ८ सय ७१ नमुना पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ २४ घण्टामा पीसीआरबाट हुने गरेको परीक्षणको संख्या स्पष्ट बताउने गरिएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार हाल पीसीआरबाट परीक्षण नबढाउनेतिर गइरहेको छ । केही विज्ञले हालै किनिएको आरडीटी किट सिध्याउन सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाएको आशंका गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बुधबार मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुसँग भएको छलफलमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव व्यापक आएको थियो ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका माइक्रोबायोलजी विभागका डा. नारायणराज भट्टराईले कोभिड–१९ संक्रमण वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण बढाउनै पर्ने बताए । ‘संक्रमण दोस्रो चरणमा गइसकेकाले समुदायमा गएरै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संक्रमणको हटस्पट देखिएको ठाउँमा निगरानीका लागि आरडीटी किट (एन्टिबडीमा आधारित) ठीक छ तर सक्रिय निगरानीका लागि पीसीआर नै गर्नुपर्छ ।’

बीपी प्रतिष्ठानकै मेडिसिन विभागका प्रमुख प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्माले मुलुकमा संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि द्रूत परीक्षण किटका माध्यमले परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘दोस्रो चरणको स्थानीय संक्रमणअन्तर्गत बिरामी र निजका सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको पीसीआरको माध्यमले परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

डा. शर्माका अनुसार हाल उपयोगमा ल्याइएको आरडीटी किटले बिरामी निको हुँदै गएको, संक्रमित भएको वा पहिले नै संक्रमित भएको छुट्टयाउँदैन । ‘एन्टिजेन’ वा ‘एन्टिबडी’ मा आधारित कुनै पनि किट बिरामीको रोग पहिचान र उपचार गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मान्यता दिएको छैन । आरडीटी किट सर्भिलेन्स (निगरानी) र महामारी सम्बन्धी अध्ययनका लागि मात्र उपयोग गर्न भनेको छ ।

विशेषज्ञहरुले कम्तीमा बाहिरबाट आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले पीसीआर परीक्षणमा कमी ल्याउँदा यसले मुलुकलाई नै संकटमा पार्ने इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले चेतावनी दिए । ‘फल्स निगेटिभ र फल्स पोजेटिभ अत्यधिक मात्रामा देखाउने आरडीटी किटबाट अहिले जाँच गर्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले महँगोमा किनेको किट सक्ने बाटो लियो ।’

भाइरस देखिए पीसीआर नै गर्नुपर्ने जनाउँदै डा. मरासिनीले आरडीटी किटबाट कुनै एउटा पोजेटिभ फुत्किएर समाजमा संक्रमण फैलाए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘अहिले आरडीटी किटले समस्यामा पार्ने अवस्था बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो परीक्षणलाई समुदायले समेत स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बायोकेमिस्ट्री विभागका डा. विनोदकुमार यादवले कुनै व्यक्ति विशेषमा रोग पहिचान गर्न आरडीटी किट उपयोग नगर्न सुझाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्ममा आरडीटी किटबाट ८ हजार ९ सय २९ नमुना परीक्षण गरिएको छ । आरडीटी परीक्षण गर्न परीक्षण गर्न १४ जिल्ला मात्र बाँकी छ । प्रदेश १ का ७, प्रदेश २ का ३, गण्डकीको १, प्रदेश ५ को १, कणालीका २ जिल्लामा आरडीटीबाट परीक्षण हुन बाँकी छ । वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा आरडीटी किटबाट परीक्षण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार हाल मुलुकमा ५ हजार ६ सय १४ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । ११ जना काठमाडौं उपत्यका र १ सय ६ जना उपत्यकाबाहिर गरी १ सय १७ जना आइसोलेसनमा छन् । हालसम्म अस्पतालमा रहेका १५ जना संक्रमितमध्ये सबैको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?