‘घुम्ती परीक्षण शिविर’ सञ्‍चालन गर्न कांग्रेसको माग

कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना परीक्षणको दायरा निश्चित केन्द्रबाट ‘घुम्ती स्वास्थ्य शिविर’को शैलीमा समुदायसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएको छ । ‘परीक्षणको दायरा अब निश्चित केन्द्रबाट ‘घुम्ती स्वास्थ शिविर’ को शैलीमा समुदायसमक्ष पुर्‍याउन अनिवार्य भएको छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाली कांग्रेस गाउॅ तहसम्म ‘घुम्ती परीक्षण शिविर’ चलाउने तयारी तत्काल सुरु गर्न तिनै तहका सरकारलाई युद्धस्तरमा समन्वयसाथ कार्य गर्न अपिल गर्दछ ।’

कांग्रेसले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न सामग्री, दक्षता र गति बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संक्रमणको जोखिम बढेको औल्याउॅदै लकडाउनको समयावधि थप गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै कांग्रेसले लकडाउनसॅगै कोरोनासॅग जुध्ने गति र सतर्कताको मात्रा थप्न नसके परास्त गर्न नसकिनेतर्फ सतर्कता उपनाउन आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनका बाबजुत कयौं देश कोरोनाको चपेटामा परेको अनुभवबाट शिक्षा लिॅदै, थपिएको अवधिमा अघिल्लो चरणका कमजोरी अन्त्य गरेर सतर्कताको स्थितिलाई मजबुत तुल्याउन कांग्रेसले अपिल गरेको छ ।

कोरोनाको संक्रमणसॅग जुध्न अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको विषयले पार्टीलाई गम्भीर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पारदर्शी ढंगले कुन प्रक्रिया र कुन माध्यमबाट ल्याउने त्यो सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । तर कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको आजको मितिमा सामग्रीको पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न अब रत्तिभर ढिलाइ नगर्न हामी आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

र्‍यापिड टेस्टको परिणाम विश्वब्यापी रुपमै विश्वसनीय र भरपर्दो नदेखिएको पीसीआर विधिको ब्यापकता बढाउन कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अन्य बिरामीको उपचार भइरहेका अस्पतालहरुमै कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नु अत्यधिक जोखिमपूर्ण रहेको कतिपय देशको अनुभव देखिएकाले यसबाट आवश्यक वैकल्पिक बन्दोबस्त गर्न युद्धस्तरमा तयारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संक्रमित रहेका कतिपय मानिसमा बाहिर कुनै लक्षण नदेखिने तर संसर्गमा आएका कयौंलाई उसले भाइरस सार्न सक्ने चेतावनी विश्व स्वास्थ संगठनले दिएको तथ्यलाई गम्भीरता साथ स्मरण कांग्रेसले भनेको छ ।

लकडाउनको समयमा पनि कोही लुकिछिपी स्वदेश प्रवेश गर्ने नाकामा चौबिसै घण्टा विशेष सावधानी अपनाउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।