१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सांसद कोषबाट योग शिविरका प्रशिक्षकलाई भत्ता

लेखा समितिमा छलफल नै हुँदैन बेरुजु, अनियमितता औंल्याएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसद विकास कोषको रकम कार्यकर्ता पाल्ने कोष भएको एक पूर्व महालेखापरीक्षकले टिप्पणी गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विभिन्‍न वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सांसद विकास कोषको रकम कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने ‍औंल्याएको छ ।

सांसद कोषबाट योग शिविरका प्रशिक्षकलाई भत्ता

उदाहरण–१

महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा भनिएको छ– ‘कोटेश्वरमा योग शिविर चलाएबापत प्रशिक्षण भत्तामा ७ लाख २८ हजार, शिविरका सहभागीलाई खाना खर्च, साउन्ड र त्रिपालको भाडा ६ लाख ६१ हजार, कागेश्वरी मनोहरा भाषा र योग शिविरबापत ६ लाख ४२ हजारसमेत २० लाख, कुलेश्वरको योगपार्क निर्माणका लागि ११ लाख ५० हजारसमेत सांसद विकास कोषको शीर्षकबाट ३० लाख खर्च भएको पाइयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०५८ मा योग शिविर सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान कतै छैन । त्यसैले जिल्ला समन्वय समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत काठमाडौं–१ को सांसद विकास कोषबाट खर्च भएको उक्त रकम नियमित देखिएन ।’


उदाहरण–२

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले विभिन्न १० उपभोक्ता समिति गठन गरेर १ करोड ८ लाख २५ हजारको विद्युत् पोल खरिद गरेको छ । एउटै फर्मबाट पोल खरिद गरेर भुक्तानी भने प्रत्येक उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ३१ अनुसार १० लाख मूल्यभन्दा बढीको लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिले आफैंले श्रम गर्न सक्ने कार्यक्रमबाहेक बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर बोलपत्रको प्रक्रिया छल्ने मनसायले एउटै सामान खरिद गर्न पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको नाममा खर्च देखाएकाले यो प्रक्रिया नियमसंगत छैन ।


उदाहरण–३

महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनमा १७ जिल्लामा ५ करोड २५ लाखबराबरको एक सय २६ आयोजना भ्रातृ संस्था र सामाजिक संघसंस्थामार्फत सञ्चालन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा तिनको भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।’


यो नियमावलीविपरीत भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार संसद् विकास कोषअन्तर्गत २२ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन नै भएको छैन । उक्त जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८७ करोडका १ हजार ८ सय ४३ आयोजना कार्यान्वयन भए पनि यसको सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन नै गरिएको छैन । मुस्ताङमा सञ्चालित २ करोड ६ लाखको १९ आयोजनामध्ये ९५ प्रतिशत उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्कामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट २०७१/७२ मा ५ जिल्लाका ९ निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड ६५ लाख र २०७२/७३ मा १४ जिल्लाको २२ निर्वाचन क्षेत्रले ६ करोड ८६ लाख खर्च गरेका छन् । यो खर्च पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ अनुसार कार्यक्रमको रकम निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– आयोजना सञ्चालन नियमविपरीत भएको देखिन्छ ।


संसद् विकास कोषमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र बेथितिका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हन् । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अनियमितताको विवरण आंशिक मात्रै हो ।’ ठूला नेता र सांसदले यो बजेट कार्यकर्ता पोस्न दिएको दाबी गर्दै उनले सबैभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको बदमासीका कारण सांसद विकास कोषको कतिपय योजना पूरै नभई जाँचपास गरेको बताए । भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको ७ अर्बको अडिट नै भएको छैन । त्यो कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको कार्यक्रम थियो । ‘संसद् विकास कोषको पनि धरै कार्यक्रम निर्माणमा खर्च नगर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने गरी योजना बनाउने गरेको उदाहरण अनगिन्ती छ,’ उनले भने ।


महालेखाको प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । सम्बन्धित निकायले यसको जवाफ दिनुपर्छ । बेरुजुको प्रकृति हेरेर रकम असुल्ने, नियमित गर्ने वा पेस्की फछ्र्योट गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर संसद् विकास कोषको रकम खर्चको विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि लेखा समितिमा छलफल नै नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।


लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ५५ औं प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैठकमा आफूसँग विवरण नै नभएको बताएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति खारेज भएर समन्वय समिति गठन भएकाले सांसद विकास कोषको विवरण तत्कालै उपलब्ध गराउन कठिन हुने जानकारी तत्कालीन सचिव यादव कोइरालाले दिएका थिए । ‘त्यतिबेला विवरण खोजेर ल्याउँछौं भनियो,’ पाण्डेले भने, ‘तीन महिना बित्यो बरु सचिव सरुवा भइसक्नुभयो विवरण आउने/नआउने ठेगान छैन ।’ संसद् विकास कोषको बेरुजुका विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पहल गरेर थाकेको पाण्डेले बताए ।

सांसद कोषबाट भएको खर्चको सन्दर्भ उल्लेख गरेर उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नै गरेको छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज खनालका अनुसार मुलुकको समग्र बजेटरी खर्चको विषयमा ३ सय पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा संसद् विकास कोषको खर्च उचित ढंगले नभएको उल्लेख गरिएको छ । ‘यो कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ खनालले भने, ‘सायद त्यहाँ उल्लेख भएका विषय निकै पेचिलो भएर हो कि के हो सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन ।’


हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले तजबिजीका रूपमा खर्च गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ६ करोड पाउने गरेका छन् । स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने वार्षिक १० अर्बको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतको योजना छनोटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजनमा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय परामर्श समिति रहने व्यवस्था छ । योजना छनोटमा समितिका सदस्यबीच सहमति हुन नसके संयोजकले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?