तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव

कुनै ठाउँमा सामग्री नपुगेको, कुनैमा वितरणमा समस्या आएको, संक्रमित रहेको शंकाका बाहेक अरू बिरामीको उपचारमा समस्या परेको, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

‘स्रोतसाधन र जनशक्तिको आपूर्ति केन्द्रले मिलाउने, प्रदेशको संघ र स्थानीयबीच पुलको काम गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद भरतबहादुर खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभिन्न तहमा समन्वय समिति बनाइएका छन् तर तिनीहरू निर्देशन जारी गर्ने खालका भए, जनताले व्यावहारिक र जवाफदेही समिति खोजेका छन् ।’

०७२ को भूकम्पका बेला स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाएका थिए । अहिले हरेक वडामा अध्यक्ष र चार सदस्यसहित पाँच जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू हुँदा पनि काममा चुस्तता आउन नसकेको प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले बताए । देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । मिश्रले सीमापारि रहेका नेपाललाई आफ्नै देशको सीमा क्षेत्रका पालिकामा ल्याएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्दै राहत वितरणमा पनि भिडभाड नगरी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘चुनावका बेला त हरेक जनप्रतिनिधि सबैका घरघर पुग्छन् नि । त्यस्तै गरिब परिवार छुट्टाएर राहतको पोको घरमै पुर्‍याउनुपर्छ, लाइन लगाएर खुवाउनु हुँदैन, यसले जोखिम निम्त्याउँछ,’ मिश्रले भने, ‘हरेक निकायमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी सम्मिलित समन्वय समिति बनाउनुपर्छ र काम भए–नभएको अनुगमन तथा निगरानी पनि गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले कोभिड–१९ को उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, पन्जा, स्यानिटाइजर, पीपीईको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने र यसको जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको निर्णय गरेको थियो । धेरै ठाउँबाट यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई, मास्क, नालीमा कीटाणु मार्न छर्किने विषादी र अरू औषधि पाउन गाह्रो भएको छ,’ डोटीको दिपालय सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘पाइयो भने पनि ३ सयको औषधिलाई ५ सय भन्छन् ।’ उनले मास्कको अभाव टार्न नगरपालिका आफैंले कपडा किनेर ३०–३५ हजार मास्क सिलाएर सबै वडामार्फत निःशुल्क वितरण गरेको बताइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १६ गते पारित गरेको २९ पेजको कार्ययोजनामा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार र सहयोगी निकाय, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्ने समय र अनुगमन सूचीसमेत बनाएर मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्ययोजनामा लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवारको तीन दिनमा लगत तयार गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी र स्थानीय तहलाई सहयोगी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ । तर अझै सबै ठाउँको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन । ‘हामीसँग जे–जस्तो स्रोत साधन छ, त्यसअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काम गरिरहेका छौं,’ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘एकदम आवश्यक केहीलाई राहत दिइसकेका छौं र वडामा संकलित लगतलाई एकीकृत गर्दै छौं ।’ गाउँपालिकाहरूको साझा संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले लगत संकलन र राहत वितरणको काम कुनै पालिकामा सकिएको र कुनैमा हुँदै गरेको जानकारी आफूलाई आएको बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले तीन तहबीच आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अर्काको आदेश कुरेर बस्नुनपर्ने बताउँदै सबै सूचना एउटै ढोकाबाट जाने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्रिपरिषद्का अलावा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्देशन र सूचना जाने गरेको छ । ‘कानुनबमोजिम जसले जे गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यसका लागि अर्काको आदेश पर्खेर बस्नु पर्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘समन्वय केन्द्रमा भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सकेको छैन, एउटै ढोकाबाट निर्देशन र सूचना जाने बनाइयो भने अलमल हुँदैन ।’