ओली–दाहालबीच फेरि मनमुटाव

प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर फर्किएपछि पातलिएको दुई अध्यक्षको संवाद पछिल्लोपटक एकदमै दुर्लभ बनिरहेको थियो । हुन पनि गत चैत ५ गतेको सचिवालय बैठकदेखि मंगलबारको बैठकसम्मका २० दिनमा अध्यक्षद्वयबीच जम्मा दुईपटक भेटघाट भयो । सचिवालय बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै दाहालले गरेका कैयौं फोनकलमा ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएनन् । ‘उहाँहरूबीच स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय सुरुदेखि नै थुप्रै थिए, कुरा हुन नपाउँदा दुवै अध्यक्ष आआफ्नो बुझाइमा बगेझैं देखिएको थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यसैले हामीले छलफल बाक्लो बनाउनुस् भनेर सुझाव दिएका हौं ।’

यसको पुष्टि अध्यक्ष दाहालले बिहीबार साँझ इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा गरे । ‘प्रधानमन्त्रीजीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि खुलेर छलफल भएको छैन, खुलेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘उहाँले पनि जरुरी ठानेको छु भन्नुभएको छ, मैले उपयुक्त समय मिलाएर बोलाउनुहोला भनेको छु ।’

त्यसक्रममा दाहालले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । ‘सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच संरचना बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु र सचिवालय बैठकमा पनि सबैलाई लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यो दिशातिर सोच्न आग्रह गर्छु ।’

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार उक्त बैठकमा दलहरूबीच समिति नै नभए पनि एक किसिमको संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सामान्य कुरा उठेको थियो । उनले आफैंले त्यो कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबारे अरू छलफल भएन ।’

सरकारले काम गरिरहेकै छ, बीचमा आएर त्यस्तो समिति बनाउनुको औचित्य छैन: केपी शर्मा ओली

प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार भने ओलीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने विषयमा दाहालले ओलीसँग टेलिफोनमा प्रस्ताव गरेका थिए । ‘कार्यकारी अध्यक्षबाट प्रस्ताव आएको थियो,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर यो बेला आएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको काम नै के हुन्छ र भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनुभएन ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज सम्मिलित संयन्त्र बनाउने दाहालको प्रस्ताव आए पनि त्यो संयन्त्रले के काम गर्ने भन्ने कुनै उद्देश्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएका हुन् । ‘अर्का अध्यक्षसँग कुरा नमिलेपछि प्रचण्डजीले संयन्त्र निर्माणको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको होला,’ ती नेताले भने ।

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा एकजुट भएर लाग्न सर्वदलीय संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नै आएर उठेको भने होइन । गत फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोभिड–१९ विरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि दिनभरि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी अधिकतर सांसदले संसद्मा सहभागी दलहरू सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनिसकेकाले तत्काल त्यही प्रकृतिको अर्को समिति बन्न जरुरी नरहेको आशयको जवाफ दिएका थिए ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले दलहरूलाई सक्रिय बनाउन त्यस्तोखाले समिति आवश्यक भए पनि सरकारले नचाहँदासम्म बन्ने सम्भावना नरहेको बताए । ‘अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक त छ, सबैलाई परिचालन गर्ने हिसाबले यसको महत्त्व स्वतः सिद्ध हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ पनि,’ गुरुङले भने, ‘तर सरकारले नै आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ ।’ उनले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा पहिले नै संसद् बैठकमा कुरा भए पनि सरकारका तर्फबाट अनिच्छा व्यक्त गरिएको बताए ।

कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएपछि गत फागुन २८ गते सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो । बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई हरतरहले सघाउने वचन दिएका थिए । त्यहाँ पनि राजनीतिक संयन्त्र निर्माणबारे कुरा त उठेको थियो तर थप छलफल भएन । महामारीको असर नेपालमा देखिन थालेपछि सरकारले धमाधम बैठक र निर्णय गर्‍यो, दलहरू निष्क्रियजस्तै देखिए । सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संवाद गरेन । ‘त्यतिखेर अध्यक्षज्यूमा निकै हुटहुटी थियो,’ दाहालको निजी सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘गत १९ गतेको भेटमा बल्ल उहाँले एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।’ तर सकारात्मक जवाफ नआएको ती सदस्यको भनाइ छ । त्यसपछि सचिवालय बैठक नै बोलाउने कि के गर्ने भन्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच करिब साता दिन रस्साकसी चल्यो ।

उसो त गत चैत ८ गते बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा सामाजिक पक्षसँग समन्वय गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । यो उपसमितिलाई दलहरूसँग छलफल गरेर सुझाव लिने अधिकार पनि थियो तर एकपटक पनि बैठक बसेन । किन त ? भुसालले भने, ‘त्यसपछि लकडाउन भयो, चाहेर पनि छलफल अघि बढाउन सकिएन ।’

भुसालले यतिखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर छलफल गर्ने र योजना बनाउनेभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नागरिकको घरदैलोमा पार्टी पुग्नु नै रहेको बताए । हो, ‘यो बेला राजनीतिक पार्टीको भूमिका समाजमा जाने र नहडबडाउन नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने हुनुपर्छ, त्यो हाम्रै पार्टीले गर्नुपर्थ्यो तर गरेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हरेक घरमा नेकपाका सदस्य पुग्नुपर्थ्यो, त्यसका लागि संयन्त्रहरू बन्नै पर्दैन, पार्टीले नेतृत्व लिँदा हुन्छ ।’ उनले नेकपासहित अरू राजनीतिक दलका नेतृत्वले त्यो संयोजन गर्दा सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान खोजेका मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने बताए । ‘यसका लागि कुनै राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्छ र ?’ भुसालले भने ।

केही अघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई फोन गरेर कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्ने विषयमा सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सम्मिलित समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा अधिकतर पूर्वप्रधानमन्त्री सहमत थिए । अध्यक्ष दाहालले भने सकेसम्म प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउँदा प्रभावकारी हुने बताएका थिए । उनले देउवालाई आफूले त्यसबारे पहल गरिरहेको जानकारी पनि गराएका थिए ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले काम गरिरहेका बेला बीचमा आएर त्यस्तोखाले समिति बनाउने विषयमा बोल्नुपूर्व धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै छलफल भएको छैन, दुई अध्यक्षले सरसल्लाह गर्नुहोला,’ उनले भने, ‘तर सरकारले काम गरिरहेको छ, बेलाबेला दलका नेताहरूसँग छलफल र परामर्श पनि भइरहेको छ । यो बेला बन्ने त्यस्तो समितिको काम के हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

सबै राजनीतिक दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं : पुष्पकमल दाहाल

उसो त पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्नका लागि कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले संसद्मा सहभागी दलहरूसँग शुक्रबार छलफल पनि गरेकी छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरिएको छलफलअनुसार शुक्रबारै उनले उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई रिपोर्ट बुझाएकी छन् । ‘मैले संघीय संसद्मा रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग अब सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे सुझाव मागें,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘धेरैले सीमापारि अड्किएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सम्भव भए वारि नै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।’

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेसँगको शुक्रबारको छलफलमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठेको थियो । त्यस विषयमा उनले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई शुक्रबारै ब्रिफिङ गरेकी छन् । उनले छलफलमा सहभागी नेताहरूले संयन्त्र आवश्यक नरहेको भन्ने बताएको ब्रिफिङ गरेकी हुन् । संसद् हुँदाहुँदै अन्य प्रकारको कुनै पनि संरचना नचाहिने धारणा ओली पक्षका नेताहरूको छ ।

फागुन २८ को सर्वदलीय बैठक र तुम्बाहाङ्फेले गरेको यो परामर्शबाहेक सरकारले अरू आफ्नै दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको छैन । त्यसैले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा सरकारले दलहरूसँग सुझाव लिने र निर्णयपछि दलहरूलाई जानकारी दिने खालको संयन्त्र बनाउन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्तावमा न अरू कसैले समर्थन गरे, न त प्रधानमन्त्रीले जवाफ नै दिए । बरु ओलीले दाहालनिकट केन्द्रीय सदस्य र दाहालले ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग एकअर्कासमक्ष राख्दै लामो समय त्यही विषयमा माथापच्ची गरेर बिताए ।

हुन त ओली र दाहालबीच गत फागुनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषयमा बढेको तुस मेटिएकै छैन । ‘बैठकमा छलफल र निर्णय गर्नेभन्दा पनि दुवै अध्यक्ष एकअर्कासँग केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर समय खेर फाल्छन्,’एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उनीहरूको दूरी कति बढिरहेको छ भन्ने यहीबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सम्भवतः यसै कारण ओली र दाहाल एकअर्कासँग खुलेर कुरा गर्ने मौकाको पर्खाइमा छन् ।