काठमाडौं — उनी भक्तपुरस्थित डेरामा एक्लै बसेकी छन् । लकडाउनले गर्दा माइती जान सकिनन् । भान्छामा खानेकुरा सकिइसके । गर्भवती पत्नीको हेरचाह गर्नुपर्ने बेला पति बेखबर छन् । उनले फोन नगरेकी होइनन् तर सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । पहिले पनि दुःख दिइरहन्थे ।
गर्भमै असर पर्ने अवस्था हुँदासम्म पतिले वास्ता नगरेपछि उनले सोमबार महिला आयोगको हेल्पलाइनमा फोन गरिन् । ‘श्रीमान्ले हेरेन, खानै पाइनँ भनेपछि हामीले वडाध्यक्षसँग सम्पर्क गराएर राहत उपलब्ध गरायौं,’ आयोगको हेल्पलाइन कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाले बताइन् ।
लकडाउनकै बेला पतिले रातदिन कुटपिट गरेको भन्दै गोकर्णेश्वरकी एक महिलाले आयोगमा फोन गरिन् । अहिले उनी नजिकै साथीको घरमा बसेकी छन् ।
लकडाउनपछि पीडित महिलाले आयोगको हेल्पलाइन नम्बर ११४५ मा फोन गरेर उजुरी दिने क्रम बढेको छ । चैत ११ देखि २३ सम्म घरेलु हिंसाका ६५ र महिलाविरुद्धको अरू हिंसाका १३ उजुरी परेका छन् । यसै गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता उमेशराज जोशीका अनुसार चैत ११ देखि २५ भित्र ४४ उजुरी परेका छन् । जसमा प्रदेश १ मा ४, २ मा ७, वाग्मतीमा १३, गण्डकीमा २, प्रदेश ५ मा ७, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा १० उजुरी छन् ।
हेल्पलाइन व्यवस्थापक थापाका अनुसार लकडाउनले महिला झनै हिंसामा परेका छन् । गुनासो आउनेबित्तिकै आयोग कर्मचारी र प्रहरी घटनास्थल पुग्न सक्दैनन् । पीडितलाई राख्न उपयुक्त आश्रयगृह पनि छैनन् । ‘सेल्टरमा अरूसँगै मिसाइदिन त मिलेन, क्वारेन्टाइन भएको सेल्टर चाहिन्छ, यस्तो सुविधा भएको सेल्टर छैनन्,’ उनले भनिन् ।
यस्तो बेला आयोगमा बोलाएर छलफल गर्न नसकिने भएकाले महिलाहरू पीडा खेपिरहन बाध्य छन् । अदालत बन्द भएकाले मुद्दाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । नुवाकोटमा बोक्सी आरोप लगाइएकी महिलाले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको थापाले बताइन् ।
हिंसाले मानसिक विक्षिप्तता बढाएर आत्महत्यासम्म पुर्याउने जोखिम रहेकाले आयोगले फोनबाट परामर्श दिने गरी चार जना परामर्शदाताको समेत व्यवस्था गरेको छ । बागलुङकी एक महिलाले हिंसाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । लकडाउनमा परिवारका सबै सदस्य घरमै छन् । यस्तोमा उनलाई देवरले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिन थाले । दबाबले मानसिक पीडा बढेको भन्दै उनले आयोगमा फोन गरिन् । आयोगले उनलाई स्थानीय न्यायिक समितिसँग समन्वय गरिदियो ।
१३ दिनमा आयोगले २२ जनालाई फोनबाटै मनोसामाजिक परामर्श दिएको छ । हेल्पलाइन सेवा चौबीसै घण्टा खुला गरिएको छ । मनोसामाजिक परामर्श बिहान ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म र कानुनी परामर्श बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म दिइन्छ । लकडाउनमा उजुरी हेर्न, छलफल र अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिने भएकाले आयोगले तत्कालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रहरी र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको छ ।
