विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न नेविसंघको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिपक्षी कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले लकडाउनका कारण घर जान नपाएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डेरा लिएर बसेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । ढुंगानाले विज्ञप्तिमार्फत ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा मेरो देशको सरकारले मलाई सहयोग गर्छ’ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।


विदेशमा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।देश–विदेशमा रहेका रहेका नेविसंघ इकाईहरुलाई पनि विपतको क्षणमा आमनागरिकलाई सहयोग गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।


राहत वितरणका नाममा अनियमितता र भ्रष्टाचर भए त्यसविरुद्ध तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई ढुंगानाले आग्रह गरेका छन् ।


लकडाउन जस्तो सतर्कताको उपाय अपनाउँदै गर्दा गरी खाने वर्गको दैनिक जनजीवन कष्टकर नबनोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत रहन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ २१:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कोभिड–१९ विरुद्ध थप रणनीति बनाउन गृहले गठन गर्‍यो ४ कार्यदल 

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भएका कामको समीक्षा र थप रणनीति बनाउन ४ छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ४ जना सहसचिवको नेतृत्वमा ४ वटा कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलअन्तर्गत नै 'क्लस्टर' तोकेर १४ जना उपसचिवहरुलाई पनि खटाइएको छ ।

सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शान्ति सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यदल बनाइएको छ । त्यस्तै इन्दु घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन लेखन तथा सूचना व्यवस्थापन, पुस्कर सापकोटाको नेतृत्वमा स्वास्थ्योपचार/परीक्षण व्यवस्थापन तथा संरक्षण र नारायणप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा आपूर्ति, कारागार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मा दिइएको छ ।

कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछन् । आवश्यकताअनुसार अन्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सकिने छ ।

कार्यदललाई कोरोनाविरुद्ध चालिएका कामको प्रभावकारिता, हाल अवलम्बन गरिएको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था र थप रणनीति बनाउन सुझाव दिने गरी कार्यदेश तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं लकडाउन कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयासको एकीकृत तथ्यांक निर्माणदेखि थप रणनीति बनाउन सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो ।

‘सबै कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएका काम कारबाहीबारे आआफ्‍नो क्षेत्रका काम कारबाही, समिक्षा, तथ्यांक संकलन, यसको प्रभावकारीता र आवश्यकता अनुसार थप रणनीति तय गर्न सुझाव दिनेछन्,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यही कार्यदलको विवरण क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने छ ।’

कोरोना संक्रमण थप फैलिनसक्‍ने जोखिम रहेको र त्यस विरुद्ध जुध्‍न गृहले मानवीय सहायता, उपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बन्दोबस्ती, सीमा व्यवस्थापनलगायतमा विशेष जिम्मेवारी दिएर कार्यदल बनाएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×