सांसदको गुनासो- ‘न कमजोरी औंल्याउन पायौं न सुझाव दिन’

मुलुक नै महामारीको त्रासमा परेका बेला आफूहरू सरकारको आधिकारिक च्यानलबाट बाहिर रहेको भन्दै सांसदहरूले सभामुखमार्फत भए पनि सुझाव लिने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहलाई संक्रमण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिएर मात्र नपुग्ने जनाउँदै संघ र प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले सरकारले सांसद मात्र होइन, सबै पार्टीको उच्च तहमा छलफल गरेर संक्रमण नियन्त्रणको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । लकडाउन हुनु अगावै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सरकारलाई प्रकोप फैलने सम्भावना देखाएर सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै रावलले दलहरूको बैठक बसेर एउटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । यसमा सत्ता पक्षले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहभागीहरूबीच दूरी कायम गरेर भए पनि संसदीय समितिको समेत बैठक गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा जे जति पहल भएको छ त्यसमै सीमित हुनुपरेको गुनासो गरे । ‘संसद् सचिवालयलाई क्रियाशील बनाएर त्यही संयन्त्रमार्फत सरकारलाई सुझाव दिने पद्धति बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । सांसदले सरकारसँग दोहोरो सञ्चार गर्ने अवसर नपाएको उनले बताए । सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट पनि सांसदको भूमिकालाई सरकारले क्रियाशील बनाउन सक्ने भनाइ उनको छ । क्वारेन्टाइन बनाउने, तथ्यांक राख्ने, राहत बाँड्ने लगायतका कामका लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संसद् बैठक नबसेकाले सरकारले ल्याएको नीति लागू गर्न सांसदहरूले सघाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । सरकारले केन्द्रमा राहतका लागि संकलन गरेको कोषको रकम स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सरकार आफूखुसी अघि बढेकाले सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाका लागि ‘स्पेस’ खोज्ने अवस्था आएको बताए । लकडाउन र संक्रमणको अवस्था लामो समय जान सक्ने भएकाले सांसदहरूले ‘भर्चुअल मिटिङ’ गरेर भए पनि बैठक बस्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अब संसदीय समितिलाई क्रियाशील गर्न जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने ।

संकटको अवस्थामा सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्न चाहेको प्रसंग जोड्दै थापाले सांसदहरू आफैं क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सरकार बैठक र छलफल गर्न तयार नहुनु दुखलाग्दो भयो,’ उनले भने ।

राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति तथा नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठ एकलभन्दा धेरै जनाको सुझाव लिँदा सही नर्णय हुने भन्दै सरकारले यस्तो संयन्त्र बनाउँदा उपयुक्त हुने बताइन् । उनले सर्वदलीय अनुगमन च्यानल बनाउन सके सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुने बताइन् । ‘सामाजिक दूरी कायम गरेर भए पनि संसदीय समितिहरूको बैठक बस्न सके उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले मुलुकमा यति ठूलो संकट आउँदा पनि सर्वदलीय छलफल गर्नसमेत सरकार तयार नभएको बताइन् । ‘संसद् सरकारलाई सुझाव दिने र खबरदारी गर्ने थलो हो,’ उनले भनिन्, ‘सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै काम गर्नुपरेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वडासम्म सबै दलका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने परिस्थिति बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘सांसदहरूको समेत राय लिएर संक्रमण रोक्ने र राहत दिने रणनीति बनाउनुपथ्र्यो ।’

नेकपा सांसद नवराज सिलवालले सरकारी ‘च्यानल’ नहुँदा औपचारिक रूपमा सांसदले सुझाव दिने परिस्थिति नभए पनि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन र व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन सकिने बताए ।

कुराकानी/

सुझाव दिने संंयन्त्रको खोजीमा छौं

– अग्निप्रसाद सापकोटा, सभामुख

मुलुकमा उत्पन्न अहिलेको संकटमा व्यवस्थापिकाको भूमिका के हुन सक्छ ?

यस्तो अवस्थामा संसद्ले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । कतिपय विषयमा सरकार बाहिर जान खोज्यो भने पनि सच्याउन सक्छ । कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गत फागुन २३ गते पनि एकखालको संकल्प गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो । अहिले बैठक बस्ने परिस्थिति नभएपछि संस्थागत रूपमा थप सुझाव दिन सक्ने अवस्था छैन ।

सांसदहरूले अप्ठेरो अवस्थामा आफ्नो कुरा राख्ने आधिकारिक थलो नपाएको गुनासो गरेका छन् नि ?

जनप्रतिनिधिहरूले जनताका समस्या राख्न खोज्ने कुरा स्वाभाविक हो । मलाई पनि सांसद र समितिका सभापतिहरूले यही विषयमा जानकारी मागिरहनुभएको छ । त्यस्तो च्यानल के हुन सक्छ, हामी छलफलमा छौं । सांसदहरूको आवाज जनतामा कसरी पुर्‍याउने त्यसको खोजीमा लागेको छु ।

अहिलेसम्म सरकारले संसद् र सांसदहरूबाट सुझाव लिन खोजेको छ ?

व्यक्तिगत रूपमा त सुझाव लिने/दिने काम भई नै रहेको छ । तर आधिकारिक संयन्त्र बनेको छैन । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा आआफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहनुभएको बुझेको छु । सचेतक र मुख्य सचेतकहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । सरकारले संस्थागत रूपमा संसद्सँग सुझाव दिन भनेको छैन ।

सांसदहरूको सुझाव कसरी एकीकृत गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ त ?

म छलफलमा छु । अहिलको प्रविधिको समयमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।