१० थान भेन्टिलेटर र १००० पीपीई सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निक साइमन इन्स्टिच्युटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मंगलबार १० वटा पोर्टेबल भेन्टिलेटर र एक हजार थान पीपीई हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई इन्स्टिच्युटका तर्फबाट डा. अनिल श्रेष्ठले उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् ।



भेन्टिलेटर र पीपीईजस्तो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकोमा धन्यवाद दिँदै स्वास्थ्यमन्त्रीले सबैको प्रयासले कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्न सकिने बताए ।


इन्स्टिच्युटले दिएको पोर्टेबल भेन्टिलेटर तुरन्त धनगढी, बुटवल र बागलुङमा दुई–दुई वटाका दरले पठाइने र चार वटा भेन्टिलेटर आकस्मिक प्रयोजनका लागि तयारी अवस्थामा राखिने छ ।


अटोमेटिक ब्याकप्याक स्प्रेयर हस्तान्तरण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ज्योति ग्रुपले अटोमेटिक ब्याकप्याक स्प्रेयर हस्तान्तरण गरेको छ । होण्डा अटोमेटिक ब्याकप्याक स्प्रेयर सार्वजनिक स्थानहरुमा किटनासक औषधि छर्नका निमित्त उपयोगी हुनेछ । ज्योति ग्रुपले १० थानअटोमेटिक ब्याकप्याक स्प्रेयरको ७ लाख रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ २०:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्री कार्यालय छेउकैले पाएनन् राहत

दीपक परियार

पोखरा — अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकलाई राहत दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई रकम पठाएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छेवैका मजदुर भने राहत पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । सुत्केरी र अपांगले समेत राहत पाएका छैनन् । 

पोखराको ७ नम्बर वडामा छ, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । कार्यालय अघिकै मिलनपार्क टोलमा बस्ने श्रमिकले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले बाँड्ने राहत आफ्नो हातसम्म नआइपुगेको उनीहरुले गुनासो गरे ।

वडा कार्यालयले १७ टोल विकास संस्थामार्फत राहत वितरणको लागि नाम संकलन गरेको थियो । नाम संकलन गरिएका मध्ये निकै न्युनले मात्रै राहत पाएका हुन् । रत्नचोक टोल विकास संस्थाले १ सय १७ जना मजदुरको नाम पठाएपनि मंगलबार २२ परिवारले मात्रै राहत पाएका छन् ।

चार दिनकी सुत्केरी छोरीलाई छोडेर राहत लिन गएकी सुनीता श्रेष्ठ रित्तो हात फर्किइन् । सिन्धुलीबाट आएर रत्नचोक मिलनपार्कमा भाडामा बस्दै आएको उनको परिवार ज्याला मजदुरी गरेर पालिन्छ । लकडाउनकै बेला छोरी अनिशा श्रेष्ठ सुत्केरी भएपछि झन् चिन्ता थपिएको छ । घरमा मुस्किलले चार पाथी चामल भएको उनले सुनाइन् । ‘राहत पाइन्छ भनेर नाम टिपाएको पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘लिन भनेर गएको त आ–आफ्नो मान्छेलाई बाँडेर सकिसकेछन् ।’
सिन्धुलीबाटै आएर रत्नचोक भाडामा बस्ने ५९ वर्षीय सूर्यकुमार जोगीको प्यारालाइसिसले दाहिने हात चल्दैन । चोकमा बसेर बदाम बेच्ने गरेपनि लकडाउन पछि आम्दानी छैन । पाँच जनाको परिवार पाल्न धौंधौं भएको छ । ‘राहत पाए अलिकति भएपनि सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बन्द झन् थपियो । के खाने ?’ सिन्धुलीबाटै आएका मजदुर अशोक नेपालीले उक्त टोलमा झण्डै ८०–९० जना ज्यालादारी श्रमिकले राहत नपाएको बताए ।

स्थानीय व्यावसायी कृष्णप्रसाद जैसीले महानगरले दिने राहत नेकपाका वडा कमिटी सदस्यले बाँडेको आरोप लगाए । ‘कसैले थाहै नदिइकन आफ्नो मान्छेलाई फोन गरेर बोलाएर राहत बाँड्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘चुनावमा भोट दिनेलाई मात्रै राहत वितरण गरियो ।’

रत्नचोक टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष पार्वती पनेरुले आफ्नो टोलमा अतिविपन्न मजदुरको संख्या धेरै भएपनि थोरैले मात्रै राहत पाएको बताइन् । ‘११७ जनाको नाम पठाउँदा २२ जनाले मात्रै पाए,’ उनले भनिन्, ‘वडाले कुन आधारमा छानविन गर्‍यो भन्ने प्रष्ट भएन ।’

वडाध्यक्ष रामचन्द्र बरालले महानगरले तोकेको कोटाभित्र राहत बाँडेको बताए । महानगरले ६ सय परिवारको कोटा तोकेपनि मंगलबार ६ सय ११ लाई राहत बाँडिएको उनले जनाए । ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यसभित्र पर्नेको मात्रै नाम पठाउन टोल विकास संस्थालाई भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले भाडामा बस्नेजतिको नाम पठाउनुभयो । दुई–चार दिन खाँचै नपर्नेलाई राहत दिन सकेनौं ।’ वडामा १७ वटा टोल विकास संस्था भएकोले सबैको बारेमा बुझेर छानविन गर्न नसकेको उनले स्वीकारे ।

गण्डकी प्रदेशले पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड, नगरपालिकालाई ५०–५० लाख र गाउँपालिकालाई १०–१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महानगरले २ करोड ४८ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको थियो ।

१९ हजारलाई राहत

अति विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने लगायतको चूल्हो निभ्न नदिन पोखरा महानगरपालिकाले राहत वितरण सुरु गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले ३३ वटै वडामा गरी १९ हजार ४ सय ४० परिवारलाई राहत वितरणको व्यवस्था मिलाएको हो ।

गत चैत १९ मा बसेको ३७ औं नगर कार्यपालिका बैठकले राहत वितरणको लागि लाभग्राही छनोट मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार लाभग्राही छनोट गरी राहत वितरण गर्न सुरु गरिएको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताए ।
उनका अनुसार ३३ वटै वडाबाट लाभग्राही छनोट गरी वडा कार्यालय मार्फत् राहत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । राहत वितरणसँगसँगै कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकोले यसतर्फ सजग र सतर्क रही व्यवस्थित रुपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउन सबै वडा कार्यालयलाई आग्रह गरेको उनले जनाए ।
लाभग्राही छनोट मापदण्ड अनुसार कुनैपनि आयको स्रोत नभएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने परिवार तथा अन्य कसैबाट पनि उचित स्याहार सुसार नपाएका, (वृद्ध, असाहय, अशक्त, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, टुहुरा बालबालिका र फरक क्षमता भएका व्यक्ति) लाभग्राहीको रुपमा छनोट गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगरेका, लकडाउनका कारण अलपत्र परेका स्वदेशी तथा विदेशी, धार्मिकस्थलमा भेटी/चन्दा संकलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई लाभग्राहीको रुपमा छनोट गरिने मापदण्ड महानगरले बनाएको छ ।

महानगरले ४ जना वा सो भन्दा बढी संख्या भएको परिवारलाई फूल प्याकेज र ३ जनाको परिवारलाई आधा प्याकेज राहत उपलब्ध गराउने छ । फूल प्याकेजमा २५ केजी चामल, १ केजी नुन, १ लिटर तेल, २ केजी रातो दाल, एक केजी कालो दाल, केराउ र चना एक/एक केजी रहेको । आधा प्याकेजमा साढे १२ केजी चामल, १ केजी नुन, आधा लिटर तेल, रातो दाल १ केजी, कालो दाल आधा केजी र चना आधा केजी रहेको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार ११ हजार परिवारलाई फूल र ८ हजार ४ सय ४० परिवारलाई आधा प्याकेज राहत वितरण गरिने छ । राहत वितरणको लागि फूल र आधा प्याकेजको छुट्टा छुट्टै कुपन बनाएर वडामा पठाइएको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग वाणज्यि महासंघ गण्डकी, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा चेम्बर अफ कमर्शको समन्वयमा पोखराका विभिन्न खाद्य सप्लायर्सले राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले बताए । कोषमा विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिले अहिलेसम्म १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित रुपमा राहत वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ २०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×