विदेशबाट आएका ६१ हजारको मात्रै पहिचान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशबाट आएका ६१ हजारको मात्रै पहिचान

भारतबाट कति मानिस आए भन्ने छैन जानकारी, पहिचान र खोजीलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएयता नेपालमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएकामध्ये ६१ हजार व्यक्तिको पहिचान गरिएको छ । त्यसमध्ये ५८ हजार ५ सय जना स्थानीय तहको निगरानीमा छन् । उनीहरु कतिपय सेल्फ र कतिपय सार्वजनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको क्‍वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् ।

वडास्तरमा थालिएको अभिलेखीकरणबाट ती व्यक्तिहरुको पहिचान भएको हो । भारतबाट मात्रै हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु आएकाले यो संख्या पूर्ण भने होइन । भारतसँगको खुला सिमाना र त्यता आउजाउ गर्ने मानिसको अभिलेख नराख्ने व्यवस्थाका कारण भारतबाट यसबीचमा कति मानिस आए भन्ने जानकारी सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भारतबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक नरहेको जनाए । प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले ती व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


अध्यागमन विभागका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मार्च महिना (फागुन १८ देखि चैत १० सम्म) मा १ लाख व्यक्ति नेपाल आएका छन् । त्यसमध्ये विदेशी नागरिकको संख्या ३४ हजार छ । चैत १० को रातिबाट विमानस्थल हुँदै विदेशबाट यात्रु आउने क्रम पूर्णरूपमा बन्द रहेको अध्यागमन विभागका महानर्देशक रमेश केसीले बताए । चैत १ देखि १० सम्म विमानस्थल हुँदै आएका नेपालीको संख्या १९ हजार पाँच सय ३१ छ । यो अवधि (चैत) मा २ हजार २७ जना विदेशी नेपाल आएको तथ्यांक छ ।


विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा नराखिएकाले उनीहरुको पनि पहिचान र खोजीकार्य जारी रहेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहहरुले आइतबारसम्म मन्त्रालयमा पठाएको संख्या ६१ हजार हो,’ उनले भने, ‘देशैभर वडास्तरमै विदेशबाट आएकाहरुको खोजी गरी क्‍वारेन्टाइनमा राख्ने क्रम जारी छ ।’ विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट उनका आफन्तमा तथा भारतबाट लुकीछिपी प्रवेश गरेका एक जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पाइएपछि विदेशबाट आएकाको पहिचान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको यथाशीघ्र पहिचान गरी दैनिक जानकारी गराउन परिपत्र गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा भएको धार्मिक सभामा सहभागी भएर फर्किएकाको समेत खोजी गरी क्‍वारेन्टाइनमा राख्न पनि भनिएको छ ।


मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नलाई प्रदेशगत रूपमा एक/एक जना उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानीय तहहरुले विदेशबाट आएकाको अभिलेखीकरण, उनीहरुको व्यवस्थापन, क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अति विपन्न परिवारलाई राहत दिन उनीहरुको पहिचान गर्ने र राहत वितरणको कार्य पनि वडास्तरबाट प्रारम्भ भएको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।


६० हजार परिवारलाई राहत

मन्त्रालयमा आइतबारसम्म प्राप्त विवरणअनुसार २ सय ४३ स्थानीय तहले राहत वितरण थालेका छन् । ६० हजार घरपरिवारले राहत पाइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले ८ हजार ९ सय परिवारलाई राहत दिएको छ । सबै स्थानीय तहमा विपद् राहत कोष सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयलले जनाएको छ ।


सरकारले स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत नै दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गलाई राहत दिने भनेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले कोष खडा गरी अर्थको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्ड बनाएर सबै निकायमा पठाइसकको छ ।


कृषि र खाद्यान्न उत्पादनमा बाधा नहुने

मन्त्रालयले मौसमअनुसारको तरकारी र विभिन्न बाली लगाउन तथा थन्क्याउन लागि किसानसँग सहजीकरण गर्नसमेत स्थानीय तहलाई भनेको छ ।


त्यस्तै, सुरक्षा र सतर्कताका प्रावधानहरु अपनाई विकास योजना, दैनिक उभयोग र खाद्यवस्तु उत्पादनका उद्योग, चिनी, चिया, पशुपन्छीको दाना र इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने छन् । अधिकारीका अनुसार उच्च स्तरीय समितिको निर्णयअनुसार स्थानीय तहलाई त्यसमा पनि सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्‍चारकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध होस् : काउन्सिल

रासस

काठमाडौँ — प्रेस काउन्सिल नेपालले कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न सञ्‍चारकर्मीका निम्ति स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सामग्री अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

काउन्सिलको आइतबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका सञ्‍चारमाध्यमबाट सन्देशमूलक सूचना सामग्री र कार्यक्रम प्रकाशन/प्रसारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, सङ्घ/प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र बजेट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउनपछि नेपाली आमसञ्‍चारमाध्यमले खप्नुपरेको चरम पीडाको समीक्षा गर्दै विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेटसहितका सञ्‍चार सामग्रीमा छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र रोकथामका लागि राज्य नै बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ रहेको अवस्थामा अहोरात्र खटिएर चेतनामूलक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्न देशैभरका सञ्‍चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिको प्रशंसा गरेको छ ।

कोभिड–१९ को जोखिमबाट सुरक्षित रही विश्वसनीय, सन्तुलित र सत्यतथ्यपूर्ण सूचना एवं समाचार–सामग्री सम्प्रेषण गर्न आमसञ्‍चारमाध्यमलाई अपिल पनि गरेको छ । सार्वजनिक आवतजावत बन्द हुनाका साथै वितरण गर्ने, सम्पादन, व्यवस्थापन समूह एक ठाउँमा जुट्न नसक्ने, छापाखानामा प्राविधिकहरू नआउने अवस्था हुँदा प्रकाशन अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको हकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन भुक्तानी र वर्गीकरणका लागि यस अवधिमा अङ्क नपुगे पनि भुक्तानी र वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ प्रेस अनलाइन न्यूज पोर्टलको निर्माणकर्ता÷सेवा प्रदायकबाट नै अनलाइन सञ्‍चारमाध्यममा प्रवेश गरी ‘कन्टेन्ट’समेत हटाइएउपर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बैठकले उक्त कार्य स्वतन्त्र प्रेसको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ । बैठकले सोको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही र आइन्दा यस प्रवृत्तिका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हस्तक्षेप कहीँकतैबाट हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काउन्सिलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा अध्यक्षको सात, अधिकृत कर्मचारीको पाँच र सहायकस्तरका कर्मचारी सबैको तीन दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गर्ने गरी निर्णय गरेको सूचना अधिकृत दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×