सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा ५० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने

आइतबार बसेको कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समिति बैठकले देशैभरका ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण स्वयंसेविका उपयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोनाविरुद्धको अभियानमा परिचालित हुने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उचित भत्ता रकम र बीमाको व्यवस्था हुने भएको छ । उनीहरुको उपयोग विभिन्न स्थानीय तहमा गर्दा पहिचान र सेवा उपयोगी हुने ठम्याई सरकारको छ ।

यस्तै बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 'जीटुजी' र निजी क्षेत्रबाट तथा सोझै खरिद गर्ने बाटो खुल्ला राख्ने विषयलाई थप प्रस्ट्याइको पनि सचिव बिडारीले बताए ।

बैठकले अहिले उपयोग भएका क्‍वारेन्टाइन र राहत वितरण मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बिरामी रिसिभ टिममा नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नै काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै बैठकले क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै घर जान दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोनाको मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राखिने सचिव विडारीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।