प्रधानमन्त्रीको रहस्यमयी मौनता

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सबै पार्टी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला नेकपा नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्रसमेत छलफल गरेको छैन
‘हामीले सचिवालय बैठक बोलाउनुस् भनेका छौं, छलफल गर्नुपर्ने इस्यु धेरै छन् । खोई किन हो, अहिलेसम्म बोलाइएको छैन । केही सूचना पनि आएको छैन ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछिको पहिलो साता नेकपा नेतृत्वको सरकार निकै सक्रिय भयो । कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध लड्नका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न निर्णय गर्‍यो, सरकारबाहिर रहेका पार्टीका अरू नेताहरू शान्तजस्तै देखिए ।

प्रधानमन्त्रीको रहस्यमयी मौनता

पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण बाहिर आएपछि ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बसेका सचिवालय सदस्यहरू जुर्मुराएका छन् । सचिवालयका अधिकांश सदस्यले जतिसक्दो छिटो सचिवालय बैठक बोलाएर सतहमा आएका विवादबारे स्पष्ट पार्न माग गरे पनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेवास्ताका कारण बैठक बस्न नसकेको सचिवालय सदस्यहरूले नै बताएका छन् । सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले आफूहरूले बैठक बोलाउनुस् भनेर बारम्बार भने पनि अध्यक्षहरूले नबोलाएको बताए ।


‘हामीले बैठक बोलाउनुस् भनेका छौं, छलफल गर्नुपर्ने इस्यु धेरै छन्,’ नेता खनालले भने, ‘खोई किन हो, अहिलेसम्म बोलाइएको छैन । केही सूचना पनि आएको छैन ।’ उनले सचिवालय बैठक डाक्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेर फर्किएपछि नेकपा सचिवालयको बैठक एक पटक बसेको छ । गत चैत ५ मा बसेको बैठकले एसइई परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने, सीमा नाकामा आउजाउ रोक्नुपर्नेलगायत सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । शीर्ष नेताहरूको सुझावकै आधारमा सरकारले चैत ६ देखि सुरु हुने एसईई परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्को बैठक तीन पटकसम्म बसेको भए पनि पार्टी सचिवालय बैठक भने बस्न सकेको छैन ।


प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरेहको कोभिड–१९ को आतंकका विषयमा अहिलेसम्म पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन । ‘कोभिड–१९ विरुद्ध सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर सबै जुट्न जरुरी छ, त्यस विषयमा पार्टीमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउन अवधि सकिने मिति पनि आउँदै छ, यसरी कहिलेसम्म जान सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरौं भन्ने हो तर बैठक आह्वान भएको छैन ।’ उनले बैठक डाक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच सहमति भए पनि कहिले बोलाउने भन्नेबारे जानकारी नआएको बताए ।

चैत ५ यता दुई पटक मात्रै ओलीसँग भेटघाट गरेका दाहालले पार्टीको बैठक डाक्ने विषयमा शनिबार टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए । ‘हामीले आग्रह गरेपछि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर बैठक बस्ने विषयमा सहमति भयो भन्नुभएको थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘मिति, स्थान र समय तोकेर खबर आउँछ भन्ने कुरा थियो, अहिलेसम्म आएको छैन ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले सतहमा आएका विभिन्न विवादबारे छलफल गर्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसकेका कारण पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । ‘सतहमा देखापरेका राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय विषय छन्, कतिपय विषयमा पार्टीले छलफल गरेर स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा छ भने स्पष्ट पारौं, कतिपय विषयमा पार्टीले छानबिनको अनुरोध गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गरौं भनिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी एकताबद्ध रूपमा स्पष्ट भएर अघि बढ्न बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्नेछ, बैठक जसरी भए पनि बस्छ ।’


सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य उपकरण किन्ने भनेर गरेको निर्णय विवादको उत्कर्षमा पुगेपछि उक्त समूहसँग सम्झौता तोडेको छ । सरकारको यो निर्णय पारदर्शी नभएको भन्दै नेकपाभित्र आलोचना भइरहेका बेला स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय बाहिरिएको छ । नेपाली सेनालाई व्यापार व्यवसायमा लगाउने सरकारी निर्णयमा समेत पार्टीपंक्ति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । सरकारका यस्ता निर्णय पारदर्शी र पार्टीभित्र समेत छलफल गरेर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाक्नसमेत आनाकानी गरिरहेको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ ।

कतिपय नेताहरूले सामाजिक साञ्जालमा स्टाटस लेखेरसमेत मौनता तोड्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले फेसबुक स्टाटसमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रका नाममा साहसिक र ऐतिहासिक सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।


अध्यक्ष दाहालले गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको खबरबारे कुरा गरेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूबीच यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्ने र आवश्यक परे छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिखेर पनि सचिवालय बैठक डाक्ने विषयमा कुराकानी भए पनि निर्णय भने भएको थिएन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अहिलेको उपयुक्त विकल्पमा छलफल नभएकाले जतिसक्दो छिटो सचिवालय बैठक डाक्नुपर्ने बताए । ‘बसेर छलफल गरेपछि धेरै विषयमा क्लियर होइन्छ,’ नेता नेपालले भने, ‘अहिले अधिकांश सचिवालय सदस्यहरू पनि बैठक बोलाऔं भन्नेमै हुनुहुन्छ, मेरो धारणा पनि त्यही हो ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?