१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बाझ्यो क्याबिनेट र समन्वय समितिको निर्णय

काठमाडौँ — स्वास्थ्य उपकरण खरिदका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् र कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिले गरेको निर्णय नै आपसमा बाझिएका छन् ।

बाझ्यो क्याबिनेट र समन्वय समितिको निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णय भन्दै रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको परिपत्रमा स्वास्थ्य सामग्री सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने र त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिएको छ । त्यसै आधारमा सेनाले सामग्री खरिदका लागि छलफलसमेत थालिसकेको अवस्थामा फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै टेन्डर आह्वान गर्ने आशयको निर्णय समन्वय समितिबाट सार्वजनिक भएको छ ।


बिहीबार बसेको समिति बैठकको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको निर्णय नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरणहरू निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने । निर्धारित अवधिभित्र निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा औषधि, उपकरण तथा सामग्री पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेमा जीटूजी प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरिद गर्ने ।’


बिहीबार समितिमा यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बैठकपछि प्रवक्ता युवराज खतिवडाले पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । उता सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री किन्ने सरकारको परिपत्र गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर आह्वान गर्न रोकेको थियो । ‘हामीले टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेका थियौं,’ विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘तर नेपाली सेनाले नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने खबर पाएपछि रोक्यौं ।’


अहिले भने श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो टेन्डर आह्वान गर्ने बताएका छन् । उनले कति उपकरण चाहिन्छ भन्ने विषयमा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) अन्तर्गतको उपसमितिमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै एक–दुई दिनमै टेन्डर आह्वान गर्ने बताए । ‘अब छिट्टै उपकरण ल्याइसक्नुपर्ने टाइमलाइनसहितको २४ घण्टे सूचना जारी गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।


स्रोतका भनाइमा, पहिले २४ घण्टे टेन्डर खोल्ने र त्यसमा सन्तोषजनक प्रस्ताव नआएको कारण देखाउँदै सेनामार्फत जीटूजी प्रक्रिया थाल्ने तयारी हुन सक्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?