स्वास्थ्य सामान खरिदमा जंगी अड्‍डा : नेकपाकै नेताहरु भन्छन्, ‘सरकारको निकम्मापन’

त्रिपाठीको धारणामा उपस्थित अधिकांश मन्त्रीले सही थापे । तर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जीटूजी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको जवाफ दिए । ‘जीटूजी प्रक्रियाबाट सामान ल्याउने भनेर पहिले पनि भारत, चीनतिर कोसिस गरिएकै हो, नभएकाले प्राइभेटलाई जिम्मा दिने निधो गर्‍यौं,’ बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘हुँदा राम्रो तर ढिलाइ हुने भएकाले यो अलि विचारणीय छ है ।’

बैठकमा खतिवडा त्यतिखेर बोलिरहेका थिए, जतिखेर सरकारले स्वास्थ्य उपकरण जीटूजी विधिबाट ल्याउने र त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनेर गरेको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको थियो । तर सोही मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएर निर्णयहरू अक्षरशः सार्वजनिक गरिसकेका प्रवक्ता खतिवडा र अरू मन्त्रीहरूलाई निर्णयबारे थाहा नहुनु तर निर्णयको बुँदा बाहिरिनुबीचको विरोधाभासबारे समीक्षा गर्नुपर्ने तर्क केही मन्त्रीहरूको छ ।

निर्णय प्रक्रियाको कुरा त फरक भइहाल्यो, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयमै पनि अधिकांशले चित्त बुझाएका छैनन् । ‘संकटका बेला नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने त होला, हामीले भूकम्पमा पनि त्यसै गरेका थियौं,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सेनालाई सामान खरिद गर्नु भनेर जिम्मेवारी दिने बेलाचाहिँ भइसकेको थिएन ।’ उनले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयबारे प्रश्न उठाउने बताए ।

सरकारमा आबद्ध मन्त्रीहरू मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गरेको दल नेकपाभित्र पनि यो निर्णयले तरंग ल्याएको छ । नागरिक सर्वोच्चतासहितको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर सेनाको भर पर्नु निर्वाचित सरकार र विधिको शासनमाथिकै मजाक भएको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने निर्णयको आधिकारिकताबारे पार्टीमा छलफल भएपछि मात्रै यस विषयमा थप बोल्न सकिने बताउँछन् । ‘यो निर्णयका बारेमा पार्टीलाई औपचारिक र आधिकारिक जानकारी छैन, पार्टीमा छलफल भएको पनि छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसको आधिकारिकताबारे बुझेपछि र पार्टीमा छलफल भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

गत १६ गतेको निर्णय भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई गरेको परिपत्रअनुसार स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको हो । ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा छ । परिपत्रअनुसार नेपाली सेनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे छलफल पनि सुरु गरिसकेको छ तर नेपाली सेनाले पेसागत दक्षता र सुरक्षामा देखाउनुपर्ने भन्दै जता पनि हात हाल्न नहुने बताउँछिन् नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल । ‘नागरिक सरकारले आफ्नो क्षेत्रको काम जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ, नसक्ने हो भने सरकारभित्रै विकल्पै खोज्नुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘सेनाले जता पनि हात हाल्नु राम्रो होइन, हुन त सरकारले काम दियो, ल्यायौं भन्लान् तर पेसागत दक्षता सुरक्षामा देखाउनुपर्छ ।’ उनले महामारीको यो अवस्थामा सेनाले आफ्नो खुबी सीमा सुरक्षा गर्ने र आवश्यक क्वारेन्टाइन निर्माणमा सम्बन्धित निकायलाई सघाउ पुर्‍याएर देखाउनुपर्ने बताइन् । ‘अदालत र सेनाको खरिदबारे अख्तियारले छानबिन नगर्ने जुन नीति छ, त्यसैले पनि यो बाटो खोजिएको होला,’ भुसालले भनिन्, ‘अब यो छानबिन गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ ।’

उच्चस्तरीय समितिको गत ११ गतेको बैठकले १५ गतेभित्र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो । समितिकै निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरी उपकरणसमेत नेपाल ल्याइसकेको थियो । तर ओम्नीले पूर्वसर्तहरू पालना नगरेको भन्दै बुधबार ऊसँगको सम्झौता रद्द गरिदियो । तर जीटूजी विधिबाट उपकरण खरिद गर्ने लिखित निर्णय १६ गतेकै मितिमा छन् । ‘एउटा सम्झौता रद्द नहुँदै अर्को खरिदबारे निर्णय हुनुका पछाडि केही न केही उद्देश्य हुनुपर्छ,’ सरकारसम्बद्ध अधिकारीले भने ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि राहत र उद्धारमा खटाउनुपर्ने सेनालाई किनमेलमा लगाउने सरकारको निर्णयले राम्रो संकेत नगर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक सरकार असक्षम, अयोग्य र नालायक बन्छ, यसले राम्रो नजिर बस्दैन,’ नेता पाण्डेले भने, ‘आफैंले गर्न नसकेर अर्कालाई जिम्मा लगाउँछौं भने त हामीसँग क्षमता छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।’ उनले सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया भएकाले त्यही विधिबाटै स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदा उपयुक्त हुने बताए । ‘सडक बनाउने काम सडक विभागले सकेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लगाएर हुन्छ ?’ नेता पाण्डेले भने, ‘संविधानले सबैले ड्युटी तोकेको छ नि, यसले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन ।’

कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्नका लागि कार्यान्वयन तहको काम गर्ने भनेर सरकारले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) पनि बनाएको छ । सीसीएमसीका संयोजक स्वयं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल छन्, सहजीकरणका लागि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई पनि सदस्य तोकिएको छ । ‘यस्तोमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सामान ओसारपसार वा अरू व्यवस्थापनको काममा लगाउन सकिन्थ्यो तर किनमेलको जिम्मा दिएर सेनालाई विवादमा ल्याउन खोजियो,’ स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भने । उनले जीटूजी विधिबाट औषधि खरिद गर्ने विषय एकदमै सामान्य भएको भन्दै त्यति गर्न पनि सेनालाई नै गुहार्नु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘संकटको बेला सेनालाई विशेष कामको जिम्मा दिन नसकिने कुरा हैन, स्वाभाविक पनि हुन्छ,’ नेता शर्माले भने, ‘तर अहिले सरकार स्वयंले जीटूजी नसोचेर सेनालाई दिने जुन निर्णय गर्‍यो यो सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको हो ।’

चीनबाट उपकरण खरिदका सन्दर्भमा धेरै विवाद आएपछि समन्वय समितिका संयोजक पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

त्यसैले पनि छानबिनको घानमा पर्नुभन्दा बरु अख्तियारले छानबिन नै गर्न नसक्ने नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हुन सक्ने नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालको भनाइ छ । ‘सेनालाई बिजनेस दिँदा त्यहाँ अख्तियार नलाग्ने र दिनेलिनेलाई सजिलो पनि हुने हिसाबले आएको छ,’ नेता रिजालले भने, ‘यो विषय सेनाको बमबारुद्ध किनेको जस्तो विषय होइन, सेना र सिभिलियन सरकार दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।’