लकडाउनपछि २ सय ८६ कैदीबन्दी रिहा, ६६ जनाको सजाय मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले २ सय ८६ जना कैदीबन्दीलाई रिहा गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलन नदिन देशभर लकडाउन घोषणा भएपछि उनीहरूलाई विभिन्न कारागारबाट धरौटी लिएर रिहा गर्नुका साथै बालबन्दीलाई अदालतको रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको हो । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार रिहा हुनेमा १ सय ७४ जना बालबन्दी र १ सय १२ जना एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदी छन् । कैद मिनाहा हुनसक्ने बन्दीको विवरण पेस गर्न गत साता नै गृह मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।


विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले ६५ वर्ष नाघेका ६६ जना कैदीलाई रिहा गर्न सकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताए । कैद मिनाहा हुन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । देशभरका कारागारमा भएका बन्दीमध्ये रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको उनले बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बालसुधार गृहमा रहेका एक वर्षभन्दा कम सजाय बाँकी भएकाहरू अदालतको आदेशमा रिहा भएको र अन्य पनि त्यस्तै प्रकृतिका रहे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छाडिने बताए ।


‘कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कारागारमा बन्दीको चाप घटाउँदै लैजाने नीतिअनुसार १ सय ७४ बालबन्दीलाई अदालतकै रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ, एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका १ सय १२ जना तोकिएको धरौटी बुझाएर छुटेका छन्,’ सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने । बालसुधार गृहमा रहेका १८ वर्षमुनिका बन्दीलाई अदालतले बोलाएका बेला उपस्थित गराउने सर्तमा अविभावकको जिम्मा लगाइएको हो । अभिभावकले निवेदन दिएमा अदालतले धरौटी वा तारेखमा रिहा गर्नसक्छ ।


लागूऔषध, बलात्कार, मानव बेचविखन, भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा जेल परेका बन्दीको सजाय छुट हुँदैन । त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई पनि सजाय छुट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यद्यपि लकडाउनपछि छुटेका कैदी तथा बालबन्दी सुरक्षा र कारागार प्रशासनको निगरानीमै रहने उनले बताए ।

कैदकट्टा नियमावली २०७६, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन र कारागार ऐनअनुसार रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको सापकोटाले बताए । देशभरका ७४ वटा कारागारमा २२ हजार ५ सय ६४ र ८ वटा बालसुधार गृहमा ८ सय ४७ बालबन्दी थिए । यीमध्येबाटै अभिभावकको निवेदनपछि केही बालबन्दी रिहा भएका हुन् ।


प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारलाई साथ दिनु भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्नु होइन : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा

शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे चिठी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको ढिलासुस्ती, लापरबाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्नु नरहेको प्रष्ट्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेको खुला पत्रमा भनेका छन, ‘सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर, तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर फेरिपनि सघाउनु संकटमुक्ति प्रतिको इमानदारिता हो ।’

मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकृयामा भएको अनियमिताका विषयमा प्रतिपक्ष दल मौन रहेको टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि शर्माले बिहीबार ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी प्रवक्ताको प्रेमपत्र, समाधान कोरौ समाधी नखनौं’ शीर्षक दिएर खुला पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले परीक्षण र उपचारमा गम्भीर लापरबाही भएको, स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पीपीई, परीक्षण कीट, भेन्टिलेटरलगायत अत्याआवश्यक सामाग्रीको प्रयाप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैर जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।

उनले बजार मूल्य भन्दा अत्याधिक रकम निकासा गराएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिनु, लकडाउनमा पुगेपछि आकस्मिक रुपले खरिद योजना बनाउँदा आवश्यक पारदर्शी प्रकृया अवलम्बन नगरिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गरिनु गल्ती रहेको औंल्याएका छन् ।

‘सरकार, प्रतिपक्ष र सबै दल संकटको यस्तो बेला एक ठाउॅमा उभिनु भनेको राजनीतिप्रति नागरिकको असन्तोषलाई न्यून गर्ने अवसर पनि हो’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन, ‘तर नागरिक पंतिबाट जब कात्रोमा पनि कमिसन भनेर प्रश्न आउॅछ, तब हामी नाजवाफ बन्छौं ।’

उनले प्रधानमन्त्रीसामु अहिले भएको अनियमिताबारे ढाकछोप गर्ने र त्यसको छिटा व्यहोर्ने वा देशको आग्रह सुेनर आरोपीहरुलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउने गरी दुई विकल्प रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×