सरकारलाई साथ दिनु भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्नु होइन : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा

शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे चिठी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको ढिलासुस्ती, लापरबाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्नु नरहेको प्रष्ट्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेको खुला पत्रमा भनेका छन, ‘सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर, तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर फेरिपनि सघाउनु संकटमुक्ति प्रतिको इमानदारिता हो ।’


मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकृयामा भएको अनियमिताका विषयमा प्रतिपक्ष दल मौन रहेको टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि शर्माले बिहीबार ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी प्रवक्ताको प्रेमपत्र, समाधान कोरौ समाधी नखनौं’ शीर्षक दिएर खुला पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।


उनले परीक्षण र उपचारमा गम्भीर लापरबाही भएको, स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पीपीई, परीक्षण कीट, भेन्टिलेटरलगायत अत्याआवश्यक सामाग्रीको प्रयाप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैर जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।


उनले बजार मूल्य भन्दा अत्याधिक रकम निकासा गराएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिनु, लकडाउनमा पुगेपछि आकस्मिक रुपले खरिद योजना बनाउँदा आवश्यक पारदर्शी प्रकृया अवलम्बन नगरिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गरिनु गल्ती रहेको औंल्याएका छन् ।


‘सरकार, प्रतिपक्ष र सबै दल संकटको यस्तो बेला एक ठाउॅमा उभिनु भनेको राजनीतिप्रति नागरिकको असन्तोषलाई न्यून गर्ने अवसर पनि हो’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन, ‘तर नागरिक पंतिबाट जब कात्रोमा पनि कमिसन भनेर प्रश्न आउॅछ, तब हामी नाजवाफ बन्छौं ।’


उनले प्रधानमन्त्रीसामु अहिले भएको अनियमिताबारे ढाकछोप गर्ने र त्यसको छिटा व्यहोर्ने वा देशको आग्रह सुेनर आरोपीहरुलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउने गरी दुई विकल्प रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सञ्चय कोष र लगानी कोषले अझै गरेनन् ब्याज छूटको निर्णय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले आफ्ना ऋणीलाई ब्याज छूट दिने निर्णय अझै गरेका छैनन् ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत दिने उद्देश्यले सरकारले ती दुवै कोषलाई पनि आफ्ना ऋणीलाई साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद बढाउन र ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । ती निकायले उक्त निर्देशन यही चैत मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।

सरकारको निर्णयअनुसार सञ्चयकर्ता र बचतकर्तालाई सुविधा दिने भए पनि बिहीबारसम्म दुवै कोषले यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन् । कोषबाट ऋण सुविधा लिएका ऋणीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्य (असारसम्म) ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले वैशाखसम्म म्याद थप्नुपर्ने अवस्था नभएको कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए ।
‘ब्याज छूटका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निर्णय हुन बाँकी छ ।’ यसअघि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद खाली थियो, भर्खर पूरा भएको छ । अब निर्णय गर्छौं ।’

नागरिक लगानी कोषले पनि ब्याज छूटबारे निर्णय गरिसकेको छैन । कोषबाट ऋण सापटी लगेका बचतकर्ताले पनि आउँदो असारसम्म साँवाब्याज तिरे हुने व्यवस्था रहेको धितालले बताए । ‘के कति ब्याज छूट दिने भन्ने विषयको निर्णय मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि गर्छौं,’ उनले भने, ‘थोरै मात्र बचतकर्ताले सापटी लिनुभएको छ, यसकारण हामीलाई समस्या छैन ।’

‘कर्मचारी सञ्चय कोष/नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चयकर्ता/बचतकर्ताहरूलाई दिएको कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ताको भुक्तानी म्याद ०७७ वैशाखसम्म बढाउने,’ सरकारको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने ।’ निर्देशनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका सञ्चयकर्ता तथा बचतकर्तालाई दिइएको कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि (म्याद) बढाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×