सम्झौता रद्द गर्ने, कारवाहीबाट जोगिने ?

सम्झौता रद्द गरेकै भरमा उन्मुक्ति नदिने हो भने यो विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने र छानबिन गर्ने बाटो बाँकी छ । कुनै अनुभव र पृष्ठभूमि नभएको र अन्य क्षेत्रमा काम गरेको कम्पनीसँग आधार र औचित्यबिनै सम्झौता गरेका स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्ताव पेस गर्ने १९ कम्पनीको सूचीमा (ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल–ओबीसीआई) थिएन ।

चीनबाट हङकङ, दक्षिण कोरिया हुँदै अन्य मुलुकमा समेत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले केही मेडिकल सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । त्यसमा १९ वटा सप्लायर्सहरूले भाग लिएका थिए । ‘लकडाउन’ को एक/दुई दिनअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवसायीसँग खरिदबारे छलफलसमेत गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार विभागका अधिकारीहरूले सकेसम्म छिटो सामान आपूर्ति गरिदिन आग्रह गर्दै खरिद सम्झौताको तयारी गर्न संकेत दिएका थिए । ‘तपाईंहरू जो–जसले जुन आईटम सस्तोमा दिने भन्नुभएको छ, उहाँहरूसँग सामान लिनुपर्ने जस्तो छ,’ विभागका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसका लागि मुचुल्का गर्ने वा त्यस्तै केही गर्नुपर्ला भन्नुभएको थियो, एकाएक त्यो टेन्डर रद्द भएछ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा माघ २५ गते नै विभिन्न सप्लायर्सहरूसँग खरिदको विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे । उनले छलफलमा सहभागी भएकाहरूबाट कुनै पनि प्रस्ताव पेस नभएको दाबी गर्दै भने, ‘हामीले फागुनको २३ गते खरिद प्रक्रियाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका थियौं । त्यतिबेला सम्ममा विश्वभर नै कोरोनाले महामारीको रूप लिइसकेको थियो । त्यसैले हाम्रो देशमा फैलिएको खण्डमा कति सामग्री चाहिन्छ भन्ने आंकलन गरेर फागुन ३० गते बोलपत्र आह्वान गरियो ।’

उनले यसरी सात दिनको म्याद राखेर गरिएको बोलपत्र आह्वानमा १९ जनाको प्रस्ताव आएको बताए । ‘१९ वटा सप्लायर्सको प्रस्ताव आएपछि सबैजनासँग छलफल गर्दा सबैले छिट्टै सामान दिन नसक्ने बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई तीन दिन दिन्छौं, सामान जहाँ भए पनि एक प्लेन जम्मा गर्नुस्, हामी प्लेन नै पठाइदिन्छौं पनि भन्यौं तर उहाँहरूले सक्नुभएन ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षा सामग्रीलगायतका उपकरण अभावले बिरामीको जाँच गर्न मुस्किल हुने अवस्था आएपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ११ गते बसेको १२ औं बैठकले २४ घण्टाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नू भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अर्को खरिद प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए ।

दुई साताअघिको मंगलबार (चैत १० गते) देखि मुलुकभर लकडाउनको निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने काम ‘कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ ले गर्न थाल्यो । स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि समितिले नै छिटोछरितो रुपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गर्‍यो । अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि सूचना निकाल्यो ।

त्यही सूचनाअनुसार चैत १३ गते डाकिएको बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार लकडाउनपछिको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरू कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनीहरूले कसले के उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ, तीन घण्टाभित्र विवरण दिनु भनेपछि व्यावसायीहरू हच्किएका थिए ।

विभागको टेन्डर रद्द भएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपाली गोदामका स्टक सामान घटिरहेका थिए । ‘त्यत्तिका दिन कटिसकेको अवस्थामा चीनको बजार आंकलन गरेर तत्काल जवाफ दिनसक्ने अवस्थै थिएन,’ ती व्यवसायीले भने । करिब ३५ जना व्यवसायी सहभागी बैठकबाट छलफल नटुंगिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘पछि तपाईंहरूलाई खबर गर्छौं’ भनेर जवाफ दिए । अनि रातारात ओम्नी समूहसँग खरिदको सम्झौता गरे । मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘तीन घण्टा भनेर व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउने अनि अर्कोतिर आफूहरूले तयार पारेको कम्पनीले खरिद गरेको सामान रातारातको निर्णयबाट किन्ने काम भयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभाग र मन्त्रालयको सुरुको बैठकमा सहभागी हुनेहरू अधिकांश अनुभव र नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा सामान आपूर्ति गरिरहेका सप्लायर्स थिए । विभागमा प्रस्ताव पेस गर्ने १९ कम्पनीको सूचीमा ओम्नी ग्रुप छैन भने मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि ओम्नीका प्रतिनिधिहरू थिएनन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म सामान आपूर्तिको अनुभव नभएको ओम्नी सामूहको प्रस्ताव स्वीकृत हुनु नै रहस्य छ ।’

यद्यपि महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ३५ जना सप्लायर्स सहभागी बैठकमा कसले के दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदा ७ वटा सप्लायर्सहरूले केही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि उनीहरूसँग थप छलफल अगाडि बढाइएको थियो । ‘हामीले त्यही दिन ७ बजेभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने सर्त उहाँहरूलाई राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘सात बजेसम्ममा जम्मा दुईवटा प्रस्ताव पेस भयो । त्यसमध्येको एउटा प्रस्ताव ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडको थियो । हामीले उसले पेस गरेको दररेटमा ०.०५ प्रतिशत रकम कम गरेर अवार्ड गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।’

उनले बजार दररेटभन्दा ओबीसीआईसँग गरिएको खरिद सम्झौता २० प्रतिशत महँगो रहेको स्वीकारे तर उनले दुईटा प्रस्तावमध्ये अर्को प्रस्ताव कसको थियो र किन ओबीसीआईलाई नै छानियो भन्नेबारे केही खुलाएनन् ।

सार्वजनिक खरिद कानुनबारे जानकार एक उपसचिवका अनुसार नियमित प्रक्रियाको टेन्डर रद्द गरेर सोझै ‘नेगोसिएसन’ बाट सामान खरिदको निर्णय गर्नु उचित होइन । ‘विषम परिस्थिति देखाएर त्यसो गर्न खोजिन्छ भने पनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई सामेल हुने अवसर दिनुपर्छ । त्यत्तिकै पारदर्शी पनि हुनुपर्छ, ताकि भोलि प्रश्न नउठोस् ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागमा नेगोसिएसनका क्रममा केही व्यवसायीले छिटोमा १५ दिनको समय मागेका थिए भने केहीले त्योभन्दा बढी समय आवश्यक पर्ने बताएका थिए । तर लकडाउन हुनुअघि नियमित प्रक्रियाबाटै सामान आपूर्ति हुने अनुमानका साथ दुई साताको अवधि राखेको उनीहरू बताउँछन् । ‘सरकारले प्लेन चार्टर गरेर सामान ल्याउने सुविधा दिएको भए हामी पनि ४/५ दिनमा आफूले भनेको सस्तो दरमा उपलब्ध गराउन सक्ने थियौं ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामान खरिद गर्नुअघि मालसामानको विवरण, त्यसको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन, लागत अनुमान र खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादित निर्णय गर्दा यी चरणहरू पार गरेको छैन । प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत सामान आपूर्ति नहुने अवस्थमा मात्रै ऐनमा एउटा पक्षसँग छलफल वा सहमतिका आधारमा सामान खरिद गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ तर त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यसअघिका चरणहरू नै उल्लंघन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ४१ मा ‘विशेष परिस्थिति’ मा सामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ तर त्यसका लागि तोकिएका सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । मन्त्रालयले सम्झौताअघि आपूर्ति गर्ने कम्पनीको पूर्वयोग्यता, क्षमता आदि सर्तको समेत अध्ययन गरेको देखिँदैन । ऐनको दफा ४१ मा ‘सोझै खरिद गर्नुपर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको सर्त र समयसम्बन्धी विशेष कुराको तोकिएबमोजिम लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव’ माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा सोझै खरिद भयो, अब बल्ल कहाँ–कहाँ प्रक्रिया मिलेन भनेर कागज तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट आवश्यक तयारी भएर महानिर्देशकको निर्णयबाट टुंगिनुपर्ने खरिद प्रक्रिया ‘विशेष परिस्थिति’ देखाइ उनीभन्दा दुई तह माथिबाट निर्णय भएको छ । महानिर्देशकमाथिको सचिव हुँदै राज्यमन्त्रीभन्दा एक तहमाथिका मन्त्रीबाट निर्णय भएको हो । निर्णयपछि चर्को विवादमा तानिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने प्रयासमा समेत लागेका छन् । कतिसम्म भने, ५५ वर्षअघिको संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनमा भएको ‘असल नियतले गरेको कामकारवाहीमा कानुनी कारवाही हुनेछैन,’ भन्ने प्रावधान देखाएर यही खरिद प्रक्रियाको बचाउ गर्ने प्रयाससमेत भएको स्रोतले बतायो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सामान खरिदका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले गत १५ गते एउटा विज्ञप्ति निकाले । उनको दाबीअनुसार नियमित प्रक्रियाबाट नभएपछि छलफलबाट निर्णय गर्नुपरेको हो । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेशभित्रकै उत्पादन/वितरणकबाट टेन्डर पेस नभएकाले,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘विभागले फेरि उनीहरूसँग सामूहिक रुपमा सार्वजनिक संवाद गरी छिटोछरितो रुपमा सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई सामग्री नेपाल आउने क्रममा रहेको ।’

उनले दाबी गरेका दुवै विवरण तथ्यसंगत छैनन् । यसअघि नै १९ व्यवसायीहरूले विभागमा प्रस्ताव पेस गरेकाले उनीहरू सामान सप्लाई गर्न तयार थिए । अर्कोतर्फ प्रवक्ता देवकोटाले उनीहरू नै सहभागी भएर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् जबकि पछिल्लो विवादित खरिद प्रक्रियामा हालसम्म मेडिकल क्षेत्रमा हात नहालेको ओम्नी समूह सहभागी थियो ।

खरिदको कागजी प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाका भोगेन्द्र डोटेलसहित महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार खेम कार्की, विशेषज्ञ रोशन पोखरेललगायत सहभागी भएको स्रोतले बतायो । खरिदमा कानुन शाखालगायत समावेश छैनन् । पछि थपिएको हुनसक्ने स्रोतले बतायो । उक्त प्रस्ताव सचिव यादव कोइराला हुँदै मन्त्री भानुभक्त ढकालबाट निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयबाट निर्णय र अनुमोदन भएपछि खरिदको भुक्तानीलगायतका काम भने स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्छ ।

खरिद सम्झौतामै केही प्रश्नहरू देखिएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका कारण चिनियाँ व्यापारीहरू अहिलेको परिस्थितिमा एसली खोलेर सामान निर्यात गर्न रुचाउँदैनन् भने सरकारले पनि एउटा कम्पनीलाई एक लाख डलरभन्दा माथि रकम भुक्तानी गर्न दिएको छैन । त्यसभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सामान आएको बिलबिजकहरू पेस गर्नुपर्छ । एक व्यवसायीका अनुसार सहजतासाथ आपूर्ति गर्न ओम्नीले सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीका लागि सरकारबाटै विशेष सहुलियतसहित निर्णय गराएको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट नेपालमा सामान आपूर्ति गर्दाको खर्च व्यवसायीले नै बेहोर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसो भएमा सामान आपूर्तिको तुलनामा ठूलो रकम ढुवानीमा खर्च हुने भएकाले ओम्नी समूहले नाफासमेत नपाउने देखिन्छ । चीनले दिएको अनुदानको सामानसमेत लिन सेवा विभागका अधिकारीहरू चीन पुगेकाले चार्टरको पूरै शुल्क नेपाली व्यवसायीले नतिर्ने स्पष्ट छ ।

एक व्यवसायीका अनुसार सेटिङमा काम भएकाले सरकारी खर्चमै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसलाई पुष्टि हुने आशयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । व्यवसायीहरूले आफ्नै पहलमा सामूहिक रुपमा रकम संकलन गरी सामान ल्याउन खोज्दा सरकारले चार्टर विमान उडाउने अनुमति पनि दिएको छैन । ‘हामीले ल्याएर सस्तोमा आपूर्ति गरेमा सेटिङमा महँगोमा ल्याउन सकिँदैन भनेर रोकेको हुनसक्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘नभए व्यवसायीले अत्यावश्यक सामान ल्याउन खोज्दा नदिने, अनि अर्को आपूर्तिकर्तालाई सरकारी सामान ल्याउने विमानमा नै ढुवानी गर्ने सुविधा दिनुको अर्थ के हो ?’