क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने

जगदीश्वर पण्डे

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय सरकारबाट एकपछि अर्को निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएपछि अब एकीकृत रुपमा कोभिड–१९ म्यानेजमेन्ट सेन्टर–अपरेसनबाट सम्पूर्ण कार्यान्वयनका कामहरु हुने भएको छ । 

उक्त सेन्टरबाट केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामति, सुरक्षा निकाय र सबै सरोकारवालाहरुको संयुक्त समूहहरुमार्फत कोरोना भाइरसविरुद्ध एकिकृत रुपमा सबै प्रकारका प्रतिकार्यहरु संचालन गरिने सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।


मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको प्रतिकार्य गर्नको लागि उच्च स्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको निर्णयहरुलाई सहजिकरण समिति अन्तरगत रही प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी ढंगले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रुपमा सम्पादन गर्नको लागि सेन्टरको स्थापना गरिएको हो ।


छाउनीस्थित सेनाको महावीर गण (रेञ्जर) को हाताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको प्रबन्ध रथी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रतिनिधिहरुको समन्वयकारी भूमिका रहने गरी सेन्टरको स्थापना गरिएको छ।


उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्‍र पोखरेलले बुधबार उक्त सेन्टरको भ्रमण गरे । भ्रमणको दौरान पोखरेलले उक्त केन्द्रद्धारा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी गरिएको तयारी, प्रगती प्रतिवेदन लगायत भावी योजना सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए । सेन्टरले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि व्यक्तिहरुको ट्याक, ट्रेसिङ र टेष्टिङ गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छ ।


यस्तै, आवश्यकता अनुसार मृतकको शव व्यवस्थापन गर्ने लगायत सेन्टरले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म एउटै चेन अफ कमान्ड स्थापना गरी प्रशासनिक चुस्तता हासिल गर्दै द्रूत गतिमा प्रतिकार्य गर्ने, स्रोत र साधनको सिमिततालाई मध्यनजर राख्नु सेन्टरको जिम्मेवारी हो ।


सेन्टरले केन्द्रीकृत नियन्त्रण र विकेन्द्रिकृत कार्यान्वयन मार्फत स्रोत साधनको अत्युतम उपयोग यकिन गर्ने, नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था र स्टेजहरुको मुल्याकंन र सुक्ष्म अनुगमन गर्दै आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्ने जस्ता अवधारणा अनुरुप कार्य संचालन गरिने रहेको सेन्टरले जनाएको छ ।


उक्त सेन्टरद्वारा मूलभूत रुपमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ती सेवा, शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य र सूचना तथा प्रविधि कार्य जस्ता चार स्ट्रिमहरुमा आफ्नो कार्य केन्द्रित गर्ने छ। साथै उक्त सेन्टरले केन्द्रद्धारा हालसम्म कोभिड–१९ सेन्टरको कार्यालय स्थापना, प्रारम्भीक सूचना प्रणालीको विकास, अत्यावश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्थायी कार्यविधिहरुको मस्यौदा विकास गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिबको राहतमा हुनेखानेको 'गिद्धे नजर'

राहत नदिए अर्को चुनावमा देखाइदिने भनेर धम्क्याउन थालेको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन्।
शिव पुरी

रौतहट — लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने गरिब विपन्न परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाले राहत दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसका लागि सबै वडामा नाम संकलन सुरु भइरहेको छ। तर लिस्टमा हुनेखानेले समेत नाम लेखाउन थालेपछि वडाध्यक्षहरु तनावमा छन्।

सरकारले दिने राहतमा आर्थिक हैसियत भएकाहरुको 'गिद्धे नजर' परेको छ। नाम संकलनका लागि १० वटै वडाका अध्यक्षहरु आफै खटिएका छन्। हुनेखानेले पनि नाम लेखाउन दबाब दिन थालेपछि लगत संकलन कार्य उनीहरुका लागि टाउको दुखाइ बनेको हो।

‘गरिबहरु खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थामा छन्। हुनेखानेहरु पनि राहत लिन तम्सिन्छन्,’ चन्द्रपुर-५ का वडाध्यक्ष सञ्जय काफ्लेले भने, ‘कम्तीमा पनि लाज त हुनुपर्छ नि। गरिब भनेर नाम लेखाउँदा कुन मुखले खाद्यान्न बोक्न आउँछन्।’ उनका अनुसार ठूला घरका मालिक, सरकारी जागिरे, राम्रो आम्दानी भएकाहरु समेतले राहतमा दाबी गरेका छन्। राहत नदिए अर्को चुनावमा देखाइदिने भनेर धम्क्याउन थालेको एक वडाध्यक्षले सुनाए।

लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि नै विपन्न परिवारको अवस्था कष्टकर बनेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी राहत दिन अनुरोध गरेका थिए। सोहीअनुरुप राहत दिन नाम संकलन थालिएको थियो।

चन्द्रपुरले २ जनाको परिवार भए १० केजी, ५ जनाको हकमा २५ र ७ जनाभनुदा माथि सदस्य भए ३० केजी चामल दिने जनाएको छ। नगरपालिकाले पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँका दरले १० वटै वडामा राहत वितरणको लागि बजेट छुट्याएको छ। चामल, दाल, नुन, तेल, आलु, तरकारी वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। गौर, गढीमाई, मौलापुर लगायतका स्थानीय तहले राहत वितरण थालिसकेका छन्।

चन्द्रपुर ४ का वडाध्यक्ष अमर आलेले पनि दबाबका काम गर्नुपरिरहेको गुनासो गरे। ‘मैले त हुन्छ नाम लेखाउनुस् भनेको छु,’ उनले भने, ‘भोलि विपन्नको नामको चामल लिन आफै आउनुपर्दा मरेको जुनी जस्तो हुन्छ। अनि चेत्छन्।’

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×