गरिबको राहतमा हुनेखानेको 'गिद्धे नजर'

सरकारले दिने राहतमा आर्थिक हैसियत भएकाहरुको 'गिद्धे नजर' परेको छ। नाम संकलनका लागि १० वटै वडाका अध्यक्षहरु आफै खटिएका छन्। हुनेखानेले पनि नाम लेखाउन दबाब दिन थालेपछि लगत संकलन कार्य उनीहरुका लागि टाउको दुखाइ बनेको हो।

‘गरिबहरु खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थामा छन्। हुनेखानेहरु पनि राहत लिन तम्सिन्छन्,’ चन्द्रपुर-५ का वडाध्यक्ष सञ्जय काफ्लेले भने, ‘कम्तीमा पनि लाज त हुनुपर्छ नि। गरिब भनेर नाम लेखाउँदा कुन मुखले खाद्यान्न बोक्न आउँछन्।’ उनका अनुसार ठूला घरका मालिक, सरकारी जागिरे, राम्रो आम्दानी भएकाहरु समेतले राहतमा दाबी गरेका छन्। राहत नदिए अर्को चुनावमा देखाइदिने भनेर धम्क्याउन थालेको एक वडाध्यक्षले सुनाए।

लकडाउनको तेस्रो दिनदेखि नै विपन्न परिवारको अवस्था कष्टकर बनेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी राहत दिन अनुरोध गरेका थिए। सोहीअनुरुप राहत दिन नाम संकलन थालिएको थियो।

चन्द्रपुरले २ जनाको परिवार भए १० केजी, ५ जनाको हकमा २५ र ७ जनाभनुदा माथि सदस्य भए ३० केजी चामल दिने जनाएको छ। नगरपालिकाले पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँका दरले १० वटै वडामा राहत वितरणको लागि बजेट छुट्याएको छ। चामल, दाल, नुन, तेल, आलु, तरकारी वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। गौर, गढीमाई, मौलापुर लगायतका स्थानीय तहले राहत वितरण थालिसकेका छन्।

चन्द्रपुर ४ का वडाध्यक्ष अमर आलेले पनि दबाबका काम गर्नुपरिरहेको गुनासो गरे। ‘मैले त हुन्छ नाम लेखाउनुस् भनेको छु,’ उनले भने, ‘भोलि विपन्नको नामको चामल लिन आफै आउनुपर्दा मरेको जुनी जस्तो हुन्छ। अनि चेत्छन्।’