कोभिड–१९ परीक्षण एक हजार ६० को मात्रै, ६० वर्षमुनिलाई पनि जोखिम

विज्ञ भन्छन्– १५ हजार जनाको परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मात्र संक्रमण स्थानीय रूपमा सरे–नसरेको थाहा पाइन्छ 
सरकार भन्छ– प्रदेशपिच्छे ल्याब स्थापना भइसकेपछि परीक्षण व्यापक हुन्छ
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोभिड–१९ को परीक्षण सुरु भएको दुई महिनामा एक हजार ६० को मात्र र्‍यालको नमुना परीक्षण गरिएको छ ।  

पहिलो पटक गत माघ १३ मा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा शंकास्पद ठानिएका तीन जनाको घाँटीको र्‍यालको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकामध्ये पाँच जनामा मात्रै कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको छ ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाबाहिर जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी लगायतका स्थानमा ल्याब स्थापना गरेपछि परीक्षणको दायरा बढ्ने जनाएको छ । धरानमा सोमबारसम्म पाँच दर्जनभन्दा बढीको र्‍यालको नमुना परीक्षण हुने क्रम छ ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६० को परीक्षण गरेको भन्ने गरेको भए त्यसमा दुई सय घटाउनुपर्ने तर्क प्रयोगशालाकै अधिकारीहरुको छ । ‘तर मन्त्रालयले भन्ने गरेको संख्यामा दुई सय घटाउनुपर्छ,’ प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने, ‘ती दुई सय भनेका चीनको वुहानबाट फर्किएका १ सय ७५, तिनीहरूलाई ल्याएको विमानमा रहेका १८ जना कर्मचारी र सात स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।’


स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले बुटवलबाट आएको शंकास्पद केसमा पहिलो पटक नेगेटिभ देखिएपछि थप यकिन हुन सोमबार चार पटकसम्म परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार थप सक्रिय भएर परीक्षणको दायरा व्यापक बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । हालसम्म कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरामा विदेशबाट फर्केर सरकारी निकायको सम्पर्कमा आएका शंकास्पद लक्षण देखिएकाहरू मात्र रहेका छन् ।


इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले दिनमा करिब १५ सयको परीक्षण गर्नै पर्ने बताए । ‘यो क्रम १० दिनसम्म जारी रहेपछि १५ हजार जनाको परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मात्र यो संक्रमण स्थानीय रूपमा सरे–नसरेको थाहा पाइन्छ,’ उनले भने ।


उनले सबै जिल्लाका ज्वरो, खोकीका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । मनाङ, मुस्ताङ, नाम्चे, लुक्ला लगायतका पहाडी क्षेत्रसंगै सीमावर्ती सहरबाट व्यापक नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले परीक्षण किटसमेत उपलब्ध भइसकेकाले भारत समेतबाट सम्पर्कमा आउनेहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘परीक्षण एकदमै पुगेको छैन,’ उनले भने ।


लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरूले समेत कोभिड–१९ अन्य व्यक्तिमा सार्न सक्ने तथ्यलाई नबिर्सन आग्रह गर्दै डा. वन्तले भने, ‘सबैले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ, लकडाउन कोभिड–१९ परीक्षणको विकल्प होइन ।’


नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण किन कम भयो भनेर विदेशी विज्ञहरूले चासो राख्न थालेको डा. मरासिनीले बताए । ‘हामीकहाँ यो संक्रमण कम हुनुको कारण बीसीजी खोप लगाउने चलन त होइन भनेर अस्ट्रेलियामा अध्ययन सुरु भएको छ,’ उनले भने ।


लकडाउनका कारण संक्रमण फैलिने सम्भावना कम हुने भएकाले यो समय परीक्षण बढाएर संक्रमित फेला पार्दै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एक साताका लागि लगाइएको लकडाउन एक साता थपिएको छ ।


‘६० वर्षमुनिलाई पनि जोखिम’

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू्एचओ) का विशेषज्ञहरूले कोभिड–१९ बाट ६० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरू पनि ढुक्क रहने स्थिति नरहेको बताएका छन् । कोभिड–१९ ले विभिन्न मुलुकमा ६० वर्ष ननाघेका धेरैलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याएको छ ।


डब्लूएचओको हेल्थ इमर्जेन्सीका कार्यकारी निर्देशक डा. माइकल रायनले जेनेभामा हालै भएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा भनेअनुसार कोभिड–१९ बाट बढी उमेर र रोगको सिकार भएकाहरू अन्य उमेर समूहको दाँजोमा बढी प्रभावित भइरहेका छन् । ‘तर कोरियामा ज्यान गुमाएका २० प्रतिशत ६० वर्षमुनिका छन्,’ उनले भने, ‘जर्मनी र अन्य मुलुकमा ५० वर्षमुनिका १० देखि १५ प्रतिशत व्यक्तिमा कोरोनाको मध्यम वा गम्भीर संक्रमण देखिएको छ ।’


कोभिड–१९ संक्रमण धेरैजसो युवाका लागि हलुका संक्रमण भए पनि २० वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूमा बढी संक्रमण देखिएको डा. रायनको भनाइ छ । ‘म एउटा कुरा बारम्बार भन्छु, संक्रमित वयस्क र युवाका लागि यो रुघाखोकी (फ्लु) होइन,’ उनले भने ।


कम आयु भएका व्यक्तिका लागि कोभिड–१९ घातक र गम्भीर रोग नभए पनि यो अन्य थुप्रै व्यक्तिका लागि गम्भीर रोग बन्न सक्ने भएकाले विशेषज्ञहरू चिन्तित छन् । उनीहरूका अनुसार यो संक्रमण बढी युवामा फैलिएको छ तर पाको उमेर भएकाहरूको धेरै मृत्यु भएको छ ।


‘कोभिड–१९ सबै उमेर समूहमा संक्रमण र गम्भीर रोग उत्पन्न गर्न सक्षम छ,’ डब्लूएचओ इमर्जेन्सी डिजिज एन्ड जुनोसिसकी प्रमुख डा. मारिया वैन केरखोवले भनिन्, ‘चीन, अमेरिका, इटाली, इरान, कोरिया, जापानलगायत मुलुकको तथ्यांकअनुसार यो भाइरस सामान्य, मध्यम र गम्भीर रोगको कारण बन्न सक्छ ।’ उनले बच्चामा यो हलुका रोगका रूपमा देखिने बताइन् । ‘चीन र अमेरिकामा एक–एक जना बच्चाको यो रोगले मृत्यु भएको रिपोर्ट छ ।’


युवामा यो संक्रमण कम देखिए पनि उनीहरूले अन्य व्यक्तिलाई सारेर समाजमा फैलाउँछन् । युवा सबैभन्दा चलायमान समूह हो । नेपालमा पनि कोभिड–१९ संक्रमण देखिएका १९ देखि ३४ वर्षसम्मका छन् । उनीहरू विदेशबाट आएका हुन् ।


कोभिड–१९ को खोप आउन अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रस अधानोम गेब्रियससले बताए । ‘अझै हामीले चाँडै पहिचान गरी संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचारसँगै उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ २०:०६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राज्यलाई प्रश्‍न : कहाँ छ राज्य ?

...अनि मात्रै ‘सीमा’ सरोकार सुरु हुन्छ
भारत प्रवासमा रहेका नेपालीले बेहोरेको कठीनाइमाझ परराष्ट्रले दिल्लीस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा ‘मन्त्रीसरहका राजदूत’ लाई ‘यस्तो किन भएको हो ?’ भनेर पत्र लेख्न सकिरहेको छैन ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धर्मका आधारमा घनीभूत सम्बन्ध रहिआएको’ नेपाल र भारतको बीचमा साँच्चै कुनै पर्खाल छैन । भएकै दसगजा पनि ‘स्थिर’ र ‘स्थायी’ छैन । बरु यो महामारी संकटको घडीमा एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर लामो खुला सिमानाको छेउछाउ र आडकुनामा बसेर आज पनि सयौं नेपाली सर्वसाधारण रोइरहेका छन्, अन्तिम श्वास फेर्नै भए पनि घर फिर्न पाऔं भन्दै ।

आएका खबरमध्ये सम्झँदै र सुन्दैमा कहाली लाग्छ, महाकाली नदीमा पौडेर आफ्नो देशको माटो टेक्न आइपुगेका बैतडी र दार्चुलाका तीन तन्नेरीलाई प्रहरी–प्रशासनले पक्राउ गरेको छ । अन्तिम संकटको घडीमा देश सम्झँदै जिउज्यान बिर्सेर आएका यी तन्नेरीसँगै देश छिर्न अधैर्य भएर पर्खिबसेका झन्डै पाँच सय नेपाली जनसाधारण धार्चुलाको किनारमा ‘देश फर्कन पाऔं’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

यी र यस्तै सनातनी समस्या (जस्तै– कहिले नाकाबन्दी, कहिले लकडाउन, कहिले सीमापार आतंकवादी गतिविधि, कहिले निर्वाध मानव तस्करी अथवा यस्तै अनेक ‘विशेषण’ का) भिडाएर खुला सीमा अनुगमन र नियन्त्रणका प्रयास नभएका होइनन् । दुई देशबीच मन्त्रालयपिच्छेका समन्वय समितिदेखि समस्या समाधान समितिसम्म नबनेका होइनन् । परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तहका आ–आफ्नै विशिष्ट संयन्त्रहरू छँदै छन् । श्रम, उद्यम, गृह, अर्थका अनेक मामिला जोडिएकै छन्, हुन्छन् ।

यी सबै संयन्त्र, समिति र उपसमितिलाई पल्टा खुवाउने गरी बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले त अब छुमन्तर शैलीमा ‘द्वैदेशीय सम्पूर्ण समस्या र विशेषतः खुला सिमानाको अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने भयो’ भन्नेसम्मको ‘सुखद’ सन्देशले लामो समय नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाइरह्यो ।

झन्डै दुई वर्ष लामो अध्ययन–बैठक र तालिकापछि २०१८ जुन ३० मा अन्तिम प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ, स्वयं ईपीजीका सदस्य समेतले भन्न सक्दैनन् । एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले त स्पष्ट स्वरमा ‘अब भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने आश हरायो’ भनिसकेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘ईपीजी प्रतिवेदन किन अस्वीकार्य भएको हो, म आफैं अन्योलमा छु । भारतले यो प्रतिवेदन कुन दिन बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, बरु आफ्नो हितका कामकुरा हामी आफैंले थाल्नुपर्‍यो ।’

‘परराष्ट्रबिना’ को ईपीजी
नेपाल–भारत समस्याको सम्पूर्ण जड ‘सन् १९५० को सन्धि र द्वैदेशीय खुला सिमानामा रहेको’ सार निकालेर यिनै पक्षमा विचारविमर्श गर्न तथा भइरहेका सन्धि/सम्झौतामा पुनरवलोकन गर्न नेपालतर्फका चार र भारतीय पक्षबाट चार प्रबुद्धजन मिलेर चलाएको दुई वर्षसम्मको भेटघाट/परामर्श ‘ईपीजी’ का नामले चिनिएको छ ।

सन् २०१६ जुलाईदेखि २०१८ जुनसम्मका नौ वटा विशेष ईपीजी बैठकहरूले निचोड प्रतिवेदन पनि तयार गरे । तर यो प्रतिवेदन दुई वर्ष हुनै लाग्दासम्म न नेपाल न भारत सरकारले बुझेका छन् । यस अर्थमा यत्रो होहल्ला पिटाएर सम्पन्न भएको काम अझै ‘स्वीकार्य’ बन्न सकेको छैन । नेपाल र भारतका दुवै प्रधानमन्त्रीको साझा प्रतिबद्धता र साक्षीमा बनेको ईपीजी टोली यति ‘सर्वशक्तिमान’ बन्यो कि यसमा द्वैदेशीय सम्बन्ध र कूटनीतिको ‘लाइन–एजेन्सी’ परराष्ट्र मन्त्रालयको कोही प्रतिनिधि बस्नु/रहनु आवश्यक ठानिएन ।

कम्तीमा द्वैपक्षीय बहस र विषयको रेकर्डकै लागि भए पनि ‘लाइन एजेन्सी’ आवश्यक रहन्थ्यो कि ? जस्तो– ईपीजीको हरेक बैठकमा तोकिएका चार प्रबुद्ध व्यक्तिबाहेक भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक सहसचिव पनि सहभागी हुन्थे ‘रेकर्ड’ मा रहने गरी ।

‘द्वैदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको एजेन्डा उठाउने बैठकमा हाम्रो लाइन–एजेन्सी (परराष्ट्र) को उपस्थिति छैन भने यसबाट के आशा गर्ने ?’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘ईपीजीबाट के–के न होला भन्ने भ्रममै हामी रह्यौं । हामीकहाँ आउट–सोर्सबाटै यत्रो गम्भीर विषयको छलफल, सुझाव र निचोड निकालियो । सुझाव पक्कै उपयोगी होला तर अब त्यसमा पनि जिम्मेवारी कसले लिइदिने ?’

ईपीजीका नेपालतर्फका सदस्य संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य एक वर्षयता भारतमा राजदूत छन् । अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन् । भारततर्फ पनि टोलीका प्रमुख उत्तराखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री भगतसिंह कोसियारी अहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल बनेका छन् । अर्का सदस्य बीसी उप्रेतीको एक वर्षअघि हृदयघातका कारण निधन भइसकेको छ ।

‘ईपीजी प्रतिवेदन पनि दुवै सरकारलाई स्वीकार्य भइसकेको छैन, ईपीजी पनि कि त अर्कै निगाहयुक्त जागिरमा अथवा बाहिरै बसेर टिप्पणी गर्ने हैसियतमा मात्रै छ,’ परराष्ट्र प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सीमामा समस्या उब्जिएका बेला अथवा द्वैदेशीय आउजाउमा रेकर्ड पद्धतिको कुरा भइरहेका बेला ईपीजीले यस्तो सुझाव दिएको थियो भनी गफै गरेर मात्रै के हुन्छ र !’

अथवा, कुनै जंगे पिलर हराएका बेला, दसगजाभित्रै नेपाली वा भारतीय प्रशासनले रजगज चलाए र खुला सिमानाको फाइदा उठाएर अनेक गोरखधन्दा भइरहेको समाचार आएकै बेलामात्रै सीमा अनुगमन, नियन्त्रण र आवागमन अभिलेखीकरणको चर्चा सुरु हुन्छ । जस्तो– एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपाल–भारत आवागमनमा निश्चित नाका मात्रै उपयोग गरिने, सीमामा रेकर्ड राखेर मात्रै आवागमन गर्न दिइने र श्रम अनुमति लिएर मात्रै भारत जान पाइने जस्ता तुरुन्तै ‘वाहवाही’ पाउने निर्णय गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गराएरै सार्वजनिक गरिएको त्यो निर्णयले चोभार–चारभन्ज्याङ नाघ्न पनि पाएन । कार्यान्वयन त परैको कुरा भयो ।

‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’
‘असमय र अकारण’ एक महिनाअघि राजदूत लीलामणि पौड्याललाई चीनबाट फिर्ता बोलाइएपछिको टीकाटिप्पणीमाझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नजिकका दुवै छिमेकीका हकमा सुझबुझयुक्त राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाउन सके राम्रो हुन्छ भन्ने भएर उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको हो । लीलामणिजी स्वयं योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँमा दोष लगाउने ठाउँ छैन ।’

मन्त्री ज्ञवालीको यो ‘राजनीतिक सुझबुझ’ शब्दावलीलाई जर्मनी र जापानका लागि राजदूत भइसकेका पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले ‘यो तहको बुझाइलाई मौलिक अविष्कार भन्न सकिने’ भनेर प्रतिटिप्पणी गरे । ‘जे जुनै राजदूत भएर जहाँ गए पनि के गर्ने र ? यहाँ केही नेता, मन्त्री वा सरकारको बुझाइ सधैं एउटै हुन्छ– मैले बनाइदिएको त हो नि । अथवा हाम्रो सरकारले राजदूत नियुक्त गरिदिएको त हो नि, टेकन फर ग्रान्टेड,’ भट्टराईले भने, ‘नियुक्त गरिएका पात्र आफैंमा योग्य थिए, त्यही भएर नियुक्त गरिएको हो कसैले पनि भन्ने गरेकै छैन ।’

कूटनीतिक सञ्जाल र घेरामा पनि यो राजनीतिक प्रभाव र वर्चस्वको यतिविधि स्थान छ कि एक जना परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले चाहेका (परेका) बेला केही भन्न सकिरहेकै हुँदैनन् । ‘बेइजिङबाट लीलामणिजीलाई फर्काउने भनेर १५ दिनको म्याद तोक्दै पठाउन कुन आधारले मिल्छ ? त्यस्तो महत्त्वको मिसनमा बसेको प्रमुख व्यक्तिले बिदाइ भेट र शिष्टाचारका काम सक्नै समय लाग्छ । कम्तीमा दुई महिना वा त्यस्तै भनिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?’ भट्टराईले भने, ‘कारबाही गर्दै कसैलाई देश फिर्ता आइहाल्न भनिएझैं गरिएको व्यवहारमा खोइ परराष्ट्र मन्त्री, सचिव वा संयन्त्रको हस्तक्षेप ? यो प्रक्रिया ठीक होइन, ठीक भएन किन भन्न नसकिएको हो ?’

बुझाइमा समस्या देखिएको अर्को विषय भनेको नेपाल र भारतको परराष्ट्र सेवामा रहेका पदहरू र अझ सचिव तहको जिम्मेवारीमा ‘समान तहको अधिकार’ रहेको होला भनेर ठानिएको अवस्थालाई पनि पूर्वसचिव भट्टराई ‘भ्रमपूर्ण विश्वास’ भन्ठान्छन् । ‘म पनि त्यही पदमा रहेर आइसकेको व्यक्ति हुँ तर परराष्ट्रसचिव भएर ठूलै पद सम्हालेजस्तो भ्रम मैले राखेको थिइनँ,’ ‘परराष्ट्रका पात्र’ कृतिका लेखकसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘भारतमा सचिवहरूको सचिवको अर्थमा विदेश सचिव चिनिन्छ, नेपालमा भने त्यही एउटा (परराष्ट्र) मन्त्रालयको सचिव मात्रै ऊ हो । भारतमा प्रशासनिक कार्यहरू र सम्बद्ध मामिलामा सरकारले विदेश सचिवको राय लिनैपर्छ, हामीकहाँ राय दिनका लागि दिने हो । अथवा नदिए पनि काम चल्छ ।’

हामीभित्रै रहेको ‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’ कै कारण हाम्रा सम्बन्धहरू (द्वैपक्षीय वा बहुपक्षीय) पनि कामचलाउ मात्रै हुने गरेको कूटनीतिक जानकारहरूको मूल्यांकन छ । ‘आज सयौं नेपाली नागरिक महाकाली नदीको किनारमा आइपुगेर आफ्नो देश आउन नपाइरहेको कुरामा दिल्लीमा बस्ने राजदूतलाई गाली गरेर के गर्ने ?’ युरोपेली एक मुलुकबाट राजदूत पदावधि पूरा गरेर फिरेका अर्का एक परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हिजो दिल्ली होस् वा आज बेइजिङ, खोजखाज गरेकै भरमा कुनै कर्तव्यपरायण पात्रलाई राजदूत बनाएर पठाइएको छ । दूतावासहरू स्वयं प्रयोगशालाझैं भएका छन् ।’

विरोधाभासको बन्दी
परराष्ट्रका ती अधिकारीले भारत, जापान, बहराइन, साउदी अरब, कतार, म्यानमार, डेनमार्क, चीन (प्रस्तावित) लगायत देशका लागि खटिएका ७० वर्ष उमेर नाघेका नेपाली राजदूतहरूको उदाहरण दिँंदै सबैजसोको कूटनीतिक हैसियत ‘वृद्धवृद्धालाई सम्मान गरौं’ सरह मात्रै रहेकामा परराष्ट्रले कहीँकतै कडाइ गरेर निर्देशन दिने वा पत्र काट्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतीभा राणा आफन्तको बिहेकर्म भन्दै बिदामा बसेको दुई महिना भइसकेको छ,’ प्रशासन सेवाका ती अधिकारीले भने, ‘आज जापान कोरोना सन्त्रासका माझ बसिरहेको छ । त्यहाँ रहेका ५० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई आफ्ना समस्या र कठिनाइ सुनाउने राजदूत भएको अथवा नभएको कुनै मतलब हुन छाडिसकेको छ ।’

यता कोरोना–सन्त्रास र लकडाउनमाझ घर बसिरहेकी राजदूत राणाको प्रतिक्रिया पनि उस्तै सुनिन्छ, ७५ वर्षे भए पनि १७ वर्षे ‘अपरिपक्व’ चेतनाले भरिएको । ‘के म चरा हो र उडेर टोकियो जाऊँ ? यहाँ प्लेन चल्दैन, सबैतिर बन्द छ । किन नकारात्मक मात्रै बनिरहनुहुन्छ ?’ राजदूत राणाको मिडियासामु प्रतिवाद छ ।

ठीक यही हालत छ, निकटवर्ती दक्षिणी छिमेकीतिर पनि । अहिले भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले बेहोरेको कठीनाइमाझ परराष्ट्रले दिल्लीस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा ‘मन्त्रीसरहका राजदूत’ लाई ‘यस्तो किन भएको हो ?’ भनेर पत्र लेख्न सकिरहेको छैन । ‘आफूले के गर्ने भन्ने निर्णय लिइहाल्नुभन्दा अघि अरूले के गर्ने रहेछन् भन्ने रमिता हेर्नैमा हामी आनन्द मानिरहेका हुन्छौं,’ अर्का कूटनीतिक जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने, ‘आफैं संकटमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकासहितका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर सेवाबाट घर फिर्ता लगिरहेका छन् । हामी भने देश आउँछु भनेर सीमानाकासम्म आएका आफ्नै नागरिकलाई रोकिरहेका छौं । यो अन्योल, विरोधाभास र अनिर्णयको बन्दी हामी किन बनिरहेका छौं ? नागरिकले आफ्नो राज्यको उपस्थिति कहिले बोध गर्ने ? आज यो राज्यलाई नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ, कहाँ छ राज्य ?’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×