देउवाद्वारा लकडाउन अझै इमानदारिताका साथ पालना गर्न आग्रह 

‘यो सबैको साझा संघर्ष हो, अतः सरकारमासॅगै नरहेपनि यस्तो अभियानमा हामी दृढ ढंगले प्रतिबद्ध छौं,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरससँग जुध्न नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका रणनीतिहरुलाई सबैले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।’

देउवाले लकडाउनले उत्पन्न गराएको कठिनाइ र समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई ११ बूँदे सुझाव समेत दिएका छन् । यसअघि दिइएको सुझाव कार्यन्वयनको लागि सरकारले तत्परता देखाएपनि प्रयाप्त नभएको भन्दै देउवाले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अहिलेसम्मको कार्य प्रगति र कमजोरीको बस्तुगत समिक्षा गरेर सरकारले अझै प्रभावकारी गति अघि बढाउनु पर्ने देउवाको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पीपीई अझै सबै अस्पतालहरुमा नपुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल व्यवस्थानका लागि देउवाले आग्रह गरे ।

देउवाले ब्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि थपेर मात्रै नपुग्ने भन्दै व्यवसायीको ऋणको ब्याज घटाएर राज्यले प्रतिकूलतामा राहतको अनुभूति गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका साना व्यवसायीका हकमा ३ महिनासम्मको ब्याज मिनाह गर्न उनले पुनः सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

देउवाले लकडाउनको समयमा कष्ट भोगिरहेका बेरोजगारहरु एवं अध्ययनका लागि सहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीलाई फरक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि पनि उनले यस्ता समस्या भोगेका नागरिकका लागि राहत घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

लकडाउनले व्यवसायलाई परेको प्रत्यक्ष असरले विज्ञापनको क्षेत्रलाई सोझै अघात पुर्‍याएको र त्यसले संचारमाध्यमलाई ठुलो असर पुगेको उल्लेख गदै देउवाले कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अलग्गै राहत योजना निर्माणका लागि आग्रह गरेका छन् ।

ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत यथाशिघ्र पुर्‍याउन फास्ट ट्रयाकको विधि अपनाउन समेत उनले माग गरेका छन् । लकडाउनका कारण भारतबाट स्वेदश आउने क्रममा विभिन्न नाकामा रोकिएका नेपालीलाई वैकल्पिक उपाय निर्माण गर्न देउवाले जोड दिएका छन् ।

उनले कडाइका साथ प्रवेश परीक्षण र क्वारेन्टाइन सुनिश्चित गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्न देशबाट नेपाल आउन चाहनेलाई समेत उद्धार गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, उद्धारपूर्वको अवस्थामा आवश्यक गासबासको व्यवस्थापनका लागि दूताबासमार्फत स्थानीय रुपमा पहल गर्न देउवाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सयुक्त राज्य इमिरेट्स (यूएई) ले रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई आफ्ना श्रमिक कटौती गर्न या बेतलबी बिदामा राख्न पाईने गरी हालै प्रक्रिया सुरु गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले त्यसबाट नेपाली श्रमिकलाई पर्न सक्ने जतिलताप्रति गम्भीर हुन समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।