स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुको विकल्प छैन 

नेपालको अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएको सबैलाई थाहै छ । यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरुले यो परिस्थितीमा कुन तहसम्मको काम गर्न सक्छन् ?

सबैको उस्तै रहेछ

स्थानीय सरकारहरुले आफूले कुन तहसम्मको काम गर्न सक्छन्, पहिल्यैं त्यसवारे आफ्नो क्षमता आँकलन गर्नुपर्छ । समुदायस्तरमा आधारित भएर आफ्नो क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रको समस्या पहिल्याई काम गर्न सक्छन् । इटालीमा यस्तो महामारी छ, त्यहाँ पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ भन्ने खासै आएको छैन । त्यति लामो समयदेखि सक्रिय भएका र काम गरेका संस्थाहरु पनि अलमलमा रहेछन् भन्ने देखियो ।

सायद अब आएर अमेरिकनहरुले पनि शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर महसुस गर्छन् कि ? अधिकार र शक्तिजति हृवाईटहाउसमा थुप्रियो । स्थानीय संयन्त्र अलमल भएजस्ता देखिए । राम्रो संयोजन हुन सकेन । त्यसो नभएको भए यो विपतको बेलामा केही काम त हुन्थ्यो होला नि ! संयोग मान्नुपर्छ, भूकम्पको बेलामा नभएको यस्तो संयन्त्र अहिले हामीले पाएका छौं । त्यसैले स्थानीय तह सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्छ ।

भारतमा अहिले मजदुरहरु लकडाउनको आदेश उल्लंघन गर्दै हिँडिरहेका छन् । मान्छेहरु खान न नपाए पनि कसरी एकै ठाँउ भोकै मरेर बस्ने ? बरु हिँड्ने भन्ने मनस्थिति आउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले पनि सकेन । केन्द्र र प्रदेशस्तरका संरचना फितला रहेछन् भन्ने देखियो । उनीहरुको स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सुरक्षाको सेवा किन यति फितलो भयो ? हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । उसको पञ्चायत भनिने गाँउ तहको संरचना परिचालन गर्ने संरचना निकै कमजोर छ । तर जहाँ पुग्नुपर्ने हो, सकेन । माथिमात्रै पखेंटा फिजाएर भएन । उसको तुलनामा हाम्रो संरचनागत उपस्थिति बलियो छ ।

यस्तो सबैतिर फैलिएको महामारीमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न शक्ति र अधिकार एकैतिर हुनुको साटो सबैतिर बराबर जिम्मेवारी बाँडिनुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । यो विपत्को बेलामा मात्रै होइन कि त्यसको तयारी थाल्दादेखि नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।

अमेरिकामा चिकित्सकको रुपमा काम गरिरहेको मेरो छोरासँग म नियमित गफ गरिरहेको हुन्छु । उसको कुरा सुन्दा मलाई जर्मनी र रुसका युद्धका बेला सैनिकहरुको मनस्थितिको झल्को पाउँछु । युद्धमा सिपाहीहरु धमाधम मर्न थालेपछि पछाडिको सिपाहीले लडेको सिपाहीको हतियार टिपेर लड्छ । उ पनि ढल्छ, उ पछाडिकोले त्यसैगरी हतियार टिपेर लडेको छ । अहिले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको त्यही हालत भएको छ । विकसित भनिएका मुलुकहरुको त त्यो हालत छ भने दुई/तीन वर्षअघि संरचना बनेर बामे सर्दै गरेका निकायहरुलाई कसरी सबै कुरामा प्रश्न उठाउन मिल्ला र ?

के गर्ने ?

हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले अब क्वारेन्टाईन निर्माणदेखि लिएर आम मानिसहरुको स्वास्थ्यको आँकडा र तथ्यांक अध्यावधिक राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसले चुनौतीको सामना गर्न सजिलो बनाउँछ । खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि अब उनीहरु सामू नै छ । यो अवस्थामा भोकमरीसँग लड्नेदेखि लकडाउनका बेलामा विपन्नहरुका बारेमा पनि बोलिदिनुपर्छ ।

अहिले स्थानीय सरकारहरुले केही न केही त गरेका छन् । क्वारेन्टाईन भनेका छन्, विद्यालय खाली गराएका छन् । कोषहरु बनाएका छन् । संघीय सरकारले पनि के नै पो गरेका छन् भनेर हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारका काम ठीकै छन्, सराहनीय नै हुन् भन्ने मान्नुपर्छ । कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ । फेरि योखालको विपत्ती होला भन्ने कसैले सोचेकै थिएन । सोचेको भए विकसित भनिएका मुलुकहरु पनि यति छिटो हायलकायल हुने थिएनन् । स्थानीय सरकारहरुले यो चुनौती बहन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, यो अवसर समेत हो ।

इबोलाजस्ता महामारीका बेलामा कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरुका स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाही सराहानीय थिए । समुदाय सशक्त भएका ठाँउमा यस्ता ठूला समस्याहरुसँग जुध्न केही सहज हुन्छ । अहिले मलाई महशुस भएको कुरा के हो भने स्थानीय सरकारहरुबीच पनि संयोजन, समन्वय र सूचना अदानप्रदानबाट थप प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।

अहिले रोग फैलिन नदिने तयारीसँग खाद्यको अधिकार (जसलाई तत्कालका लागि भोकमारी भनेर जोड्छौं) त्यो अत्यावश्यक छ । स्थानीय सरकारहरुले त्यसको तयारी गरेका छौं त भनेका छन्, तर व्यवहारमा नै तयारी थाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुन्छ । ५ करोड छुट्यायौं भनेर भनेका छन्, त्यो कसरी परिचालन गर्छन् खुलेको छैन । अहिले नै त्यसको तयारी थाल्नुपर्छ ।

अहिले सचेतनाको काम सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ र त्यो जरुरी छ । समुदायमा जोखिममा परेका व्यक्तिहरु पहिचान गर्न र उनीहरुलाई अलग गरेर संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकारको जस्तो प्रभावकारी काम अरुले गर्न निकै कठीन हुन्छ । हामीले यहाँ काठमाडौं वा वरपरका सहरको नजरले हेर्दा विदेशबाट मात्रै मानिसहरु आएजस्तो देखिन्छ । यथार्थमा काठमाडौंबाट पनि त्योभन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरु गाँउ पसेका छन् । तिनीहरुकै पनि तथ्यांक विवरण र अरु सूचना संकलन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अहिले वडा तहमा क्वारेन्टाईन बनाइरहेका छन् । उनीहरुले आफैं गरेका हुन्। केन्द्रको निर्देशनपछि काम थालेका होइनन्, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । स्थानीय समुदाय नै जिम्मेवा भएर लाग्नु सकारात्मक पक्ष हो ।

अब कोरोनाले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने डर सबैमा पसिसकेको छ । भोलीका दिनमा उत्पादन, वितरण र संकट निवारणका लागि स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्ने देखियो । भारतमा गहुँ पाकेको छ । त्यसको व्यवस्थापन अहिले उनीहरुका लागि ठूलो चुनौती हो । हाम्रोमा पनि अन्नको भण्डारण अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

स्थानीय सरकारहरु कतिपय बेलामा वरपरको लहड देखेर त्यसैअनुसार चले भन्ने देखिएको छ । केन्द्रीय संयन्त्र पनि लहडमै चलेको अवस्थामा उनीहरुको काम र क्रियाकलाप अनौठो होइन । कतिपय विषयमा त उनीहरु संघीय सरकार भन्दा पनि स्पष्ट भएर तयारी गरेको देखिन्छ ।

हामी यस्ता आपद्को सामना गर्न कति अपरिपक्व र तयारीबिहीन रहेछौं भन्ने त कोरोनाले केही महिनामा देखाइदिइसक्यो । विश्वव्यापी रुपमा हातेमालो गर्दा त नसकिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले ‘छु मन्तर’ गरेर उपचारबाहेकका सबै विषय समाधान गरिदिन्छन् भन्ने कल्पना गर्नु मुर्खता हो । तर, जति पनि तयारी र रोकथामका काम हुन्, तिनीहरुले प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्छ । भोलि खाद्य संस्थानलगायतले अन्न नै बाँड्नुपर्‍यो भने चाहिने त पालिकाहरु हो, अझ वडा सदस्यहरु हुन् ।

स्थानीय समूदायको पहिचान र स्थानीय सामाजिक संरचनाको विषयमा हामीहरु कतिपय विकसित र पश्चिमा मुलुकहरुभन्दा अगाडि रहेछौं भन्ने महशुस हुन्छ । यसो हेर्दा, उनीहरुको अनुपात हेर्ने हो भने सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक शक्ति पनि हाम्रो परिपक्व रहेछ । त्यसैले यो महामारीको सामनामा अलि सशक्त रुपमा लाग्नुपर्छ, सचेतना हुनुपर्छ । आफ्ना निकायलाई तयार र परिपक्व बनाउनुपर्छ अनि सामाजिक मेलमिलाप र सौहाद्रता कायम राख्नुपर्छ । मानिसको जिविकाको विषयमा तयारी गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।

(२०७३ सालमा गठित स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका स्थानीय शासनविज्ञ भुर्तेलसँग कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)