हेल्थ डेक्समा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी क्‍वारेन्टाइनमा

एलपी देवकोटा

जुम्ला — जुम्लाको सिमाना नाग्मामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले राखेको हेल्थ डेक्समा एक साता सम्म बसेका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । नाग्मा हेल्थ डेक्समा खटिएका स्वास्थ्यर्मीहरुले लकडाउनकै समयमा करिब ४ हजार भन्दा धेरै मासिनहरुको कोरोना भाइरसको संक्रमण स्क्रिनिङ गरेका थिए । 

हेल्थ डेक्समा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी क्‍वारेन्टाइनमा

एक सातासम्म जुम्ला कालिकोटको सिमाना नाग्मा बसेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेका उनीहरुलाई अहिले जुम्लाको बसपार्कस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ । नाग्मा हेल्थ डेक्समा बसेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जुम्ला भित्रिने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनिहरुसँग स्वास्थ्य सुरक्षाका समाग्रीहरु नहुँदा जोखिम मोलेर स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका थिए ।


जोखिमकाबीच पनि आफूहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पुरा गरेर फर्केको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी एवं नाग्मा हेल्थ डेक्समा खटिएका नन्दराज उपाध्यायले बताए । ‘लक डाउनको बेला पनि दैनिक हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरु जिल्ला प्रवेश गरे,’ उनले भने, ‘नाग्मा सानो ठाउँ भएकाले सबै जना टाँसिएरै लाइन लाग्दा जोखिम झन् बढेर आएको महसुस हुन्थ्यो तर पनि आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्न पर्यो । पीपीइ नभएपनि हामीले सवैको स्वास्थ्य परिक्षण गर्यौ । ’


‘धेरैलई क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएको र एक सातासम्म नाग्मा बसेर फर्किएपछि अस्पतालको कममा नगइ हामी पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका छौं,’ उनले भने । १४ दिन पछि स्वास्थ्य अवस्था हेरेर मात्रै काममा फर्कने उनले बताए ।


जुम्लामा लकडाउनको सुरु देखि नै जिल्ला भित्रिने यात्रुहरुको स्वास्थ्य स्क्रिनिङ गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट डा.कपिल अमागाईको नेतृत्वमा डा.विशाल पोखरेल, निशान्त लामा, नन्दराज उपाध्याय र विशाल खड्काको टोली खटिएको थियो । अहिले उक्त टोलि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ ।


यात्रुहरुको स्क्रिनिङका साथै परामर्श सेवा समेत दिएको डा.कपिल अमगाईले बताए । विदेशबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७६ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?