रूपन्देही/पाल्पा/दाङ — लकडाउन अवधिमा बढ्नसक्ने खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तयारी सुरु गरेका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दैनिक ज्याला मजुदरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न परिवारलाई चामल, दाल, नुन लगायत सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको नियन्त्रणका लागि घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरिरहेको नगरपालिकाले त्यसबाट उत्पन्न समस्या टार्न तत्कालका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्न थालेको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । ‘अति विपन्न परिवार पहिचान गरेर तत्कालका लागि प्रतिपरिवार १० किलो चामल, दुई किलो दाल र एक किलो नुन घरमै पुर्याइदिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अवस्थाको विश्लेषण गरेर थप निर्णय लिन्छौं ।’
नगरका सबै वडामा झन्डै आठ सय विपन्न परिवार रहेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा नगरपालिकाको आफ्नै साधनले घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउनले उनले बताए ।
तिलोत्तमामा बिहीबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नगरभित्रका घरधनीलाई एक महिनाको भाडा छुट गर्न आग्रह गर्दै त्यही अवधिको घर बहाल कर छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीका अनुसार नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, महसुलमा विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन । नगरपालिकाले लकडाउनसँगै बन्द भएका फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्यान्न, पानी, दुग्ध पदार्थ, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार, इन्धनलगायत सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
रुपन्देहीकै सियारी गाउँपालिकाले तत्कालका लागि स्थानीय विद्यालयमा निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्ने बाहिरबाट आएका सर्वसाधरणका लागि खाने–बस्ने व्यवस्थासहितको अस्पताल तयार गरेको छ । अहिले खाने–बस्ने व्यवस्थासहितको १० बेडको क्वारेन्टाइन बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्याप्रसाद थारुले बताए ।
यसैबीच लकडाउनको समयमा आउनसक्ने सम्भावित संकट टार्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तह र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तहलाई भारत र खाडी मुलुकबाट घर फिर्ता भएका नागरिकको तथ्यांक र अवस्था संकलन, क्वारेन्टाइन स्थापना र हुनसक्ने खाद्यान्नदेखि हरेक प्रकारका संकटको व्यवस्थापन गर्न बिहीबार निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाध्यान्न, तरकारी, दुध लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजारमा हुन सक्ने कालाबजारी, गुणस्तर नियन्त्रण, सहज आपूर्ति, सुरक्षा समन्वय गर्नेछ । त्यसमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
‘विशेषगरी खाद्यान्न, तरकारी र दूध उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुर्याउने सहज व्यवस्थापनका लागि निर्देशन भएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव भरत सुवेदीले भने, ‘सुरक्षा, गुणस्तरीयता र समन्वयका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’
पाल्पामा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छैन । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा बिहीबार भएको बैठकले सबै स्थानीय तह, सदरमुकाममा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने गरी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । लक डाउनको अवधिमा औषधि, खाद्यान्न, तरकारी, खानेपानी, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन बिहान तीन र साँझ दुई घण्टा पसल खोल्न बजार अनुगमन समितिले व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख मीरा मरासिनीले यसका लागि पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ र पाल्पा व्यापार संघलाई आग्रह गरेको बताइन् । व्यवसायी र उपभोक्तालाई सहज हुने गरी प्रत्येक दिन बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तुको पसल खोल्न आग्रह गरेको छ । उद्योग व्यवसायीलाई लकडाउनको अवधिलाई पुग्ने गरी औषधि, खाद्यान्न, तरकारी, खानेपानी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मौज्दात राख्न बजार अनुगमन समितिले सुझाव दिएको उनले बताइन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन दाङमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र उद्योग बाणिज्य संघले सावधानी अपनाएका छन् । प्रशासनले बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म उपभोग्य वस्तुका पसल खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन स्थानीय तह र उवासंघहरुले अनुगमन गर्ने गरेको बताएका छन् । लमही नगरपालिकाले नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गरेको छ । कृत्रिम अभाव भएको पाइएमा कडा कारबाही गरिने केसीले बताए ।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले बजारमा कृत्रिम अभाव नगर्न सबै व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ । संकटप्रति संवेदनशील हुँदै इमान्दारीसाथ दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न सबै व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको संघका अध्यक्ष बिरु रावतले बताए ।
बजारमा एक महिनालाई पुग्ने उपभोग्य वस्तु रहेका कारण तत्काल समस्या नहुने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वडा समितिमार्फत विपन्न वर्गको पहिचान गरी दैनिक गुजारा गर्न कठिन भएकालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ १६:३२
