क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍नै मुस्किल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍नै मुस्किल

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — भारतबाट पछिल्ला दिनहरूमा फर्केकालाई सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामै क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुस्किल देखिएको छ । भारतबाट गौरीफन्टा नाका हुँदै मंगलबार नेपाल भित्रिएका १ हजार १७ जनालाई प्रदेश सरकारले राति सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको थियो ।


उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएकामा अधिकांशले बस्नै नमानेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सशस्त्र प्रहरीको धनगढीस्थित ३४ नम्बर गणका अनुसार चैत ६ देखि ११ सम्म भारतका विभिन्न सहरबाट कैलालीका विभिन्न नाका हुँदै ५२ हजार ५ सय ८७ जना नेपाल भित्रिएका छन् ।


कतिपयले क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको खबर आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । ‘सबै पालिकालाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बनाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर धेरैजसोले क्वारेन्टाइनमा बस्नै नचाहेको जानकारी आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर भए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर सर्कुलर गरेका छौं ।’


‘भारतबाट पालिकामा आएकाको संख्या कति हो भन्ने यकिन हुन सकेन,’ बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका प्रमुख दीपकविक्रम शाहले भने, ‘संख्या यकिन भएपछि क्वारेन्टाइन तयार गर्ने कुरा त छ । तर हामीलाई जानकारी भएका कतिपय भने क्वारेन्टाइनमा बस्न मानिरहेका छैनन् ।’


बैतडीमा दुई दिनमा भारतबाट ९० जना भित्रिएका छन् । जिल्लाको मुख्य झुलाघाट नाका बन्द भए पनि, मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा महाकाली नदी तरेर उनीहरू आएका हुन् । ट्युबबाट तरेर आएका उनीहरूमध्ये अहिलेसम्म ३५ जनालाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । अन्यको तथ्यांक संकलन गरेर सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक किसन चन्दले बताए । उनका अनुसार २२ जनाभन्दा बढीलाई जिल्ला सदरमुकामको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।


पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि भारतबाट फर्केर पालिएकामा आएका ३ जनालाई एक विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनका राखिएको जनाएको छ । गत सातासम्म भारतबाट आएका २ हजार ३ सय ६ जना भने आफ्नै घर गएका छन् ।


केही दिनअघि धनगढीबाट आएकी दशरथचन्द नगरपालिकाकी एक महिलालाई उच्च ज्वरो देखिएपछि अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । मंगलबार महाकालीमा ट्युब तरेर आएका ५ जनामध्ये एकमा उच्च ज्वरो देखिएको बैतडी अस्पताल प्रमुख डाक्टर वसन्तराज जोशीले बताए । जिल्लाबाट दुई जनाको नमुना जाँचका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । रिपोर्ट नआउँदासम्म उनीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखिने जोशीले बताए ।


डोटीका ९ वटै स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएका छन् । जनप्रतिनिधि, प्रशासन र नागरिक समाजको लामो प्रयासपछि भारतबाट फर्किएकाहरूलाइ क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । बुधबार घर आइपुगेकाहरूलाई स्थानीय तहले ओढ्ने ओछ्याउने व्यवस्था गरे पनि खाना र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउन कठिनाइ भइरहेको केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले बताए ।


दिपायल राजपुरस्थित डोटी सभाहलमा बुधबार केआईसिंह गाउँपालिकाका ११ र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका २२ गरी ३३ जनालाई राखिएको छ । राजपुरमा निर्माणधीन डोटी सभाहलको भुइँतलामा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका, माथिल्लो तलामा केआईसिंह गाउँपालिकालाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले बाहिरबाट नै खाना पकाएर सभाहलमै खुवाउने व्यवस्था गरेका छन् ।


शिखर नगरपालिकामा ७२ जना आइपुगेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको नगरप्रमुख सीताराम जोशीले बताए । आदर्श गाउँपालिकाका ५६ जनालाई वडामै क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न बुधबार दुईवटा बसमा लगिएको छ । मंगलबार आइपुगेका ११ जनालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । बोगटान गाउँपालिकाका ३३ जनालाई दिपायलको बसपार्कमा राखिएको छ । ‘महिला र बालबालिका रहेकाले उनीहरूलाई खाना खुवाएर बसपार्कमै राखिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले भने, ‘उहाँहरूलाई गाडीको प्रबन्ध गरी सम्बन्धित वडाको क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याइनेछ ।’ बोगटान गाउँपालिकाका १६ जना बड्डीकेदार पुगेका थिए । उनीलाई त्यहाँबाट फिर्ता गरिन लागेको छ ।


सायल गाउँपालिकाका–५, पूर्वीचौकीमा २ र जोरायलमा एक जना भारतबाट आइपुगेका छन् । उनीहरूलाई वडा कार्यालयमा राखिने भएको छ । बुधबार पुगेकाले क्वारेन्टाइनमा बस्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूहरू आफू संक्रमित नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्दा कोही संक्रमित भए सबैलाई सर्ने डर भएकाले आफूहरूलाई घरमै सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।


अछाममा सीमामा अलपत्र भएपछि गृह जिल्ला पठाइएका ३९ जना यात्रुलाई मंगलसेनस्थित साविकको कृषि विकास कार्यालय भवनको क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ । लकडाउनपछि भारतबाट अछाम आएकालाई मंगलसैनमा नै राख्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले बताए । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाउँदा बीच बाटोबाटै हराउने सम्भावना भएकाले मंगलसैनमा नै राख्ने व्यवस्था गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘धेरैपछि घर फर्केकाहरू गाउँमा जान चाहने भएकाले भेटभाट गर्ने, चहलपहल बढेर भीडभाड गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’


चैत ५ देखि १० सम्म चौखुट्टे, बेलखेत र साँफेबगर एयरपोर्टबाट आएका ३ हजार ८ सय ९१ मध्ये ४२ जनालाई ज्वरो देखिएको स्वास्थ्य प्रमुख झनक ढुंगानाले बताए । उनीहरूमध्ये धेरै जनासँग सम्पर्क नम्बर नभएकाले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन कठिन भएको उनले बताए । ‘भारतबाट आएका अधिकांशको फोन नम्बर नभएकाले समस्या भएको छ । ज्वरो देखिएका यात्रुहरू ठेगाना सबै राखेर सम्बन्धित तहका स्वास्थ्य संयोजकलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘जनचेतनाका गतिविधि बढाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छौं ।’ पछिल्लो साता मात्रै भारतबाट १५ हजार जनाभन्दा बढी अछाम भित्रिएका छन् ।


मंगलबार साँझ घर फर्केका बझाङका १ सय ८३ जनालाई जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । बझाडका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार प्रदेश सरकारबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पालिकालाई ५/५ लाख पठाइने भएको छ । ‘सोही रकमबाट स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मंगलबार सीमामा अलपत्र परी घर फर्केकाहरूलाई बझाङका स्थानीय तहले उनीहरूकै गाउँको विद्यालयमा क्यारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको हो । उनका अनुसार वित्थड चिर गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणाधीन भवन प्रयोग गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्व सकियो, पीडा सकिएन : पीडित भन्छन्- 'न ज्यान रह्यो, न राहत पाइयो'

सुदूरपश्चिम ब्युरो

(धनगढी) — कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१, सुन्दरीफाँटाका लालबहादुर चौधरी अझै अस्पतालमा छन् । कहिले नेपाल त कहिले भारतको अस्पताल धाउँदैमा उनको धेरै खर्च भइसक्यो । सशस्त्र द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मीले पटक–पटक नियन्त्रणमा लिई यातना दिएका कारण उनी दीर्घ रोगी भएका हुन् । पछिल्लोपटक उनी धनगढीमा कोठा भाडामा लिएर उपचार गराइरहेका छन् ।



‘शरीर पूरै दुखिरहेको छ, कोठा भाडामा लिएर फिजियोथेरापी गराइरहेको छु,’ ५१ वर्षीय चौधरीले भने, ‘ढाडदेखि कम्मर तथा पैतलासम्म पूरै शरीर दुख्छ ।’ उनका अनुसार शरीरको बायाँतर्फको भाग दुखेर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित थेरापी गराइरहेका छन् । भारतको बरेलीका चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मानसिक रोगको औषधिसमेत सेवन गरिरहेका छन् ।

१७ वर्षदेखि अस्पताल धाउँदै
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १४ वर्ष पुग्यो । अधिकांशले द्वन्द्व बिर्सिसकेका छन् । तर त्यसका घाउहरू भने अहिले पनि आलै छन् । ग्रामीण भेगमा अहिले पनि लालबहादुर जस्ता धेरै पीडित त्यतिबेलाकै पीडा भोगिरहेका छन् । ‘१६/१७ वर्षदेखि मेरा दिनहरू अस्पतालमै बितिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उपचारकै लागि भएभरको जमिन बिक्री हुने अवस्था आएको छ ।’

पहिलेदेखि नै बिरामी रहेका उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा पाएको यातनाका कारण थप थलिएका हुन् । उनका अनुसार हरेक महिना १० हजार बराबरको औषधि भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । नियमित स्वास्थ्यजाँच र अन्य उपचारका लागि समेत ठूलै रकम खर्च भइसकेको छ । सरकारबाट कुनै राहत नपाएको उनको गुनासो छ । ज्याला, मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने उनलाई आफ्नो उपचारका लागि खर्च जुटाउनुका साथै परिवारको गुजारासमेत गर्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारीले पिरोलेको छ ।

२०५९ भदौ, बिहान ४/५ बजेको थियो । कृष्णपुर नगरपालिका–१, सुन्दरीफाँटाका लालबहादुर ओछ्यानमै थिए । श्रीमती बेथनियादेवी ढिकीमा धान कुट्दै थिइन् । एकीकृत सुरक्षा फौजको एक हुल आँगनमै पुगेर ‘तेरो श्रीमान् कहाँ छ ?’ भन्दै बेथनियालाई कुटपिट गर्न थाले । त्यसपछि उनले सुरक्षाकर्मीलाई आफ्ना सुतेका श्रीमान् देखाइदिइन् । लालबहादुर अक्क न बक्क भए । ओछ्यानमै पुगेका सुरक्षाकर्मीले उनलाई माओवादी पाल्छस् भन्दै कुटपिट गर्न थालिहाले । दुवै हात पछाडि बाँधेर लात्ती र बन्दुकको नालले कुटपिट गरे । द्वन्द्वकालमा उनी तीनपटकसम्म सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा परेका थिए । बिनाकारण यातना दिने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही भएको हेर्ने चाहना रहेको उनले सुनाए ।

‘सोचेजस्तो भएन’
कृष्णपुर नगरपालिका–६, बञ्जरियाका जीतबहादुर करियाकुंग्रहवा ठूला सपना देखेर सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिए । लडाकु भएर उनी देशका विभिन्न ठाउँमा पुगे । ज्यानको बाजी थापेर लडे पनि अहिले सोचेजस्तो नभएकोमा उनलाई पछुतो पनि लागेको छ । ‘लडाइँका क्रममा तीन ठाउँमा घाइते भएँ, बल्लबल्ल ज्यान जोगियो,’ जीतबहादुर भन्छन्, ‘अहिले पनि उपचार चलि नै रहेको छ ।’ उनले उपचारका क्रममा १० लाख बढी खर्च गरिसकेका छन् । शिविरबाट बाहिरिँदा पाएको रकमभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनी बताउँछन् ।

‘द्वन्द्व त सकियो तर त्यसका पीडाहरू अहिले पनि ताजै छन्,’ जीतबहादुरले भने, ‘सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, साँच्चै पीडितको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्छ ।’ उनले पीडितहरू पनि एकआपसमा जोडिएर पीडा साटासाट गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष धर्म चौधरीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएकाहरूको यकिन तथ्यांक नै छैन । उनका अनुसार सबै घाइतेलाई सरकारले प्रमाणित नगर्दा अधिकांशले उपचार खर्चसमेत पाउन सकेका छैनन् । त्यतिबेला घाइते भएका अधिकांशले भारतमा उपचार गरेका कारण पनि खर्च पाउन नसकेका हुन् ।

न ज्यान रह्यो, न राहत पाइयो
‘जनयुद्ध’ कै ठूलो क्षतिका रूपमा लिइएको अछाम आक्रमण एउटा इतिहास बनेको छ । तर त्यही घटनाले क्षति भएको जनधनको अवस्थाबारे फेरि कसैले चासो नदिएको घाइतेहरूको गुनासो छ । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पीडित परिवारले सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दै आए पनि न्याय भने पाउन सकेका छैनन् ।

२०५५ मा घरमै बसेका श्रीमान्लाई १८ जनाको समूहले अपहरण गरी लगेको चौरपाटी गाउँपालिका–६, दुनिकी ४० वर्षीया काली विकले बताइन् । ‘घरमा १८ जनाको ठूलै समूह आयो । खाना पकाउनुस् नत्र जे पनि हुनसक्छ भने । हामीले मजदुरी गरेर ल्याएको जति अन्न थियो, सबै पकाएर खुवायौं । हामी भोलि पठाइदिन्छौं भनेर मेरा श्रीमान्लाई घरबाटै लिएर गए,’ उनले भावुक हुँदै भनिन्, ‘काखमा ६ महिनाकी छोरी खेलाइरहेका मेरा श्रीमान् १७ वर्ष भयो फर्किर्एका छैनन् । त्यतिखेर हाम्रो विवाह भएको चार वर्षमात्र भएको थियो ।’ अरूको काम गरेर दुई छोराछोरी हुर्काउन सकस भएको उनको गुनासो छ । आफ्ना दुःख राज्यले नदेख्दा पीडा थपिएको कालीले बताइन् । ‘६ महिनाकी छोरी अहिले १५ वर्षकी भइन् । जहिल्यै बुबा खोज्छिन् । अनुहारसमेत याद नगरेकी छोरीलाई म के जवाफ दिऊँ ?,’ उनी भन्छिन्, ‘न मृत्यु भयो भनेर काजकिरिया गरिएको छ, न त बेपत्ता भएको पूरा राहत पाइयो ।’ राहतस्वरूप १० लाख दिने भनिए पनि अहिलेसम्म पाँच लाख मात्र पाएको उनले बताइन् ।

चौरपाटी गाउँपालिका–५, लुंग्राका चन्द्रराज पाण्डे पनि बेपत्ता भएको १४ वर्ष भयो । तर हालसम्म उनको अवस्थाका बारेमा राज्यले कुनै खोजीनीति नगरेको छोरी टंकी पाण्डेले गुनासो गरिन् । ‘भारतबाट घर फर्किने क्रममा २०६१ सालमा डोटीको बुँडरमा तत्कालीन सरकार पक्षीय सेनाले अपहरण गरेका थिए । साथमा आएका गाउँले घरमा आए । बुबा घर फर्किनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कसैले पनि वास्ता गरेनन् । सास नभए पनि लास भए पनि जानकारी दिनुपर्थ्यो ।’ मारेको हो भने ‘मारेको हो’ भनेर जानकारी दिए संस्कारअनुसार काजकिरिया गर्न तयार रहेको उनले बताइन् । ‘आँसु पिएर दुःखको भुमरीमा जसोतसो प्राण बचाएका छौं । अहिलेसम्म राहतसमेत पाएको छैन,’ उनले भनिन् ।

बान्निगढी गाउँपालिका–४, तिमिल्सैनकी अमृता मिजारका श्रीमान् बेपत्ता भएको पनि १७ वर्ष भयो । ३५ वर्ष भारतमा बिताएका उनका श्रीमान् परिवार भेट्न २०५५ मा अछाम आउन लाग्दा दिपायलमा अपहरणमा परे । ‘साथमा भएका सबै घरमा आए । श्रीमान्ले ल्याएको सबै नासो बसले जयगढ बस काउन्टरमा छोडिदियो । नासो पाएँ, मान्छे पाएन,’ उनले भनिन्, ‘चार छोराछोरीलाई संघर्ष गरेर हुर्काउँदा पनि सरकारले कुनै राहत दिएन ।’

उपचार न राहत
जनयुद्धको चपेटामा परेका मंगलसैन नगरपालिका–५ का काँशीराम ढुंगानाका लागि कालो दिन हो फागुन १ । २०५७ फागुन १ मा उनले २ छोराहरू एकैसाथ गुमाए । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको चपेटामा परेर उनका १२ र १५ वर्षका दुई छोराको एकै दिन मृत्यु भयो ।

दुई घरको बीचमा रहेको पानीको मुहानमा आन्दोलनरत पक्षले सकेट बम राखेको थियो । बिहान सात बजेतिर काँशीरामका २ छोरा पानी ल्याउन धारोमा गए । तर कहिल्यै नफर्किने गरी । डल्लो जस्तो देखिने बमलाई २ भाइले छुनेबित्तिकै पड्किएर उनीहरूको घटनास्थलमै ज्यान गयो । घटनामा घाइते मनसरा ढुंगानाको उपचारका क्रममा २०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो ।

‘२०५७ साल माघ मसान्तबाटै लडाइँ चर्किएको थियो । अघिल्लो दिन घरमाथि रहेको कारागारमा फायरिङ भएको थियो । दुई घरको बीचको धारामा भाइहरू पानी लिन गएका थिए । माओवादीले छोडेको बम पड्कियो,’ त्यही घटनाबाट घाइते भएका रोहित ढुंगानाले त्यो दिन सम्झँदै भने, ‘एकाएक बमका छर्राले घरको आँगनमै बसिरहेका मलगायत नौ जना घाइते भयौं । न त हामी सरकार पक्ष थियौं, न विद्रोही ।’ उनका अनुसार घाइते भएका सबैको अंगभंग भएको छ । मानसिक रूपमा क्षति भएको छ । ‘प्रहरीले माओवादीले राखेको बम हो भन्यो, माओवादीले एक शब्द बोलेन । अहिलेसम्म घटनाको जिम्मेवारी कुनै पक्षले लिएको छैन, न त हामीले राहत पाएका छौं,’ रोहितले भने । ‘हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएनन् । सरकारले उपचार गर्न बीचमै छोड्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी आफ्नै खर्चले उपचार गरिरहेका छौं । शरीरभित्र रहेका गोलीका टुक्राहरू अझै निकाल्न सकिएको छैन ।’

ज्यानको मूल्य १० लाख !
घटनामा ज्यान गुमाएका १२ वर्षीय खेमराज, १४ वर्षीय प्रकाश र १९ वर्षीया मनसराको परिवारलाई सरकारले जनही १० लाखका दरले दियो । तर घाइतेहरूले राहत अहिलेसम्म पाएका छैनन् । २०७० मा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले घाइते भएका भूमिनन्द, रोहित र जगतलाई पहिलो किस्ताबापत २० प्रतिशत भन्दै जनही ४० हजार रुपैयाँ दिएको घाइते गोपाल ढुंगाना बताउँछन् । ‘आठमध्ये तीन जनाले अहिलेसम्म ४० हजारका दरले रुपैयाँ पाएका छौं । त्योभन्दा बढी अरू राहतका नाममा केही पाइएको छैन,’ गोपालले भने, ‘घटना भएको १८ वर्ष बितिसक्यो, यही दिन जनयुद्ध दिवस पनि मनाउँछन् । तर, हाम्रा आँखामा बगेका आँसु कुनै दिवस र सरकारले देखेन ।’ राहत दिने आश्वासनमा नेताहरूले झूटो बोलेको उनी बताउँछन् । पीडितका नाममा आएको राहत पहुँचवालाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ ।

‘राहतका लागि सयौंपटक फाराम भरियो । तर राहत त आफ्नै अगाडि राजनीतिक दलका नेताहरूले लिएको देख्छौं । यहाँ बोल्न नसक्नेको कोही नहुने रहेछ,’ गोपालले भने, ‘जति आउँछन्, घटनाबारे सोध्छन् । हाम्रा पीडाहरूमाथि खेलबाड गर्छन् । आश्वासन मात्रै दिन्छन् ।’ अछाममा रेडक्रसले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १४ जना बेपत्ता छन् भने स्थानीय शान्ति समितिमा ५४ जना बेपत्ता भएको भन्दै निवेदन परेको छ । हालसम्म १० जना बेपत्ता परिवारका आफन्तले मात्रै ५ लाखका दरले राहत पाएका छन् ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका लम्कीका प्रेम विक ‘जनयुद्ध’ का क्रममा घाइते भई अपांग जीवन बिताइरहेका छन् । बैसाखीका भरमा उनी हिँड्डुलसम्म गर्न सक्छन् । काम गर्ने अवस्था छैन । श्रीमतीले तरकारी खेती र बाख्रा पालन गरेर जेनतेन परिवार धानिरहेकी छन् । उनले भने, ‘दुई बच्चा छन् । पढाइलेखाइ धान्न समस्या छ । विद्यालयले अपांग भनेर निःशुल्क पढाइ दिएको छ । मेरो जिन्दगी त सकियो । बच्चाको भविष्यको चिन्ता छ ।’ समयसमयमा उपचार गर्नुपर्ने भए पनि रकम जुटाउनै समस्या खेप्नुपरेको उनले बताए । ‘जिन्दगी घरको न घाटको भएको छ,’ उनले भने ।

जनयुद्धका घाइतेले बिरामी भएपछि उपचार गर्न स्थानीय तहको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यहाँबाट गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा जानुपर्छ । राहत शाखाले स्वीकृत गरेपछि बल्ल उपचार सुविधा पाइने व्यवस्था छ । ‘सामान्य मान्छेले यति लामो प्रक्रिया गरेर कागजात बनाउनै सक्दैन । त्यसैमा बिरामीले त्यति लामो झन्झट गर्दाको बेला उपचार कहाँ गराउने ?’ उनले भने ।

उपचारपछि जनस्वास्थ्य कार्यालयसहितको सरकारी टोलीले उपचारको पुनर्मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘सरकारले जनयुद्धका घाइतेको उपचारको जिम्मा लिए जस्तो गरेर पूरै अपमान गरेको छ ।’ जनयुद्धमा लागेर अपांग भएपछि अहिले अपांगको क्षेत्रमा आफू क्रियाशील रहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘अपांगका लागि राज्यले बनाएको नीतिअनुसार उनीहरूले सेवा सुविधा नपाइरहेकाले लबिङ गरिरहेका छौं ।’

हिजोका दिनमा परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी लगाएर लडेर देशमा परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा भने परिवर्तन नभएको उनको भनाइ छ । ‘देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएकामा खुसी लागेको भए पनि केही सीमित व्यक्तिको जीवनमा मात्र परिवर्तन भएको छ, जनताको जीवनमा केही परिवर्तन आएन,’ उनले भने । जनयुद्धका अर्का घाइते बालकृष्ण थारू ‘विकास’ को पीडा पनि उस्तै छ । उनले भने, ‘जनयुद्धका घाइतेले परिचयपत्र पनि पाएका छैनन् ।’

भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), मेनुका ढुंगाना (अछाम) र गणेश चौधरी (टीकापुर)

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×