कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभामुख सापकोटाले कोरोना रोकथाम कोषलाई एक महिनाको तलब दिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले 'कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष'मा एक महिनाको रकम जम्मा गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खर्च गर्नका लागि रकम जुटाउन कोष स्थापना गरेको थियो ।

सरकारको कोष स्थापना गर्ने कदमको स्वागत गर्दै सभामुख सापकोटाले सोमबार आफ्‍नो एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन्। उनले संसद सचिवालयलाई आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सभामुखको एक महिनाको पारिश्रमिक ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ रहेको छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि उक्त कोषमा आफ्‍नोएक महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरिसकेका छन्।

सभामुख सापकोटाले संघीय संसद सचिवालयमा स्थापना गरिएको आइसोलेसन वार्डको पनि अनुगमन गरेका छन्। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सांसद, संसद सचिवालयका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूलाई सेवा दिनका लागि आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको हो।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ १६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अनलाइनबाट मात्रै विद्युत महसुल तिर्न सरकारको आग्रह, ढिलो भए जरिवाना नलाग्‍ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत महसुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सरकारले ग्राहकहरूलाई अपिल गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनबाट मात्रै महसुल भुक्तानी गर्न सरकारले आग्रह गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतको महसुल बुझाउने काउन्टरमा भिडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका हुन्।

सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले विद्युत महसुल बुझाउन ढिलाइ भएमा जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने निर्णय गरेको हो। महसुल काउण्टरहरूमा भिडभाड हुने भएकाले कोभिड१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकलाई आग्रह गरेका छौं,' मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्‍नेग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिने छैन जरिवाना लिइने छैन

संचालक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाईबिदा नदिने निर्णय पनि गरेको छ। बिहान बेलुका अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखहरूलाई समिति बैठकले निर्देशन जारी गरेको छ।

सरकारले विद्युतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाईबिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए यस्तै प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने 'नो लाइट' भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको सीमित कर्मचारी मात्रै यी काममा खट्ने भएकाले उनीहरूलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय भएको हो।

मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई विदा नदिएको बताएका छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घरमै बसेर काम गर्न भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीलाई विदा दिएको छैन आलोपालो काम गर्न सकिन्छ आवश्यक परेको बेला एउटा एसएमएसको भरमा उपस्थित हुन एउटा एसएमएसकै भरमा घर जानुपर्ने हुन्छ,' मन्त्री पुनले भने।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×