कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्‍न चिकित्सकलाई सतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्‍न चिकित्सकलाई सतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने भएको छ । आइतबार प्रधानमन्‍त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेको विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित तरिकाले काम लगाउनु पर्ने भएकोले ५० देखि सतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्‍त्री युवराज खतिवडाले जोखिम भत्ता चिकित्सकदेखि ल्याब, फ्रन्ट डेक्समा रहेर सेवा पुर्‍याउने सबैले पाउने जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाका अनुसार संक्रमितको उपचारमा खट्नेहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सबै किसिमका उपकरण उपलब्ध गरी परिचालित गर्ने निर्णय भएको छ ।


बैठकले सीमा नाकामा केही संक्रमित व्यक्तिहरु फेला परेमा उपचार केन्द्रमा लैजानका लागि 'प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम' बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । संक्रमित भएको पत्ता लागेका त्यस्ता व्यक्ति भाग्न नपाओस् भनी स्वास्थ्य, रक्षा र गृहमन्त्रालय सहकार्यमा टिम खटाइ उपचार केन्द्रमा पुर्‍याउने निर्णय गरिएको छ ।


सार्वजनिक र सरकारी सेवाहरु नियमित सञ्‍चालन हुनेछ मन्‍त्री खतिवडाले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमित रुपमा बजार अनुमगन गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, भण्डारणलाई चेक गरी आपूर्ति गर्नुपर्ने भए गर्ने । त्यति गर्दा पनि बजारमा कृत्रिम अभाव गर्ने, कालोबजारी गर्ने अथवा आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ २१:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेशबाट आउनेको विवरण हरेक दिन केन्द्रमा पठाउन वडाहरुलाई निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किएकाहरुको हरेक दिन व्यक्तिगत विवरण तयार गरी कन्द्रमा पठाउन मुलुकभरका सबै स्थनीय तहका वडाहरुलाइ निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सर्कुल जारी गर्दै हरेक दिन आफ्नो निकायका वडाभित्रको आवश्यक रेखदेख र निगरानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×